मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न उच्च अदालतको निर्देशन

बिरगंज, पर्सा, ७ कार्तिक 

मधेश प्रदेशमा नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न उच्च अदालत जनकपुरले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। भाषिक अधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको ठहर गरेको हो।

उच्च अदालत जनकपुरका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले रुक्शना कपालीले दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो। हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकसँग तादात्म्यता हुने गरी आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।

अदालतका अनुसार भाषा आयोगले २०७८ सालमै मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिसअनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

विधेयक ल्याएर पनि फिर्ता

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा मधेश प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पेस गरेका लिखित जवाफअनुसार प्रदेश सरकारले नेपालीबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ कात्तिक ८ गते उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ माघ ११ गते प्रदेशसभामा पेस गरिएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो लिखित जवाफमा विधेयक फिर्ता लिएको स्वीकार गरेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि त्यसले अन्तिम रूप लिन नसकेको अवस्थालाई अदालतले औँल्याएको छ।

यसैबीच, प्रदेशसभा सचिवालयले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेशसभाको भएको जिकिर गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले रिट दायर हुनुअघि नै विधेयक प्रदेशसभामा पेस भइसकेको आधारमा निवेदन खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो। गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले भने भाषासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने क्षेत्राधिकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको भएको जिकिर गरेको थियो।

भाषिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न राज्य जिम्मेवार

अदालतले भाषिक अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई नीतिगत घोषणा वा प्रतीकात्मक व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ।

बहुभाषिक समाजमा विभिन्न भाषिक समुदायको पहिचान, सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको अदालतको ठहर छ। भाषिक न्याय र समावेशी शासनका सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै राज्यका नीति तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा भाषिक विविधताको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले समानताको अवधारणा औपचारिक समानतामा मात्र सीमित नहुने भन्दै ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। राज्यको संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली तथा न्यायिक संयन्त्रमा भाषिक विविधताको उचित समावेश आवश्यक रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ।

भाषिक विविधतालाई बेवास्ता गर्दा केही समुदाय राज्यका नीति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट बहिष्करणमा पर्न सक्ने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा असमानता तथा असन्तोष बढाउन सक्ने जोखिमप्रति समेत अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन

विधेयक प्रदेशसभामा पेस भएर पनि फिर्ता लिइएको तथ्यले भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा नभएको स्पष्ट हुने अदालतको निष्कर्ष छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको भाषा तथा संस्कृतिसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ।

निर्देशनात्मक आदेशसँगै मधेश प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकालगायत भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने विषयले पुनः कानुनी तथा प्रशासनिक बहसलाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अब सम्बन्धित निकायले अदालतको आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।