बैंकको सीएसआर रकम वीरगञ्जमै खर्च गर्न सांसद हरि पन्तको आग्रह

वीरगञ्ज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्साका सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले वीरगञ्जबाट नाफा आर्जन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम यहीँको सामाजिक विकासमा खर्च गर्न आग्रह गरेका छन् ।

वीरगञ्जस्थित कन्ट्री इन होटलमा बुधबार साँझ आयोजित छलफलमा सांसद पन्तले क वर्गका बैंकका प्रदेश तथा शाखा प्रमुखहरूसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले स्थानीय समाजका आवश्यकता पहिचान गरी सीएसआरको रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न बैंकका प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।

चुनावअघि र चुनावपछि जनताको घरदैलोमा पुग्दा थोरै लगानीबाट पनि समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिने थुप्रै सम्भावना देखेको पन्तले बताए । स्थानीय स्तरमा साना तर महत्त्वपूर्ण सामाजिक काम गर्न आवश्यक स्रोतको अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकममार्फत त्यस्ता काममा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलमा सहभागी बैंकका प्रतिनिधिहरूले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याइएको रकम निर्धारित क्षेत्र र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा सहकार्य गरेर सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बैंकर्स संघका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यसहित विभिन्न बैंकका प्रदेश तथा शाखा प्रमुखहरूले सामाजिक विकासका काममा समन्वय र सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए ।

छलफलमा नेपाल एसबीआई बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रदेश प्रमुखसहित प्राइम बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, एनएमबी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, सिटिजन्स बैंक, एभरेस्ट बैंक, प्रभु बैंक र एनआईसी एसिया बैंकका वीरगञ्जस्थित प्रमुखहरूको सहभागिता थियो ।

कृष्ण पासवानले सहजीकरण गरेको छलफलमा रास्वपा क्षेत्रीय सभापति तेज शमशेर जबरा, उपसभापति किशोर यादव, सचिव सुदिस प्रजापति तथा महमादिन आलम र सम्साद आलमको पनि उपस्थिति थियो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानका लागि वार्षिक खुद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो रकम सामाजिक, वातावरणीय तथा विकासमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । वीरगञ्जमा आयोजित छलफलले बैंकहरूले स्थानीय समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार उक्त रकम खर्च गर्ने विषयलाई थप महत्त्व दिएको छ ।