नेपालको राजनीतिक यात्रा २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि सुरु भएको परिवर्तनको श्रृंखला हुँदै २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना सम्म आइपुगेको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूमिकाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। विशेष गरी अमेरिका, भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको रणनीतिक चासो, नेपालको आन्तरिक राजनीति र शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ।

विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक चासो

नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला शक्ति—भारत र चीन—बीच अवस्थित छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, शासन प्रणाली र विदेश नीति सधैं यी दुई देशका लागि रणनीतिक महत्वको विषय रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाको पनि नेपालमा बढ्दो सक्रियता देखिएको छ, विशेष गरी विकास सहयोग, सुरक्षा सहकार्य र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणको क्षेत्रमा।

केही विश्लेषकहरूको धारणा अनुसार, भारतले नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावलाई चिन्ताको विषयको रूपमा लिएको छ। यसै कारण भारतले नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफ्नो दीर्घकालीन सुरक्षा र क्षेत्रीय रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेको अनुमान गरिन्छ। तराई क्षेत्रमा हुने झडप, आन्दोलन वा अस्थिरतालाई पनि कतिपयले बाह्य प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, यस्ता दाबीहरू प्रायः ठोस प्रमाणभन्दा बढी राजनीतिक विश्लेषण र अनुमानमा आधारित हुने गर्छन्।

राजतन्त्र बनाम गणतन्त्र: स्थिरताको प्रश्न

नेपालले २०६३ सालपछि राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनायो। यसको मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने थियो। तर, गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बार परिवर्तन, दलगत स्वार्थ र कमजोर शासन प्रणालीले जनतामा निराशा बढाएको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा, संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको बहस पनि केही राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा उठ्न थालेको छ। राजतन्त्र समर्थकहरूका अनुसार, एकल र तटस्थ शक्तिकेन्द्रले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। उनीहरू भन्छन् कि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्षले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, गणतन्त्र समर्थकहरू भने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार, समस्या प्रणालीमा भन्दा पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिमा रहेको छ।

भारत, चीन र नेपालको शक्ति सन्तुलन

भारत र चीन दुवैले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गरेको विश्लेषण गरिन्छ। चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र एकीकृत शक्तिकेन्द्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ। यसले नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच एकता कायम गर्ने प्रयासमा समेत चासो देखाएको थियो।

भारतले भने नेपालसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा गहिरो सम्बन्ध राखेको छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा भारतको भूमिका र चासोबारे विभिन्न समयहरूमा बहस हुँदै आएको छ। तर, भारतले नेपालमा कस्तो शासन प्रणाली चाहन्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

वर्तमान चुनौती: गणतन्त्रको सुधार कि प्रणाली परिवर्तन?

नेपाल अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। गणतन्त्र स्थापना पछि पनि जनताको अपेक्षाअनुसार स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकास हासिल हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ।

यस सन्दर्भमा, नेपालका अगाडि तीन सम्भावित मार्गहरू देखिन्छन्:

हालको गणतन्त्र प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने

संवैधानिक सुधारमार्फत नयाँ स्वरूपको गणतन्त्र स्थापना गर्ने (दोस्रो गणतन्त्र)

संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको विकल्पमा बहस गर्ने

यी तीनै विकल्पहरू अन्ततः नेपाली जनताको इच्छा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र तय हुन सक्छन्।

निष्कर्ष

नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य शक्ति नेपाली जनता नै हुन्। विदेशी शक्तिहरूको चासो र प्रभाव सधैं रहन सक्छ, तर अन्ततः देशको शासन प्रणाली, राजनीतिक संरचना र राष्ट्रिय दिशा नेपाली जनताको निर्णयमा निर्भर रहन्छ।

नेपालले स्थिरता, सुशासन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। गणतन्त्रलाई सुधार गर्ने वा संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्पमा जाने भन्ने विषय गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय हुन सक्छ, तर त्यसको अन्तिम निर्णय लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्छ।