मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय सार्वजनिक, सडक सुधारका लागि ३०५ मिलियन डलर सहायता स्वीकारदेखि COP-31 टोलीको भ्रमण स्वीकृतिसम्म

बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक 

काठमाडौं, १७ कात्तिक । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। बैठकले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा थप लगानी गर्ने, मलसम्बन्धी आदेश स्वीकृत गर्ने, COP-31 मा उच्चस्तरीय टोली पठाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू बुँदागत रूपमा :

१. सडक सुधारका लागि ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने

एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट सडक सुधारका लागि प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा थप लगानी गर्ने

नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप हकप्रद सेयर (Right Share) लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

३. मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत

नानो फर्टिलाइजर (Nano-fertilizer), बायोस्टिमुलेन्ट (Biostimulant) तथा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री वितरण हुने जैविक एवं प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।

४. COP-31 मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय टोलीलाई स्वीकृति

टर्कीको आन्ताल्यामा २०८३ कात्तिक २३ देखि मंसिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (COP-31) मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

५. मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटको समयसीमा थप

मोही लागेको जग्गाका जग्गाधनी र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिक मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने अवधि २०८६ असार मसान्तसम्म थप गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

६. दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

प्रेस काउन्सिल नेपाल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनलगायत केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयसँगै सरकारले पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको नियमन, भूमि व्यवस्थापन तथा कानुनी सुधारका विषयलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।