पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने

काठमाडौं: पत्नी हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयसँगै कोइरालाले पुनः २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कोइरालाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो। कोइरालाले स्वास्थ्य अवस्था लगायतका कारण देखाउँदै गत मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि मंसिर २८ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। कोइरालाले दायर गरेको रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
पूर्वडीआईजी कोइरालालाई २०६८ साल माघ महिनामा आफ्नै पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतले जन्मकैद अर्थात २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए। तर २०७७ साल असारमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सजाय घटाउने फैसला गरेपछि कोइराला ८ वर्ष ६ महिना कैद भुक्तान गरेर रिहा भएका थिए।
तर पछि सर्वोच्च अदालतले २०७९ जेठ १२ गते उक्त सजाय घटाउने फैसला बदर गर्दै पुनः जन्मकैदको सजाय कायम गरेको थियो। यससँगै कोइरालालाई बाँकी कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
कोइरालामाथि महाराजगञ्ज क्षेत्रमा आफ्नै पत्नीको हत्या गरी शव पालुङ क्षेत्रमा लगेर जलाएको आरोप लागेको थियो। उक्त घटनापछि उनलाई २०६८ माघ २८ गते थानकोटबाट पक्राउ गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि अब कोइरालाले पूर्ण रूपमा २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था कायम भएको छ।