सुकुम्वासी बस्तीमा सरकारी बलमिच्याइँप्रति सर्वोच्चको चासो, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश

२२ बैशाख, काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूमा सरकारले गरिरहेको बलजफती हटाउने कार्यप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले बस्ती खाली गराउने र घरटहरा भत्काउने कार्य कुन कानुनी आधारमा गरिएको हो भन्दै सरकारसँग स्पष्टीकरण मागेको छ ।

आवासको हक र अनिवार्य प्रक्रियामा प्रश्न

सर्वोच्चले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधारको दस्तावेज र आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५ बमोजिमका अनिवार्य प्रक्रियाहरू पालना भए–नभएको बारे लिखित जवाफ माग गरेको छ । विस्थापन गरिएका परिवारहरूका लागि खानपिन, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधि उपचार र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि के कस्तो प्रबन्ध मिलाइएको छ भन्नेबारे पनि अदालतले विवरण मागेको छ ।

यस्तै, बस्तीभित्रका विद्यालय, मठ–मन्दिर, गुम्बा र मस्जिदजस्ता सार्वजनिक संरचनाको विवरण र तिनको व्यवस्थापनका लागि भइरहेको कार्यबारे पनि सरकारले अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

अन्तरिम आदेशका लागि वैशाख २३ मा दुवै पक्षलाई बोलाइयो

गत वैशाख १६ गते सूचना जारी गरी १८ गतेदेखि सुरु गरिएको बस्ती खाली गराउने सरकारी कदमविरुद्ध परेको यस रिटमा तत्काल कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

यद्यपि, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि दुवै पक्षको भनाइ सुन्नु आवश्यक रहेको भन्दै आगामी वैशाख २३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । सुकुम्वासीहरूको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको पछिल्लो अवस्थाबारे समेत लिखित जवाफ माग गरिएकाले आगामी छलफलबाट यो विवादले कुन कानुनी मोड लिनेछ भन्ने प्रष्ट हुने देखिएको छ ।