सर्वोच्चले सरकारसँग सोध्यो: “भोट हाल्न १८ वर्ष पुग्छ, विवाह गर्न किन २० वर्ष?”

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सामाजिक र कानुनी दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतले प्रश्न गरेको छ कि “देशको प्रधानमन्त्री चुन्न १८ वर्षमै भोट हाल्न पाइन्छ, तर विवाह गर्न किन २० वर्ष पुग्नुपर्ने?”

इजलासले यस विषयमा बालबालिका, युवा र समाजमा रहेको असमान अधिकारको अवस्था विश्लेषण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अदालतका न्यायाधीशहरूले भनेका छन् कि संविधानले तोकेको भोट र विवाह उमेरबीचको अन्तरसम्बन्धमा स्पष्ट कारण र आधार देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारलाई दिइएको नोटिसमा अदालतले कानुनी, सामाजिक र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तर्कहरूको प्रकाश पार्न भनेको छ। यसका साथै, अदालतले बालबालिका र युवाको हित सुनिश्चित हुने गरी नीति निर्माणमा ध्यान दिन सरकारसँग सुझाव समेत मागेको छ।

विशेषज्ञहरूले यस विषयलाई संवैधानिक र सामाजिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण ठानेका छन्। उनीहरूले बालबालिकाको अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए।

सर्वोच्च अदालतले प्राप्त जवाफको आधारमा यस विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस निर्णयले नेपाली समाजमा विवाह, बालविवाह र युवा अधिकारसम्बन्धी बहसलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।

अतिरिक्त जानकारी:

नेपालमा हालसम्म कानुनअनुसार पुरुष र महिलाले २० वर्षदेखि विवाह गर्न सक्ने अधिकार पाउँछन्। तर १८ वर्षदेखि मतदान गर्न पाउने प्रावधानले युवा अधिकारको क्षेत्रमा केही विवाद उत्पन्न गरेको छ।