बागमती प्रदेशमा पुनर्निर्माण सम्पन्न, मुख्यमन्त्री बानियाले गरे मन्त्रालय हस्तान्तरण

७ बैशाख, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको राप र तापका बीच भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति व्यहोरेको बागमती प्रदेश सरकार पुनः सग्लो स्वरूपमा उभिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएपछि अस्तव्यस्त बनेको प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हेटौंडा अहिले पुनर्निर्माणसँगै पुरानै लयमा फर्किएको हो । सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले एक विशेष कार्यक्रमका बीच पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका ५ वटा मन्त्रालयका भवनहरू सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरेसँगै सरकारले आफ्ना नियमित कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिने संकेत गरेको छ ।

विज्ञको परामर्शमा संरचनात्मक सुरक्षा

पुनर्निर्माणका क्रममा भवनको बाह्य सजावट मात्र नभई ‘स्ट्रक्चरल सेफ्टी’ (संरचनात्मक सुरक्षा) लाई विशेष जोड दिइएको छ ।

आगजनीका कारण भवनका पिलर र बिममा रहेका डन्डीहरू पग्लिएर संरचना कमजोर बनेकाले पुल्चोक क्याम्पसका विज्ञ र इन्जिनियरहरूको टोलीले मसिनो अध्ययन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाका अनुसार भवनलाई बलियो बनाउन रेट्रोफिटिङका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । जीर्ण बनेका संरचनालाई पूर्ण सुरक्षित बनाएर मात्र कार्यालयहरू सार्ने तयारी गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

पारदर्शिता र खर्चको विवरण

आन्दोलनका क्रममा भवनतर्फ मात्रै करिब ८४ करोड रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरिए पनि हाल ३ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लागतमा प्रमुख संरचनाहरूको मर्मत कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

संकटकालीन समयमा सीधै खरिद गर्ने सुविधा हुँदाहुँदै पनि पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्दै टेन्डर प्रक्रियामार्फत काम गराइएको भौतिक पूर्वाधार सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले जानकारी दिए । ५ वटा मन्त्रालयका भवनसहित प्रमुख सचिवको निवास र सहकारी मन्त्रालयको भवन अहिले पूर्ण रूपमा सञ्चालनयोग्य भएका छन् ।

आधुनिक सुविधासहितको नयाँ स्वरूप

मर्मत गरिएका भवनहरूमा प्लास्टर, पेन्टिङ र झ्याल-ढोका फेर्ने मात्र नभई आधुनिक सुविधाहरू समेत थपिएका छन् । पुनर्निर्माणको प्याकेजअन्तर्गत नयाँ लिफ्ट, ट्रान्सफर्मर, एसी जडान, तथा भुइँमा टायल र ग्रेनाइट बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयको मर्मत पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा छिटो क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण सकेर नागरिक सेवालाई सहज बनाउन सफल भएको छ । अब मन्त्रालयहरू कामचलाउ र अप्ठ्यारो स्थितिबाट मुक्त भई आफ्नै सुविधायुक्त भवनबाट सञ्चालन हुनेछन् ।