बिरगंज, पर्सा, १३ कार्तिक 

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुन र नियमको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने र खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई कारबाहीस्वरूप कालोसूचीमा राखिएको हो।

यसैबीच, सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कामलाई समेत अघि बढाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

कानुनी व्यवस्थामा भएको परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय आफैँले आयोजना गरेको तालिमबाट ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारी लाभान्वित भएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण तथा सरकारी निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

स्रोत : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्बन्धी विवरण 

बिरगंज, पर्सा, ६ कार्तिक 

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कात्तिक ४ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको १८.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको खर्च झन् निराशाजनक देखिएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल ३ खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस अवधिमा सरकारले ३ खर्ब १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। तर, विकास निर्माण तथा पूर्वाधार आयोजनामा खर्च हुने पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कात्तिक ४ गतेसम्म २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ६.५९ प्रतिशत मात्र हो।

सरकारले सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ २ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ७६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

 विकास बजेट खर्चमा सुस्तता

विकास आयोजनामा बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले सरकारी खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता र बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण, विकास आयोजना सञ्चालन तथा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति आउन कठिन हुने देखिन्छ।

आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमा आयोजना तयारी, खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का व्यवस्थापनलगायतका कारण पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले विकास निर्माणको गति प्रभावित पार्न सक्छ।

सरकारले विनियोजित बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विकास आयोजनालाई समयमै अघि बढाउन नसके अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती हुने देखिन्छ।

राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीचको अवस्था तथा पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगतिले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकायहरूबीच समन्वय, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि आवश्यक रहेको देखाउँछ।

बिरगंज, पर्सा, २६ असोज 

नेपालको सडक पूर्वाधार विकासका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहायता स्वीकृत गरेको छ। उक्त सहायता महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा सुधारमा खर्च गरिनेछ।

प्रस्तावित परियोजनाले सडक सञ्जाललाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउनुका साथै देशका विभिन्न क्षेत्रबीच यातायात तथा व्यापारिक सम्पर्क विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वीकृत वित्तीय सहायतामा २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, दुई करोड डलर अनुदान र ७ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता समावेश रहेको जनाइएको छ। नेपाल सरकारले ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको र आगामी नोभेम्बरमा औपचारिक द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको विवरणमा उल्लेख छ।

नारायणगढ–हेटौंडा सडक चार लेनमा विस्तार गरिने

एडीबीको सहायतामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–हेटौंडा सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा खर्च गरिनेछ। करिब ७० किलोमिटर लामो उक्त सडक खण्डलाई दुई लेनबाट चार लेनमा विस्तार गर्न २४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ।

सडक विस्तारका लागि तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ। यसबाट सवारी आवागमन सहज हुनुका साथै यात्राको समय घटाउन र सडकको क्षमता वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, चितवनको टिकौली जंगल क्षेत्रमा वन्यजन्तुको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न करिब दुई किलोमिटर लामो वातावरणमैत्री ‘भायडक्ट’ निर्माण गरिनेछ। अनुदान रकमबाट निर्माण गरिने उक्त संरचनाले वन्यजन्तु र सवारीसाधनबीच हुने दुर्घटना न्यूनीकरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

पृथ्वी र कर्णाली राजमार्गमा पनि सुधार

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको करिब ८.७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। एडीबीको अन्तिम सहमतिपछि उक्त खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

त्यस्तै, कर्णाली राजमार्गको करिब ७३ किलोमिटर खण्डमा सडक चौडा गर्ने, जोखिमपूर्ण घुम्ती सुधार गर्ने तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले एक करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ।

भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली क्षेत्रमा सडकको अवस्था सुधार हुँदा स्थानीय बासिन्दाको आवागमन, कृषि तथा व्यापारिक वस्तुको ढुवानी र अत्यावश्यक सेवामा पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यातायात र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा

एडीबीका नेपालस्थित देशीय निर्देशक अर्नाउड कोच्वाले परियोजनाले नेपालको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षित यातायात र समग्र आर्थिक समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

तीन प्रमुख राजमार्गको स्तरोन्नतिबाट सडक सुरक्षामा सुधार, यातायात लागतमा कमी र व्यापारिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, परियोजनाको वास्तविक प्रभाव निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुने, गुणस्तर कायम रहने र निर्धारित बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुने कुरामा निर्भर हुनेछ।

नोट: प्रकाशनअघि एडीबीको आधिकारिक विज्ञप्तिबाट सहायता रकम, अमेरिकी डलरको कुल योग, परियोजनागत विनियोजन र सम्झौताको मिति पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

बिरगंज, पर्सा, २३ असोज 

काठमाडौं। लगानी बोर्डको ६८औँ बैठकले दुई वटा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कुल २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकको निर्णयअनुसार नार खोला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत १० अर्ब ७५ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, सानी भेरी–३ जलविद्युत् आयोजनाको लागत १० अर्ब ४२ करोड ३३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ रहेको छ।

यी दुई आयोजनाको कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब १७ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाहरूको निर्माण तथा कार्यान्वयन अघि बढेसँगै नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अरुण–३ को उत्पादन लक्ष्य सन् २०२८ फेब्रुअरी

बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०२८ फेब्रुअरीसम्म व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउने विषयमा समेत निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेखित प्रावधानअनुसार तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

लगानीकर्तालाई सहजीकरण र नयाँ प्रविधिका परियोजनालाई प्राथमिकता

बैठकले स्वीकृत आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने सेवामा सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बोर्डले आह्वान नगरेका प्रस्तावहरूलाई आवश्यकताअनुसार स्वीस च्यालेन्ज विधिबाट प्रतिस्पर्धा गराई अघि बढाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

बैठकले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत नवीनतम सूचना प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार परियोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। यस्ता परियोजनाबाट नेपालको नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदानलाई ध्यानमा राखेर लगानी प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन तथा परियोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।

लगानी बोर्डका यी निर्णयले जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रविधिमा आधारित नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।