लिचीबारी जग्गा प्रकरण: पूर्वमन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठ विरुद्धको मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश

३० चैत, काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखराको चर्चित लिचीबारी जग्गा प्रकरण’ मा मुछिएका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित सात जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षी प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू नारायणप्रसाद कोइराला र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार सो आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताले पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्ता र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ ।

कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्का गर्ने र भूमि आयोगमा नियुक्ति मिलाइदिने प्रलोभन देखाई घरजग्गा व्यवसायीबाट पटक–पटक गरी उक्त रकम असुल गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अख्तियारले पेश गरेको अडियो सम्वाद, बैंक कारोबारको विवरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको प्रतिवेदनले प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार देखिएपछि अदालतले थप प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

भ्रष्टाचारको यो विवादित मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्रीका अतिरिक्त मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यमकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगर समेत विपक्षी रहेका छन् ।

७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको यस मुद्दामा पोखरा महानगरपालिका–१६ को दीप बिर्तास्थित लिची बगैँचाको जग्गा विवाद मुख्य कडीका रूपमा रहेको छ । साक्षी बुझ्ने अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै यो उच्च प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको न्यायिक निरूपणले अब नयाँ मोड लिने देखिएको छ ।