सरकारको ‘डेडलाइन’ गुज्रियोः सम्पत्ति छानबिन समिति अझै अन्योलमा

३० चैत, काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र शासकीय सुधारको नारासहित सत्ता सम्हालेको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै घोषणा अनुसारको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्न सकेको छैन । चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेकै दिन १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न समिति बनाउने निर्णय भए पनि तोकिएको समय सीमा नाघेको तीन दिन भइसकेको छ ।

महत्त्वाकाङ्क्षी योजना तर सुस्त कार्यान्वयन

सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा २०८२/८३ सम्मका र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति खोतल्ने सरकारको तयारी थियो । यसका लागि कानुन, अर्थ र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ, मुख्य सचिवको दाबी

समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे सरकारका जिम्मेवार निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले यसबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै प्रवक्तासँग बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

यता, मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र अब धेरै समय नलाग्ने दाबी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन उपलब्ध भएनन् ।

जनअपेक्षा र विपक्षीको प्रश्न

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुने वाचासहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको यो सरकारमाथि अहिले कार्यसम्पादनको दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १७ दिनमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यसको स्रोतमाथि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

३४ वर्षदेखिको बेथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा आम नागरिकमा संशय पैदा हुन थालेको छ ।