सरकारले १२० फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो, सार्वजनिक खरिदमा लापरबाही गर्नेलाई कारबाही

बिरगंज, पर्सा, १३ कार्तिक 

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तथा प्रचलित कानुन र नियमको पालना नगर्ने १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा प्रक्रियाको उल्लंघन गर्ने र खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनी तथा फर्मलाई कारबाहीस्वरूप कालोसूचीमा राखिएको हो।

यसैबीच, सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कामलाई समेत अघि बढाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

कानुनी व्यवस्थामा भएको परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात (एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय आफैँले आयोजना गरेको तालिमबाट ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको सहकार्यमा थप १५६ जना गरी कुल ७१२ जना कर्मचारी लाभान्वित भएका छन्।

सरकारले सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण तथा सरकारी निकायबाट हुने खरिद कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

स्रोत : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसम्बन्धी विवरण