पर्सा,२० असोज 

सिमरा, बारा। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयको संख्या मात्र बढाउँदैमा उच्च शिक्षामा सुधार नहुने बताएका छन्। उनले पुरानै ढर्राका विषयलाई निरन्तरता दिनेभन्दा विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत बनाउँदै गुणस्तरीय र समयसापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा सिमरामा आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको स्तर उकास्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए।

उनले सम्बन्धन बाँड्ने र जथाभावी विद्यार्थी संख्या बढाउने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनु मात्र उपलब्धि हुन नसक्ने बताए।

“१५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय खुल्नुको अर्थ रहँदैन। अब विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ,” मन्त्री पोखरेलले भने।

विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने विशेष शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा १०० वटा विश्वस्तरीय विद्यालय निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।

भूगोल, जनसंख्या तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय निर्माण तथा रूपान्तरणको काम अघि बढाइने उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले काठमाडौंमा बसेर मात्र नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता र वास्तविक समस्या छुट्न सक्ने भन्दै ग्राउन्डमा पुगेर सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिएको बताए।

मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अपेक्षाकृत पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ ऐन तथा पाठ्यक्रमको प्रारूप निर्माण गर्दा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावलाई समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय आवश्यकता र विशेषतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले मुगु र बाराको शैक्षिक आवश्यकता एउटै हुन नसक्ने बताए।

“मुगु र बाराको आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यसैले केवल कागजात पुर्‍याउन होइन, स्थानीय बजार, संस्कृति र समाजको रूपान्तरण सम्बोधन गर्ने गरी व्यावहारिक पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ,” उनले भने।

त्यस्तै, सिटिइभिटी तथा नर्सिङ शिक्षामा देखिएका समस्याबारे पनि मन्त्री पोखरेलले धारणा राखे। उनले भारतमा कक्षा १० पछि नर्सिङ अध्ययनले मान्यता नपाउने अवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै नयाँ नेतृत्व र नयाँ ऐनमार्फत कोटा तथा सम्बन्धनसँग सम्बन्धित समस्या छिट्टै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

सिमरा — उच्च शिक्षा सुधार तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपका विषयमा मधेश प्रदेशमा जारी उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमको दोस्रो दिनको कार्यक्रम सिमरामा सुरु भएको छ।

युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक चुनौती र अवसरबारे छलफल भइरहेको छ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संघीय सांसद, प्रदेश सरकार तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सरकारी नीति निर्माता, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ।

संवादमार्फत उच्च शिक्षालाई समयसापेक्ष, गुणस्तरीय, रोजगारमुखी तथा अनुसन्धानमा आधारित बनाउने विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। साथै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सरोकारवालाको सुझाव समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था, उच्च शिक्षामा देखिएका चुनौती, विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको भूमिका, सीप तथा रोजगारसँग शिक्षाको सम्बन्धलगायत विषयमा सहभागीबीच गहन छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ।

संवादमा प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षलाई शिक्षा क्षेत्रको आगामी नीति निर्माण तथा सुधारका प्रक्रियामा उपयोग गरिने बताइएको छ।

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको हो।

सरकारले ती विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापनसँगै आधुनिक तथा व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विशेषगरी कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गरिने जनाइएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीका अनुसार पछिल्लो समय केही सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापन र राम्रो शैक्षिक नतिजामार्फत अभिभावकको विश्वास जितिरहेका छन्। त्यसका कारण ती विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

तर केही विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै जानुलाई मात्रै सामुदायिक शिक्षाको समग्र सुधारको सूचक मान्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अझै विद्यार्थी अभावको चुनौतीमा रहेका बेला केही विद्यालयमा हजारौँ विद्यार्थी केन्द्रित हुनु विद्यालयबीचको असमानता बढेको संकेतसमेत भएको उनीहरूको धारणा छ।

