२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालयमा ६ अर्ब ५४ करोड लगानी

काठमाडौं । सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढाउने उद्देश्यले धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ सामुदायिक विद्यालयका लागि सरकारले कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको हो।

सरकारले ती विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप व्यवस्थापनसँगै आधुनिक तथा व्यवस्थित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विशेषगरी कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गरिने जनाइएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वीरबहादुर थामीका अनुसार पछिल्लो समय केही सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षण, प्रभावकारी व्यवस्थापन र राम्रो शैक्षिक नतिजामार्फत अभिभावकको विश्वास जितिरहेका छन्। त्यसका कारण ती विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

तर केही विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै जानुलाई मात्रै सामुदायिक शिक्षाको समग्र सुधारको सूचक मान्न नसकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। देशका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय अझै विद्यार्थी अभावको चुनौतीमा रहेका बेला केही विद्यालयमा हजारौँ विद्यार्थी केन्द्रित हुनु विद्यालयबीचको असमानता बढेको संकेतसमेत भएको उनीहरूको धारणा छ।

१०९ विद्यालयमा १२ कोठे तीनतले भवन

शिक्षा विभागका अधिकृत प्रेम त्रिपाठीका अनुसार देशभर दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका १०९ सामुदायिक विद्यालय पहिचान भएका छन्। सरकारले ती विद्यालयमा १२ कोठे तीनतले भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरेको छ।

१०९ विद्यालयका लागि भवन निर्माणमा कुल ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा ८९ ठूला विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा गरी १२ कोठे तीनतले भवन निर्माणको काम अघि बढाइएको छ।

सरकारले भवन निर्माणसँगै आवश्यकताअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय, थप कक्षाकोठा तथा अन्य शैक्षिक पूर्वाधारसमेत सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्दै सामुदायिक शिक्षाप्रति अभिभावकको विश्वास र आकर्षण अझ बढाउने सरकारको उद्देश्य छ।

कालिका मानवज्ञानमा ८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८२ को तथ्यांकअनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकास्थित कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। उक्त विद्यालयमा ८ हजार २३९ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यस्तै रुपन्देहीकै तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालयमा ७ हजार १२० विद्यार्थी छन्।

धनुषाको विदेह नगरपालिकास्थित जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयमा ६ हजार २६६, बुटवलको कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा ६ हजार ३४ र नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयमा ५ हजार ३४० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकास्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ७४६, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ६४२, काठमाडौंको विश्वनिकेतन माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ३०१, भक्तपुर नगरपालिकास्थित वागीश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार १८५ र कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकास्थित नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा ४ हजार ११४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

ठूला सामुदायिक विद्यालयको सूची हेर्दा रुपन्देही जिल्ला अगाडि देखिएको छ। जिल्लाका चार सामुदायिक विद्यालय देशकै धेरै विद्यार्थी भएका विद्यालयको सूचीमा परेका छन्।

केही सामुदायिक विद्यालयमा किन बढ्यो विद्यार्थीको चाप ?

सरकारी तथ्यांकले सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढ्दै गएको संकेत गरे पनि विद्यार्थीको चाप बढ्नुको कारण एउटै भने छैन।

विद्यालयको नेतृत्व, शिक्षकको क्षमता, अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन, प्रविधिमैत्री शिक्षण, अतिरिक्त क्रियाकलाप, राम्रो शैक्षिक नतिजा तथा भौतिक पूर्वाधारले विद्यार्थी आकर्षित गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीको भनाइ छ।

विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालयको महँगो शुल्कको विकल्प खोजिरहेका अभिभावकका लागि राम्रो व्यवस्थापन भएका सामुदायिक विद्यालय आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। केही विद्यालयले निजी विद्यालयसरह अंग्रेजी माध्यम, स्मार्ट कक्षा, अतिरिक्त कक्षा तथा प्रयोगात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि विद्यार्थी संख्या तीव्र रूपमा बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत उठाएको छ—सामुदायिक विद्यालयप्रतिको आकर्षण समग्र रूपमा बढेको हो वा केही सफल विद्यालयमा मात्र विद्यार्थी केन्द्रित भएका हुन् ?

तथ्यांकअनुसार कक्षा ६ देखि ८ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा ६६.७ प्रतिशत पुगेको छ। कक्षा ९ देखि १० मा यो हिस्सा ७१.३ प्रतिशत र कक्षा ११ देखि १२ मा ६२.२ प्रतिशत रहेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामीका अनुसार माथिल्लो कक्षामा सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुमा छात्रवृत्ति तथा सरकारी सुविधाको समेत भूमिका छ।

 विद्यालयमा मात्रै लगानी पर्याप्त छैन

शिक्षा विभागका अधिकृत प्रेम त्रिपाठीका अनुसार साना कक्षादेखि नै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गराउन शैक्षिक गुणस्तर, पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार गर्न आवश्यक छ।

उनका अनुसार ठूला विद्यालयमा मात्रै केन्द्रित भएर सामुदायिक शिक्षाको समग्र सुधार सम्भव हुँदैन। देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा राज्यको निरन्तर लगानी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

२७ हजार सामुदायिक विद्यालय, अधिकांश अझै चुनौतीमा

नेपालमा करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तर सामुदायिक विद्यालय सुधारको मूल्यांकन विद्यार्थी संख्या बढेको तथ्यांकबाट मात्रै गर्नु जोखिमपूर्ण हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी थामी बताउँछन्।

विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, कक्षा छाड्ने दर, एसईई तथा कक्षा १२ को नतिजा, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, पूर्वाधारको अवस्था र अभिभावकको सन्तुष्टिलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

केही सामुदायिक विद्यालयमा हजारौँ विद्यार्थी केन्द्रित हुनु सकारात्मक संकेत भए पनि अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव कायम रहनु सामुदायिक शिक्षाको अर्को ठूलो चुनौती हो।

विद्यार्थी बढेपछि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने चुनौती

सरकारले १०९ ठूला सामुदायिक विद्यालयमा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर तत्कालको विद्यार्थी चाप व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न केही सफल विद्यालयमा मात्र लगानी केन्द्रित गर्नु पर्याप्त नहुने देखिन्छ।

विद्यार्थी घटिरहेका विद्यालयको अवस्था र त्यसका कारण पहिचान गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन सुधार गर्ने, सिकाइ उपलब्धि बढाउने तथा विद्यालयको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गर्ने नयाँ ढाँचा आवश्यक देखिएको छ।

ठूला सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्नु सामुदायिक शिक्षाप्रतिको विश्वास फर्किएको सकारात्मक संकेत भए पनि बढेका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन राज्यको तयारी र विद्यालयको क्षमता कति बलियो छ भन्ने विषय अब मुख्य चुनौती बनेको छ।