नक्कली कागजात बनाएर करोडौँको जग्गा बिक्री, वडाध्यक्षदेखि मालपोत अधिकृतसम्म १९ जनाविरुद्ध मुद्दा

बिरगंज, पर्सा, ७ कार्तिक 

काठमाडौं । अमेरिकामा बस्दै आएका एक व्यक्तिको काठमाडौंको कालिमाटीस्थित करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गा नक्कली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सरकारी कागजात तयार पारेर बिक्री गरिएको प्रकरणमा १९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। प्रकरणमा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी तथा बिचौलियासमेत मुछिएका छन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। घटनाले जग्गाको स्वामित्व प्रमाणीकरण तथा सरकारी कागजात जारी गर्ने प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नक्कली नागरिकता र परिचयपत्र बनाएर जग्गा बिक्री

अनुसन्धानअनुसार अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका सुमित अग्रवाल (अडुकिया) को नाममा काठमाडौंको कालिमाटीमा रहेको १ रोपनी १३ आना जग्गा योजनाबद्ध रूपमा ठगी गर्ने गिरोहको निशानामा परेको थियो।

गिरोहले वास्तविक जग्गाधनीको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी उनकै नाममा नक्कली व्यक्ति खडा गरेको आरोप छ। त्यसपछि नक्कली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड तयार पार्नुका साथै बैंक खातासमेत खोलिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यसरी तयार पारिएका कागजात प्रयोग गरी २०८२ माघ २७ गते कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयबाट उक्त जग्गा पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवालको नाममा नामसारी गरिएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

अवैध कारोबार मिलाउन बिचौलिया र संलग्न कर्मचारीबीच २६ लाख ८० हजार रुपैयाँ कमिसन लेनदेन भएकोसमेत अनुसन्धानबाट खुलेको जनाइएको छ।

जग्गा दोस्रोपटक बिक्री गर्ने क्रममा खुल्यो रहस्य

नक्कली कागजातका आधारमा जग्गा नामसारी गरिए पनि उक्त कारोबार लामो समयसम्म लुकेर रहन सकेन।

पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवालले नाफा कमाउने उद्देश्यले जग्गा अर्का व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। संयोगवश, दोस्रो खरिदकर्ताका रूपमा सम्पर्कमा आएका व्यक्ति वास्तविक जग्गाधनी सुमित अग्रवालका नजिकका साथी थिए।

जग्गा बिक्री हुन लागेको जानकारी पाएपछि उनले अमेरिकामा रहेका सुमितसँग सम्पर्क गरेर वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गरे। सुमितले आफूले जग्गा बिक्री नगरेको र नेपालसमेत नआएको बताएपछि कारोबारको वास्तविकता बाहिर आएको हो।

आफूले खरिद गरेको जग्गा नै ठगीमार्फत बिक्री गरिएको थाहा पाएपछि पहिलो खरिदकर्ता पनि कानुनी प्रक्रियामा पुगेका थिए।

वडाध्यक्षदेखि मालपोतका कर्मचारीसम्म प्रतिवादी

सीआईबीको अनुसन्धानमा सरकारी कागजात तयार पार्ने तथा प्रमाणीकरण गर्ने विभिन्न निकायका व्यक्ति संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरसहित वडा कार्यालयका कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयका अधिकृत र कर्मचारी, लेखापढी व्यवसायी र बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका वडाध्यक्ष मानन्धर हाल हाजिर जमानीमा छुटेका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका चार जना भने अझै फरार रहेकाले उनीहरूको खोजी भइरहेको छ।

सरकारी प्रमाणीकरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न

नागरिक विदेशमा रहेको अवस्थामा उनको व्यक्तिगत विवरण दुरुपयोग गरी नक्कली पहिचान तयार पार्नु र सरकारी कार्यालयबाटै जग्गा नामसारी हुनुले नेपालको जग्गा प्रशासन तथा पहिचान प्रमाणीकरण प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, करसम्बन्धी विवरण तथा जग्गाको स्वामित्व प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियामा कमजोरी रहेमा संगठित गिरोहले त्यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिम यस घटनाले देखाएको छ।

यद्यपि, मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसके पनि प्रतिवादीहरूको दोष अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ। घटनाको अन्तिम फैसला अदालतको न्यायिक प्रक्रियापछि मात्रै हुनेछ।