बक्यौता भुक्तानी गर्न राहदानी विभागलाई जर्मन कम्पनी मुलवरको

काठमाडौं । राहदानी विभागको बायोमेट्रिक प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको जर्मन कम्पनी मुलवरले सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारसँग ताकेता गरेको छ।

कम्पनीले गत सेप्टेम्बर २५ मा राहदानी विभागलाई इमेल पठाउँदै आफूले प्रदान गरेको सेवाबापतको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो। भुक्तानी नभए थप सेवा तथा परियोजनासँग सम्बन्धित कामहरू स्थगित गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको जनाइएको छ।

मुलवरले हालसम्म करिब १ लाख ७० हजार जनाको व्यक्तिगत विवरण तथा बायोमेट्रिकसम्बन्धी काम गरिसकेको बताइएको छ। कम्पनीले सम्झौताअनुसारको सम्पूर्ण बाँकी भुक्तानी सेप्टेम्बर ३० भित्र चुक्ता गर्न विभागलाई आग्रह गरेको थियो।

यसैबीच, बिहीबार राहदानी विभागको अनलाइन प्रणाली केही समय अवरुद्ध भएपछि भुक्तानी विवादका कारण सेवा रोकिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो। तर विभागले भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुको इन्टरनेट सेवामा समस्या आएका कारण सर्भर डाउन भएको जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा पुनः सुचारु भएपछि राहदानीको अनलाइन प्रणाली पनि सञ्चालनमा आएको विभागको भनाइ छ।

नेपाली ई–पासपोर्टसम्बन्धी ठेक्का प्याकेजअन्तर्गत मुलवरले व्यक्तिगत विवरण संकलन तथा अभिलेखीकरणको जिम्मेवारी पाएको छ। त्यस्तै, अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका आपूर्ति तथा छपाइको जिम्मेवारी पाएको छ। भेरिडोससँग ६४ लाख थान नयाँ ई–पासपोर्टका लागि पुस्तिका उपलब्ध गराउने सम्झौता रहेको जनाइएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि भुक्तानीका लागि खोलिएको एलसी रोकिएको थियो। पछि अख्तियारले राहदानी विभागलाई काम अघि बढाउन पत्र पठाए पनि भुक्तानीसम्बन्धी समस्या भने कायमै रहेको विभागको भनाइ छ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार एलसी रोकिएका कारण कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको हो। विभागले मुलवरका प्रतिनिधिसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र सम्झौताअनुसार सुनिश्चित भएको रकम गुम्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएको जनाएको छ।

यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एलसीसम्बन्धी समस्या समाधान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको बताइएको छ। तर आयोगबाट हालसम्म जवाफ प्राप्त नभएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि राहदानी ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर प्रतिस्पर्धी कम्पनी आईडिमियाले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै ठेक्का प्रक्रिया कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलाको केही सातापछि मुलवरले आफ्नो बाँकी भुक्तानी माग गर्दै राहदानी विभागलाई पत्र पठाएको हो।