पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा नयाँ खुलासा : प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले आईजीपीलाई फोन गरेको प्रहरी स्रोतको दाबी

बिरगंज, पर्सा, १४ कार्तिक 

काठमाडौं । समाचार प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडले नेपालको राजनीतिक तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै पत्रकारहरू पक्राउ परेपछि घटनाले थप रहस्य र प्रश्न जन्माएको छ।

नेपाल प्रहरीका उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनले बिहीबार बिहान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई फोन गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ।

पछिल्लो समय बिचौलिया इनम सापकोटा र प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीबीच सम्बन्ध रहेको विषय तथा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आईजीपीको राजीनामा मागिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले ती समाचारको खण्डन गर्दै भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

यसैबीच, शुक्रबार नेपाल प्रेसमा कार्यरत पत्रकार विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादक शोभराज बराल र डीएनए खबरका प्रधान सम्पादक धिरज बस्नेतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

नयाँ पत्रिकाका पत्रकार नवराज मैनालीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली उनको कार्यालयसमेत पुगेको थियो। तर, सम्पादक खगेन्द्र पन्तले पक्राउ पुर्जीबारे प्रश्न उठाएपछि प्रहरीले उनलाई साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुन मौखिक निर्देशन दिएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी स्रोतका दाबी फरक

पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेको छ। प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, उनको सचिवालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई घटनाबारे पूर्वजानकारी नभएको स्पष्ट पारेकी छन्।

उनका अनुसार घटनाबारे जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले पक्राउ परेका पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न तथा सञ्चारगृहमा प्रवेश गरेर धरपकड नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।

तर, प्रहरीका उच्च स्रोतले भने पत्रकार पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिबाट दबाब आएको दाबी गरेका छन्। यही विरोधाभासले घटनाको वास्तविक निर्देशनकर्ता को थिए भन्ने प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

गृहमन्त्री र आईजीपीबीच पनि मतभेद भएको दाबी

प्रहरी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक विवरणअनुसार पत्रकार पक्राउ गर्ने विषयमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र आईजीपी दानबहादुर कार्कीबीचसमेत मतभेद देखिएको थियो।

सुरुमा पक्राउ गर्दा विरोध हुन सक्ने भन्दै आईजीपीले असहमति जनाएको र त्यसपछि गृहमन्त्रीसँग फोनमा चर्काचर्की भएको स्रोतको दाबी छ।

बिहीबार साँझ करिब ५ः१५ बजे भएको संवादपछि पक्राउ परेका पत्रकारलाई रिहा गर्ने सहमति बनेको बताइएको छ। त्यसपछि आवश्यक छलफल गरी उनीहरूलाई रिहा गरिएको जनाइएको छ।

प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघको आपत्ति

पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेको घटनाप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

काउन्सिलका अनुसार समाचारको विषयवस्तु, पत्रकारिताको आचारसंहिता तथा समाचारसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान र निरूपण गर्ने जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यसैले स्थापित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा काउन्सिलले जोड दिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा समाचार कक्षमै प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गरिनु संविधान र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रश्न भएको टिप्पणी गरेका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने कार्यप्रति असहमति जनाएको छ।

पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा

चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि पक्राउ परेका पत्रकारहरू रिहा भएका छन्। सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सबै पत्रकार रिहा भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र प्रेसप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

यद्यपि, पत्रकार पक्राउ गर्न कसको निर्देशन थियो, प्रहरीमाथि दबाब कसले दियो र प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नको आधिकारिक छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकार, प्रहरी प्रशासन र प्रेस स्वतन्त्रताबीचको सम्बन्धमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। अब घटनाको निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिताले नै यसको वास्तविकता उजागर गर्नेछ।