बागमतीमा मन्त्रालय सङ्ख्या ७ मा झार्न नेकपाको प्रस्ताव: सरकारको ‘८ मोडल’ मा असहमति

१५ बैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलता अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने यसमा आफ्नो असहमति व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा हाल कायम रहेका मन्त्रालयलाई ८ वटामा झार्ने तयारी गरिरहेको बेला नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलले साबिकको ७ मन्त्रालयको मोडलमै फर्कनुपर्ने अडान लिएको हो । दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई एक सुझाव पत्र बुझाउँदै प्रशासनिक संरचनालाई मितव्ययी र वैज्ञानिक बनाउन प्रदेश स्थापनाकालीन संरचना नै सबैभन्दा उपयुक्त र सन्तुलित हुने तर्क गर्नुभएको छ ।

नेकपाले सरकारद्वारा गठित दुईवटा छुट्टाछुट्टै समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्रीकै नेतृत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित एउटै अधिकारसम्पन्न समिति बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको छ । नेता जम्कट्टेलका अनुसार रणनीतिक महत्त्वका मन्त्रालयहरू खारेज गर्दा वा गाभ्दा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर हुने र कार्य सम्पादनमा दोहोरोपन आउने खतरा रहन्छ ।

विशेष गरी प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला सम्बन्धित मन्त्रालयको अस्तित्व मेटाउनु नहुने र मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, कृषि र पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई मात्र यथावत् राख्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाको छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचनाका नाममा प्रदेशका महत्त्वपूर्ण गौरवका संरचनाहरूमाथि प्रहार नगर्न पनि नेकपाले सरकारलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश विश्वविद्यालय, सुशासन केन्द्र र नीति तथा योजना आयोग जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा तिनलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

सुशासन केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता बढाउने काम गरिरहेको र योजना आयोगले विकासको खाका कोर्ने भएकाले यी संरचना हटाउनु आफ्नै अधिकार कटौती गर्नु सरह हुने नेकपाको दाबी छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनको सवालमा पनि नेकपाले सरकारको सोचप्रति विमति राखेको छ । सङ्घीय निजामती ऐन नआइसकेको र दरबन्दीको अन्तिम टुङ्गो नलागेको अवस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनु प्रत्युत्पादक हुने जम्कट्टेलको भनाइ छ ।

जिल्ला तहमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक परे कार्यालयहरू गाभेर एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्न सकिने तर संरचना नै कमजोर बनाउन नहुनेमा दलले जोड दिएको छ । यदि प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरिएमा सङ्घीयताप्रति जनविश्वास घट्ने र प्रदेश संरचना नै धराशायी हुने चेतावनी दिँदै नेकपाले आफ्नो सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।