१०९ विद्यालयमा १२ कोठे तीनतले भवन

शिक्षा विभागका अधिकृत प्रेम त्रिपाठीका अनुसार देशभर दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालय पहिचान भएका छन्। सरकारले ती विद्यालयमा १२ कोठे तीनतले भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरेको छ।

१०९ विद्यालयका लागि भवन निर्माणमा कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा ८९ ठूला विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी १२ कोठे तीनतले भवन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

सरकारले भवन निर्माणसँगै आवश्यकताअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय, थप कक्षाकोठा तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारसमेत सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै सामुदायिक शिक्षाप्रति अभिभावकको विश्वास र आकर्षण अझ बढाउने सरकारको उद्देश्य छ।

कालिका मानवज्ञानमा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८२ को तथ्यांकअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। उक्त विद्यालयमा ८ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यस्तै रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा ७ हजार १२० विद्यार्थी छन्।

धनुषाको विदेह नगरपालिकास्थित जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयमा ६ हजार २६६, बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा ६ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयमा ५ हजार ३४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकास्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ७४६, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ६४२, काठमाडौंको विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ३०१, भक्तपुर नगरपालिकास्थित वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार १८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकास्थित नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ११४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

ठूला सामुदायिक विद्यालयको सूची हेर्दा रुपन्देही जिल्ला अगाडि देखिएको छ। जिल्लाका चार सामुदायिक विद्यालय देशकै धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको सूचीमा परेका छन्।

केही सामुदायिक विद्यालयमा किन बढ्यो विद्यार्थीको चाप ?

सरकारी तथ्यांकले सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढ्दै गएको संकेत गरे पनि विद्यार्थीको चाप बढ्नुको कारण एउटै भने छैन।

विद्यालयको नेतृत्व, शिक्षकको क्षमता, अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन, प्रविधिमैत्री शिक्षण, अतिरिक्त क्रियाकलाप, राम्रो शैक्षिक नतिजा तथा भौतिक पूर्वाधारले विद्यार्थी आकर्षित गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीको भनाइ छ।

विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको महँगो शुल्कको विकल्प खोजिरहेका अभिभावकका लागि राम्रो व्यवस्थापन भएका सामुदायिक विद्यालय आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। केही विद्यालयले निजी विद्यालयसरह अंग्रेजी माध्यम, स्मार्ट कक्षा, अतिरिक्त कक्षा तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थी संख्या तीव्र रूपमा बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत उठाएको छ—सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण समग्र रूपमा बढेको हो वा केही सफल विद्यालयमा मात्र विद्यार्थी केन्द्रित भएका हुन् ?

तथ्यांकअनुसार कक्षा ६ देखि ८ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा ६६.७ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा ९ देखि १० मा यो हिस्सा ७१.३ प्रतिशत र कक्षा ११ देखि १२ मा ६२.२ प्रतिशत रहेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीका अनुसार माथिल्लो कक्षामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुमा छात्रवृत्ति तथा सरकारी सुविधाको समेत भूमिका छ।

 विद्यालयमा मात्रै लगानी पर्याप्त छैन

शिक्षा विभागका अधिकृत प्रेम त्रिपाठीका अनुसार साना कक्षादेखि नै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गराउन शैक्षिक गुणस्तर, पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गर्न आवश्यक छ।

उनका अनुसार ठूला विद्यालयमा मात्रै केन्द्रित भएर सामुदायिक शिक्षाको समग्र सुधार सम्भव हुँदैन। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको निरन्तर लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

२७ हजार सामुदायिक विद्यालय, अधिकांश अझै चुनौतीमा

नेपालमा करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तर सामुदायिक विद्यालय सुधारको मूल्यांकन विद्यार्थी संख्या बढेको तथ्यांकबाट मात्रै गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामी बताउँछन्।

विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, कक्षा छाड्ने दर, एसईई तथा कक्षा १२ को नतिजा, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, पूर्वाधारको अवस्था र अभिभावकको सन्तुष्टिलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

