केन्द्रको हस्तक्षेपले तत्काल जोगियो मधेश सरकार, सत्ता संकटको जोखिम भने कायमै

२३ बैशाख, काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा पछिल्लो केही दिनदेखि चुलिएको सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेल केन्द्रको हस्तक्षेपका कारण तत्कालका लागि मत्थर भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच काठमाडौँमा भएको त्रिपक्षीय छलफलपछि तत्काल सरकार नढाल्ने समझदारी बनेसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले राहत महसुस गरेको हो ।

हस्तक्षेप र ‘पर्ख र हेर’ को स्थिति

सत्ता साझेदार दलहरू जसपा, लोसपा र एमालेले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अन्तिम तयारी गरे पनि केन्द्रको ‘अब्जेक्सन’ पछि मंगलबारको प्रक्रिया रोकिएको छ । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेसँगै मधेसको राजनीति तातिएको थियो ।

यद्यपि, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवसँगको वार्ता सकारात्मक हुन नसक्नु र गठबन्धनभित्रै अविश्वास देखिनुले पनि नयाँ समीकरणको कसरतलाई थप जटिल बनाएको छ ।

आन्तरिक कलह र नेतृत्वको असन्तुष्टि

सत्ता जोगिए पनि गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि भने चरम सीमामा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री यादवले ‘हैकमवादी’ शैलीमा शासन चलाएको, अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गरेको र कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको आरोप सत्तापक्षीय मन्त्रीहरूले नै लगाएका छन् ।

उता, जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि सतहमा आएको छ । १२ मध्ये ९ सांसदको समर्थनमा महेशप्रसाद यादवलाई हटाएर चंदन सिंहलाई दलको नेता चयन गरेपछि पार्टी दुई खेमामा विभाजित देखिएको छ ।

अंकगणितको सकस र आगामी चुनौती

मधेस प्रदेश सभाको वर्तमान अंकगणित निकै नाजुक अवस्थामा छ । १०१ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत सिद्ध गर्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । केही सांसदहरूको निलम्बन र केहीको राजीनामाका कारण समीकरण छिनछिनमै फेरिन सक्ने अवस्था छ ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत अझै पनि नयाँ समीकरणको प्रयासमा सक्रिय रहनु र ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण मधेसको राजनीति आगामी दिनमा थप अस्थिर हुने संकेत देखिएको छ । यदि यो असन्तुष्टि कायमै रहे, वर्तमान सरकारले संसदमै पराजय भोग्नुपर्ने जोखिम अझै टरेको छैन ।