जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि सरकारमाथि दबाब बढ्दो

काठमाडौं, चैत ८ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर प्रशंसा बटुलेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की अहिले भने आफ्नो दोस्रो म्यान्डेट पूरा नगरेको आरोपमा आलोचनाको केन्द्रमा परेकी छन्। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।

भदौ अन्तिम साता गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारले दुई प्रमुख जिम्मेवारी पाएको थियो—नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउने र जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गर्ने। सरकारले पहिलो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरे पनि दोस्रो कार्य भने अझै अधुरै रहेको छ।

प्रतिवेदन तयार, तर सार्वजनिक छैन

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले पाँच महिनाभन्दा बढी समय लगाएर विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि नै “आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जाने” प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। उनले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी थिइन्। तर व्यवहारमा त्यो प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म दबाब

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अहिले तीव्र बन्दै गएको छ। जेनजी फ्रन्ट, जेनजी मुभमेन्टलगायत विभिन्न समूहले एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग—आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् र दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।

कानुनी क्षेत्रको सुझाव

अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठका अनुसार, यो प्रतिवेदन यही सरकारले सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उनका अनुसार:

“सरकारसँग अब कार्यान्वयन गर्ने समय नहुन सक्छ, तर कम्तीमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता देखाउनुपर्छ।”

उनले आगामी सरकार पनि आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन सक्ने भएकाले स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहेको तर्क गरिन्। अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए नयाँ सरकारलाई त्यसअनुसार कारबाही गर्न बाध्य बनाउने उनको धारणा छ।

राजनीतिक दलहरूको धारणा

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग अघि सारेको छ।

नेकपा एमाले भने यस विषयमा हाल मौन देखिएको छ।

**नेकपा (माओवादी केन्द्र)**का प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु “रहस्यमय” भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सापकोटाका अनुसार, जेनजी आन्दोलनका क्रममा के–कसरी घटना भयो, को–को जिम्मेवार थिए भन्ने जानकारी जनताले पाउनैपर्छ।

सरकारको प्रतिक्रिया

सरकारका केही मन्त्रीहरूले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनुको कारण थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। सहरी विकास तथा योजना मन्त्री कुमार इङ्नामका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा के छ?

आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन करिब ८–१० हजार पानाको रहेको बताइएको छ। यसमा भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

आयोगका अनुसार:

गोली चलाउन आदेश दिने

गोली चलाउने

घटना रोक्न नसक्ने वा नरोकेको

सबैलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार, प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिसलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ—राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक कर्मचारी र घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न पक्ष।

७६ जनाको मृत्यु, न्यायको प्रतीक्षा

जेनजी आन्दोलनका क्रममा दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएको छ। पीडित परिवार र नागरिक समाजले सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।

निष्कर्ष

सरकारले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए पनि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। अबको मुख्य प्रश्न—सरकारले आफ्नो दोस्रो म्यान्डेट पूरा गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि यो जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई सुम्पन्छ?