केही सामुदायिक विद्यालयमा हजारौँ विद्यार्थी केन्द्रित हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव कायम रहनु सामुदायिक शिक्षाको अर्को ठूलो चुनौती हो।

विद्यार्थी बढेपछि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने चुनौती

सरकारले १०९ ठूला सामुदायिक विद्यालयमा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर तत्कालको विद्यार्थी चाप व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न केही सफल विद्यालयमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्नु पर्याप्त नहुने देखिन्छ।

विद्यार्थी घटिरहेका विद्यालयको अवस्था र त्यसका कारण पहिचान गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन सुधार गर्ने, सिकाइ उपलब्धि बढाउने तथा विद्यालयको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गर्ने नयाँ ढाँचा आवश्यक देखिएको छ।

ठूला सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्नु सामुदायिक शिक्षाप्रतिको विश्वास फर्किएको सकारात्मक संकेत भए पनि बढेका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन राज्यको तयारी र विद्यालयको क्षमता कति बलियो छ भन्ने विषय अब मुख्य चुनौती बनेको छ।

रौतहट, १८ असोज ।

रौतहटको परोहा नगरपालिका–८, नरकटियास्थित श्री शंकर आधारभूत विद्यालयको नवनिर्मित विद्यालय भवन एक विशेष समारोहबीच उद्घाटन गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा शैक्षिक पूर्वाधारलाई थप मजबुत बनाउँदै विद्यार्थीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त भवन आइतबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको हो।

कार्नेभाली फाउन्डेसन (Carnevali Foundation), परोहा नगरपालिका तथा छा–या अस्ट्रिया (Chay Ya Austria) को आर्थिक सहयोगमा विद्यालयको नवनिर्मित भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो। भवन निर्माण कार्यको कार्यान्वयन छा–या नेपाल, काठमाडौं ले गरेको थियो।

विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा श्री शंकर आधारभूत विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा सम्बन्धित पक्षको सहकार्य रहेको थियो। निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई छा–या नेपालका कार्यकारी निर्देशक कमल थापाको समन्वयमा अघि बढाइएको जनाइएको छ।

नगरप्रमुख र छा–या अस्ट्रियाकी अध्यक्षद्वारा संयुक्त उद्घाटन

२०८३ साल असोज १८ गते आइतबार (सन् २०२६ अक्टोबर ४) आयोजित विशेष कार्यक्रममा परोहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख शेख वकिल र छा–या अस्ट्रियाकी अध्यक्ष सबिने क्लोर्जले संयुक्त रूपमा ताम्रपत्र अनावरण गर्दै नवनिर्मित विद्यालय भवनको समुद्घाटन गर्नुभयो।

उद्घाटन कार्यक्रममा विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सहयोगी संस्थाका प्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीयवासीको सहभागिता रहेको थियो।

नवनिर्मित भवन निर्माणसँगै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि थप व्यवस्थित, सुरक्षित तथा अनुकूल शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ। लामो समयदेखि आवश्यक रहेको भौतिक पूर्वाधारको विकास भएपछि विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग

ग्रामीण तथा स्थानीय तहमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासले विद्यार्थीको सिकाइ वातावरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले नयाँ भवनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। विद्यालय भवन निर्माणका लागि विभिन्न संस्था तथा स्थानीय तहबीच भएको सहकार्यले शिक्षा क्षेत्रमा साझेदारीको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

कार्नेभाली फाउन्डेसन, परोहा नगरपालिका र छा–या अस्ट्रियाको आर्थिक सहयोग तथा छा–या नेपाल, काठमाडौंको कार्यान्वयन र समन्वयमा निर्माण सम्पन्न भएको यस भवनले स्थानीय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न थप सहज वातावरण उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्यालयको भौतिक संरचना व्यवस्थित भएसँगै आगामी दिनमा पठनपाठनको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति तथा शैक्षिक गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास विद्यालय तथा स्थानीय सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धनसँगै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि नवनिर्मित भवन महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तस्वीर  : रोशन कुमार शाह