सर्लाहीमा फेरि ‘सील’ भए ११ अवैध स्वास्थ्य संस्था: वर्षदिन नबित्दै किन दोहोरिन्छ यस्तो बेथिति?

११ वैशाख, मलङ्गवा (सर्लाही) । सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा पुनः एकपटक अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरूको बिगबिगी सतहमा आएको छ । जिल्लाका सरकारी निकायहरूको संयुक्त टोलीले अनुगमनका क्रममा दर्ता नै नभएका ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सिल (बन्द) गराएको छ । लामो समयदेखि स्थानीयवासीले गुनासो गर्दै आएपछि बिहीबार गरिएको विशेष अनुगमनले सदरमुकाममै कतिसम्मको लापरबाही भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, नगरपालिका, प्रादेशिक अस्पताल र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्जको टोलीले गरेको संयुक्त अनुगमनका क्रममा सर्लाही पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, ठाकुर सेवा उपचार, कल्याण हेल्थ केयर, सिद्धिगणपति पोलिक्लिनिक, प्रेमा हेल्थ केयर सेन्टर, अन्जली पोलिक्लिनिक, महतो क्लिनिक, निलम फार्मेसी, माली मेडिकल, जय माँ सुनैना हेल्थ केयर र लाइफ लाइन मेडिमेयर पोलिक्लिनिक बन्द गराइएको छ । यसका अतिरिक्त नाम नखुलेको एक अल्ट्रासाउन्ड क्लिनिकसमेत सिल गरिएको सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश सञ्चालक टोली आउनुअघि नै भागेको र कतिपय दर्तासमेत नभई सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो । साथै, दर्ता भएर पनि प्रक्रिया पूरा नगरेका ५ वटा संस्थालाई एक साताभित्र मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यो समस्या सर्लाहीका लागि नयाँ होइन । २०८१ साल फागुनमा तत्कालीन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले नेतृत्व गरेको अनुगमन टोलीले १५ वटा अवैध स्वास्थ्य संस्था बन्द गराएको थियो । तर, कारबाहीको मसी नसुक्दै ती संस्थाहरू पुनः खुलेआम सञ्चालनमा आएको पाइनुले प्रशासनिक कमजोरी र नियमनकारी निकायको उदासिनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

पटक–पटकको बन्द र पुनः सञ्चालनको यो ‘लुकामारी’ले आम नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ती अवैध क्लिनिकहरूमा मनपरी उपचार, चर्को शुल्क र अदक्ष स्वास्थ्यकर्मीको प्रयोग हुने गरेको गुनासो वर्षौंदेखि सुनिँदै आएको छ ।

स्थानीय तहको कमजोरी कि डर ?

अनुगमनको मुख्य दायित्व बोकेका स्थानीय पालिकाहरू यस मामिलामा कि त उदासीन देखिएका छन्, कि त भयभीत । विशेषगरी जिल्लाको नवलपुर क्षेत्र अवैध स्वास्थ्य संस्थाको ‘हब’ बन्दै गर्दा स्थानीय सरकारको भूमिका सन्देहात्मक छ । गत वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्दा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात भएको घटनापछि केही पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कारबाही गर्न हच्किएको बताइन्छ ।

लालबन्दी नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मुमताज मिकरानीले गत वर्षको घटनापछि जनप्रतिनिधिहरू डराएको र नियमित अनुगमन हुन नसकेको स्वीकारेका छन् । पत्राचार गरेर बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि सञ्चालकहरूको ‘अटेरी’ प्रवृत्तिविरुद्ध स्थानीय सरकार ठोस कदम चाल्न नसक्दा अवैध संस्थाहरूको मनोबल उच्च देखिन्छ ।

नवलपुरमा केही समयअघि उपचारका क्रममा एक किशोरीको मृत्यु भएको घटनाले नै स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । प्रशासनले गरेको यो पछिल्लो ‘सिल’ अभियानले केही समय राहत दिए पनि, यदि स्थानीय तहले नियमित अनुगमन, अनुज्ञापत्रको कडाइ र कानुन कार्यान्वयनमा दृढता नदेखाउने हो भने, यस्ता अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरू फेरि जुर्मुराउने निश्चित देखिन्छ ।