सत्ता स्वार्थको केन्द्रमा मधेश, सरकार बदल्ने खेलले संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउँदै

२३ बैशाख, वीरगञ्ज । राजनीतिक दलहरूका बीचमा चुलिँदो शक्ति संघर्ष र स्वार्थको टकरावका कारण मधेश प्रदेशको राजनीति पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ। जनमत पार्टीले सोमबार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेशमा सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु भएको हो । दलहरूबीचको यो खिचातानीले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै संघीयताप्रति आम जनताको धारणासमेत नकारात्मक बन्दै जान थालेको छ ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसँगै जनमत पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि सतहमा आएको छ। पार्टीले अर्थमन्त्री रहेका महेशप्रसाद यादवलाई दलको नेताबाट हटाएको छ। अध्यक्ष डा. सीके राउतले संसदीय दलको बहुमतको म्यान्डेट प्रयोग गर्दै केन्द्रीय महासचिव चन्दनकुमार सिंहलाई नयाँ दलको नेता चयन गरेका छन् ।

जनहितमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनमतले सरकार छाडे पनि यसलाई मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरिएको छ ।

मधेशमा कांग्रेसका कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारप्रति जनमत मात्र होइन, गठबन्धनका अन्य घटक र स्वयम् कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। विशेषगरी उपभोक्ता समितिको चिठी वितरण र योजना कार्यान्वयनमा भएको मनोमानीले दलहरूबीच खटपट बढाएको हो । यही असन्तुष्टिको फाइदा उठाउँदै जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टीबीच नयाँ समीकरणका लागि आन्तरिक विमर्श तीव्र पारिएको छ ।

यता, नेकपाले भने तत्काल सरकार ढाल्ने खेलमा नलाग्ने संकेत गरेको छ । संसदीय दलका नेता युवराज भट्टराईले सरकारको काममा कमजोरी रहे पनि अहिले नै विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको र सरकारलाई सुध्रिन दबाब दिने नीति लिएको बताएका छन् ।

जनमत बाहिरिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अब नेकपा एमालेलाई समेट्ने रणनीति बुन्न थालेको छ । अन्य पाँच प्रदेशमा कायम रहेको कांग्रेस–एमाले सहकार्यलाई मधेशमा पनि निरन्तरता दिन शीर्ष तहमा संवाद भइरहेको बुझिएको छ। एमाले पनि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने वा नयाँ समीकरण बनाउने भन्नेमा दोधारमा देखिन्छ ।

जनमतको बहिर्गमनले मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक संकटमा पुऱ्याएको छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल एमाले (२४), कांग्रेस (२२), जसपा नेपाल (१८), र जनमत (१२) सहितको अंकगणितले सत्ताको साँचो कुन दलको हातमा पुग्छ भन्ने अझै निश्चित छैन ।

राजनीतिक दलहरूले जनताका मुद्दालाई छाडेर सत्ता जोगाउने र ढाल्ने अंकगणितीय खेलमा मात्र समय खर्चिँदा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै सर्वसाधारणले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । विकास र सुशासनको साटो मन्त्री फेर्ने र समर्थन फिर्ता लिने परम्पराले संघीयताकै उपहास गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।