रास्वपाको नयाँ कदम: ‘राइट टू रिकल’ अब व्यवहारमा?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो विधानमा उल्लेखित ‘राइट टू रिकल’ (जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था) कार्यान्वयनको तयारी तीव्र पारेको छ। पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई थप उत्तरदायी बनाउन यो प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का अनुसार, विधानको दफा ६९ मा जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका साधारण सदस्यले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी हटाउन सक्नेछन् भने समानुपातिक सांसदको हकमा केन्द्रीय समितिलाई अधिकार दिइएको छ।

पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य ले ‘राइट टू रिकल’ लाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउने गरी नियमावली निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, जनप्रतिनिधिले अपेक्षित ‘डेलिभरी’ दिन नसके पाँच वर्षसम्म कुर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको हो।

रास्वपाले यसअघि पनि अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा ढाकाकुमार श्रेष्ठ लाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै सांसद पदबाट हटाएको उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ।

यद्यपि, वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा कार्यसम्पादनकै आधारमा सांसद पद रिक्त गराउने स्पष्ट प्रावधान नभएकाले ‘राइट टू रिकल’ कार्यान्वयनमा कानुनी चुनौती देखिएको छ। यसले संसद्को संरचना र संख्यामा प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे पनि प्रश्न उठेको छ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले यसअघि नै पार्टी अनुशासनमा कडाइ गर्ने र ‘राइट टू रिकल’ लाई पूर्ण रूपमा लागू गर्ने संकेत दिइसकेका छन्।

रास्वपाको यो कदम सफल भएमा नेपाली राजनीतिमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर कानुनी स्पष्टता बिना यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ।