आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नियमबाट सरकार पछि हट्यो, भन्सार जाँचपास सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था

१७ वैशाख,वीरगञ्ज । आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने नयाँ नियमप्रति उद्योगी–व्यापारीको तीव्र विरोधपछि सरकारले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया खुकुलो बनाएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले गत चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १५ देखि आयातित सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर व्यवसायीहरूले उक्त नियमको विरोध गर्दै भन्सार जाँचपास रोक्दा देशभर विशेषगरी वीरगन्जसहितका प्रमुख नाकाहरूमा राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो।

व्यवसायीहरूको अवरोधपछि सरकारले समस्या समाधान गर्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। अब आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमै वस्तुको अनुमानित एमआरपी स्वघोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सामान भित्र्याएपछि बिक्री वितरण अघि मात्र लेबल लगाउने लिखित प्रतिबद्धता दिएर पनि जाँचपास गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ।

भन्सार विभाग ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार तथा छिटो नाश हुने वस्तुहरू (फलफूल र तरकारी) को जाँचपासमा समस्या आएको जानकारी गराएको छ।

सरकारले वैशाख १५ देखि लागू हुने भनिएको कडाइपूर्ण एमआरपी लेबल अनिवार्य नीतिपछि आयात प्रक्रिया ठप्प भएपछि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा नियमलाई लचिलो बनाएको हो। नयाँ व्यवस्थाले तत्कालका लागि भन्सार जाँचपास सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, भने दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता अधिकार र बजार पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।