प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट दुई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी स्वीकृत,२१ अर्ब भन्दा बढ़ी

बिरगंज, पर्सा, २३ असोज 

काठमाडौं। लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले दुई वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कुल २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार नार खोला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको लागत १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

यी दुई आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन अघि बढेसँगै नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अरुण–३ को उत्पादन लक्ष्य सन् २०२८ फेब्रुअरी

बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउने विषयमा समेत निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण र नयाँ प्रविधिका परियोजनालाई प्राथमिकता

बैठकले स्वीकृत आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावहरूलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता परियोजनाबाट नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदानलाई ध्यानमा राखेर लगानी प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन तथा परियोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

लगानी बोर्डका यी निर्णयले जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रविधिमा आधारित नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।