ऋणको रहस्य र भट्टसँगको ‘कनेक्सन’: स्पष्टीकरणले जोगाउला कि बर्खास्तिको बाटो रोज्ला ?

८ बैशाख, काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरूङको सम्पत्ति विवरण र विवादास्पद व्यवसायीसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्त तताएको छ। आफ्नै मन्त्रिमण्डलका प्रभावशाली सदस्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गृहमन्त्री गुरूङसँग लिखित स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र गृहमन्त्रीको जबाफले यो प्रकरण अब केवल राजनीतिक चर्चामा मात्र सीमित नभई पदच्यूतको सम्भावित मोडतर्फ मोडिएको संकेत गरेको छ।

गृहमन्त्री गुरूङले सोमबार साँझ ६ बजे प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो लिखित स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको स्रोत लुकाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘व्यापारिक कनेक्सन’ जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विशेष चासो व्यक्त गरेको थियो। गृहमन्त्रीले आफ्नो स्पष्टीकरणमा आफूले ऋण लिएर सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै कुनै पनि विवरण नलुकाएको जिकिर गरेका छन्।

तर, गृहमन्त्रीले बुझाएको स्पष्टीकरणले नयाँ कानुनी र नैतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ। उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा ४ करोड ३१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर स्वामित्व देखाएका छन्। जसमा स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स जस्ता कम्पनीको संस्थापक सेयर समेत समावेश छ। स्पष्टीकरणमा उनले ती सेयरहरू २०८० भदौमा तमसुक गरेर ऋणमार्फत किनेको र उक्त रकम बैंकिङ च्यानलबाटै आएको उल्लेख गरेका छन्।

विवादको मुख्य चुरो भने उनले बुझाएको आधिकारिक सम्पत्ति विवरण र अहिलेको स्पष्टीकरणबीचको अन्तरमा देखिएको छ। मन्त्री नियुक्त हुँदा बुझाइएको विवरणमा उनले सेयर खरिदको स्रोत ‘व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति र लगानी’ उल्लेख गरेका थिए, जहाँ ‘ऋण’ शब्द कतै उच्चारण गरिएको थिएन। त्यति मात्र होइन, सम्पत्ति विवरणको ‘ऋण लिए/दिए’ को महल समेत उनले खाली छोडेका थिए। यसले उनीमाथि सम्पत्ति विवरण भर्दा जानाजानी झूटो विवरण पेश गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

अर्कोतर्फ, हिरासतमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धलाई लिएर गृहमन्त्री मौन देखिनुले शंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ। भट्टको पहलमा स्थापना भएका कम्पनीहरूमा मन्त्रीको संस्थापक सेयर रहनुले सामान्य लगानी मात्र नभई गहिरो व्यावसायिक साझेदारीको संकेत गर्छ। सेयर बजारका पुराना खेलाडी नभए पनि मन्त्री हुनुभन्दा केही दिन अघि मात्र ठूलो मात्रामा एउटै कम्पनी (Ncell वा NRN Infrastructure) को सेयर दोस्रो बजारबाट खरिद गरिनुलाई समेत अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसअघि, पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्दै आफ्नै पार्टीका श्रममन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गरिसकेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि यो प्रकरण निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सुशासनको चर्को नारा दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र यो विषयले प्रवेश पाए पनि नेतृत्व तहले अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै पन्छिन खोजे पनि आम नागरिक र सामाजिक सञ्जालमा गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ।

कानुनी विज्ञहरूका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरणमा झूटो सूचना दिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने विषय हो। यदि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीको जबाफलाई अपूर्ण वा झूटो ठहर गरेमा, उनले सुशासनको छवि जोगाउन सुधन गुरूङलाई पदमुक्त गर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। गृहमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा देखिएका विरोधाभास र अनुत्तरित प्रश्नहरूले उनको राजनीतिक भविष्य अहिले धरापमा पारेको छ।