एमाले संसदीय दलमा सुहाङ एक्लै, बादल निर्विरोध चयन — युवापुस्तामा निराशा

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियाले पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, पुस्तान्तरणको बहस र नेतृत्व शैलीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेतृत्व पुस्तान्तरणको आवाज उठाउँदै संसदीय दल नेतामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका युवा नेता सुहाङ नेम्वाङ अन्ततः एक्लै परेका छन्। प्रस्तावक र समर्थकसमेत जुटाउन नसकेपछि उनको उम्मेदवारी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ निर्विरोध रूपमा संसदीय दलको नेता चयन भएका छन्।

इलाम–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेम्वाङले युवापुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए। उनले यो कदम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नभई पार्टी र आन्दोलनको आवश्यकताका रूपमा अघि सारेका थिए। तर, अन्तिम समयमा अपेक्षित समर्थन नपाउँदा उनी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सकेनन्।

एमाले संसदीय दलमा नेम्वाङकै उमेर समूहका अन्य सांसदहरू—क्षितिज थेवे, ऐन महर, नीता घतानी, रिगला यादव र यशुदाकुमार बराल—पनि रहेका भए तापनि कसैले पनि नेतृत्वको दाबी गरेनन्। यसले युवा पुस्ताभित्रै नेतृत्व लिन सक्ने आत्मविश्वासको कमी वा राजनीतिक दबाबको प्रभाव रहेको संकेत गरेको छ।

दलको बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहमतिमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर, आलोचकहरूका अनुसार यही ‘सर्वसम्मति’को नाममा नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको हो।

नेम्वाङ निकट स्रोतहरूका अनुसार उनले प्रस्तावक र समर्थकका लागि केही सांसदहरूसँग अनौपचारिक सहमति जुटाइसकेका थिए। विशेष गरी राजेन्द्रकुमार राई र अर्जुनकुमार कार्कीले समर्थन गर्ने संकेत दिएका थिए। तर, अन्तिम समयमा उनीहरू पछि हटेपछि नेम्वाङको उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा दर्ता हुन सकेन।

स्रोतका अनुसार महासचिव पोखरेलले ती सांसदहरूसँग छलफल गरी चुनावमा नजान सुझाव दिएका थिए। पार्टी एकता जोगाउने नाममा दबाब सिर्जना गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ। यसले एमालेभित्र निर्णय प्रक्रिया कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

उता, रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले समयमै उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावक र समर्थकसहित प्रक्रिया पूरा भएपछि उनी निर्विरोध रूपमा चयन भए। बादल माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन्, जसले जनयुद्धकालमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नेकपा विभाजनपछि उनी एमालेमा सक्रिय छन् र अहिले कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहेका छन्।

यस घटनाले एमालेभित्र युवापुस्तामा निराशा बढाएको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि नेतृत्व परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो। विशेष गरी ३६ वर्षीय काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहको उदयले नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको सम्भावनालाई बलियो बनाएको सन्दर्भमा एमालेले पनि त्यस्तै सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, त्यसअनुसारको निर्णय नआएपछि युवा नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्। अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिककुमार बडाल, पूर्वउपाध्यक्ष नरेश शाही र प्रकाश पौडेल लगायत नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बादललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूको माग थियो—पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिन युवा नेतृत्व आवश्यक छ।

यसबीच एमाले नेता वासुदेव घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तोष व्यक्त गर्दै ‘नसुध्रिने, अन्ततः बिलाउने’ टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै, अनेरास्ववियुको अस्कल क्याम्पस कमिटीले सडकमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको छ। यसले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको संकेत गर्छ।

एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पनि नेतृत्व चयनको प्रक्रियाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले निर्वाचनबाट पार्टीले गम्भीर धक्का खाएको, जनतामा व्यापक असन्तोष रहेको र यस्तो अवस्थामा व्यापक छलफलमार्फत सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर, हतारमा निर्णय लिइएको भन्दै उनले असन्तोष जनाएका छन्।

सुहाङ नेम्वाङले भने आफूले पार्टीको मूल्य, मान्यता र परम्परालाई सम्मान गर्दै उम्मेदवारी दिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफ्नो प्रयासलाई विद्रोह नभई समयको माग र जिम्मेवारीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘अग्रजको अनुभव र युवाको ऊर्जा मिलेर मात्र पार्टी अघि बढ्न सक्छ,’ उनले बताएका छन्।

उनले पार्टीभित्र बढ्दो निराशा, हतासा र पलायनको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आफूले जोखिम उठाएको पनि बताएका छन्। ‘विष पिएर भए पनि आँट गरेको हुँ,’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई झल्काउँछ।

यद्यपि, प्राविधिक कारणले उम्मेदवारी अघि बढ्न नसकेको भन्दै उनले अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान प्रकट गरेका छन् र भविष्यमा पनि सकारात्मक प्रयास जारी राख्ने बताएका छन्।

समग्रमा, एमाले संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया केवल एक नेतृत्व परिवर्तन मात्र नभई पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, पुस्तान्तरणको बहस र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणका रूपमा देखिएको छ। यसले आगामी दिनमा एमालेभित्र थप बहस र पुनर्गठनको आवश्यकता औंल्याएको छ।