सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउने

काठमाडौं, २४ चैत — सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसक्दा खर्च नियन्त्रण अपरिहार्य बनेको हो। मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धन सुविधा पुनः निर्धारण गर्नुभएको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक १२५ लिटरको सट्टा ७० लिटर मात्र इन्धन पाउनेछन्।

सहसचिवस्तरका पदाधिकारीको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत रहनेछ।

त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका सवारीसाधनका लागि उपलब्ध इन्धन पनि घटाइएको छ। अब ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो। ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ।

थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ, जुन अघिल्लो व्यवस्थाको तुलनामा करिब आधा कमी हो।

दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको हकमा पनि इन्धन सुविधा घटाइएको छ। अब प्रतिमहिना १२ लिटरको सट्टा ८ लिटर पेट्रोल मात्र उपलब्ध हुनेछ।

सरकारले यस निर्णयले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने र वर्तमान आर्थिक चुनौती व्यवस्थापनमा मद्दत गर्न यो निर्णय गरेको जनाइएको छ।