जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश सरकारको भवितव्य के ?

२९ चैत,काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात प्रमुख सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको पुनर्जीवन, रोजगारी सिर्जना तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको हो।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।

यी उद्योगहरू कुनै समय नेपालको औद्योगिक विकासका आधारस्तम्भ मानिन्थे। तर व्यवस्थापन समस्या, वित्तीय संकट, प्रविधिको अभाव तथा नीतिगत कमजोरीका कारण लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन्। अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विस्तृत लेखापरीक्षण (डिटेल अडिट) तथा सम्पत्ति–दायित्व मूल्यांकनको काम अघि बढाएको छ।

सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी साझेदारीको ढाँचा तयार पारिनेछ। पीपीपी मोडलमार्फत सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रको दक्षता, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ भने सरकारी स्वामित्व कायम राख्दै दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसैबीच, देशभरका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी सार्वजनिक भएसँगै मधेश प्रदेश सरकार पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। लामो समयदेखि जनकपुरस्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू विस्थापित हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।

हाल सो परिसरमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि विभिन्न प्रशासनिक निकायका कार्यालय र आवास सञ्चालनमा छन्। उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएमा प्रदेश सरकारले वैकल्पिक संरचना खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यसअघि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सीमित रूपमा उत्पादन पुनः सुरु गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर उक्त पहल पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुनः उद्योग सञ्चालनको विषयले प्राथमिकता पाएको हो।

सरकारले स्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै औद्योगिक क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालनसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा आएमा निर्माण र वस्त्र क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि, विगतमा यस्ता प्रयासहरू सफल हुन नसकेको अनुभव रहेकाले यसपटकको पहल प्रभावकारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरू सतर्क छन्। निजी क्षेत्रको सहभागिता, पारदर्शी प्रक्रिया तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक योजना निर्माण सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने स्थानीय व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयासलाई देशको औद्योगिक पुनर्जागरणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।