आइजिपी हटाउने निर्णयमा सरकार र रास्वपाका प्रवक्ताको फरक–फरक धारणा

बिरगंज, पर्सा, १८ कार्तिक 

 नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताबीच फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आइजिपी परिवर्तन गर्ने निर्णयमा पार्टीको निर्देशनसमेत रहेको बताएका छन् भने रास्वपाका प्रवक्ता जगदिश खरेलले भने पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउन वा नियुक्त गर्न निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दानबहादुर कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै उनको स्थानमा एआइजी मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले बदलिँदो परिस्थिति र संवेदनशील विषयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको बताएका थिए। यसमा पार्टीको निर्देशनसमेत रहेको उनको भनाइ थियो।

तर, रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले भने पार्टीले कसैलाई पदबाट हटाउन वा नयाँ नियुक्ति गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा पुगेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गरेको घटनाको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, उक्त बैठकले आइजिपीलाई हटाउने वा कुनै व्यक्तिलाई नयाँ जिम्मेवारी दिने निर्णय नगरेको उनले स्पष्ट पारे।

खरेलले सरकारले गरेको निर्णयको औचित्य सरकारले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। पार्टीले पत्रकार पक्राउको घटनामा अनुसन्धान र कारबाही गर्न भने पनि त्यसैका आधारमा आइजिपी परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय सञ्चारगृह तथा पत्रकारमाथि प्रहरीले गरेको धरपकडपछि तत्कालीन आइजिपी कार्की आलोचनामा परेका थिए। प्रहरी नेतृत्वबीचको आन्तरिक टकराव र आइजिपी परिवर्तन गर्ने तयारीसम्बन्धी समाचार बाहिरिएपछि त्यसको स्रोत खोज्ने क्रममा पत्रकार तथा सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको विषयले विवाद थप चर्किएको थियो।

यसअघि रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिको बैठकमै आइजिपी कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीको पोसाकसम्बन्धी विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयमा परेको उजुरी अध्ययन गर्न रास्वपाका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा अध्ययन समिति पनि गठन गरिएको छ।

आइजिपी परिवर्तनको निर्णयसँगै सरकार र सत्तारूढ दलका प्रवक्ताबीच देखिएको फरक धारणाले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयको आधार र त्यसमा राजनीतिक दलको भूमिकाबारे थप प्रश्न उठाएको छ।