संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता, अवकाशदेखि पेन्सनसम्म नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ। विधेयकले कर्मचारीको अवकाश, पेन्सन, बढुवा, पदावधि तथा सेवा सुविधासहितका विषयमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकमा कर्मचारीसम्बन्धी मुख्य प्रस्तावित व्यवस्था यस्ता छन् :

१. अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष

हाल निजामती कर्मचारीले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकले अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरेको छ।

तर विधेयक लागू हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि भने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। यीमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानिनेछ।

२. ५५ वर्षमै अवकाश भए पेन्सनमा तीन वर्षसम्म सेवा थप

५५ वर्ष उमेर पुगेर अवकाश हुने कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो सुविधा पेन्सन प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुनेछ।

३. स्वैच्छिक अवकाश लिए पाँच वर्षसम्म सेवा थप

५५ वर्ष उमेर पुगेका र पेन्सन पाउने अवस्था पुगेका कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन्।

यस्तो अवस्थामा ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधि थपेर पेन्सन गणना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

४. पेन्सनका लागि बढीमा ३० वर्ष सेवा मात्र गणना

विधेयकले २० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीले पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना गरिनेछ। सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणा गरी ५० ले भाग गरेर पेन्सन गणना गर्ने आधार प्रस्ताव गरिएको छ।

५. तलब बढ्दा पेन्सनमा दुईतिहाइ मात्र थप

बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा पेन्सनभोगीको पेन्सनमा पनि वृद्धि हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर बहालवाला कर्मचारीको सुरु तलबमा भएको वृद्धिको दुईतिहाइ रकम मात्र पेन्सनमा थपिने व्यवस्था राखिएको छ।

६. मुख्यसचिवको पदावधि दुई, सचिवको तीन वर्ष

विधेयकले मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष रहेको छ।

७. सचिव बढुवामा ज्येष्ठताभन्दा कार्यसम्पादनलाई बढी आधार

सचिव बढुवाको प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

रिक्त सचिव पदमध्ये ४० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेछ भने बाँकी ६० प्रतिशतमा कार्यसम्पादन, नेतृत्व परीक्षण र सेवा अवधिको अंक हेरेर बढुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

८. उपसचिव र सहसचिवमा बाहिरका अनुभवी व्यक्ति पनि आउन सक्ने

उपसचिव र सहसचिव पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धासँगै अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र बढुवाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

निजामती सेवाबाहिर सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिले पनि तोकिएको योग्यता पूरा गरेमा खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

९. सामान्य करार कर्मचारी राख्न रोक

सरकारी कार्यालयले नियमित निजामती कर्मचारीले गर्ने काम करार वा ज्यालादारी कर्मचारीमार्फत गराउन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर सरकारी सेवाभित्र आवश्यक विशेषज्ञता उपलब्ध नभएको अवस्थामा बाहिरबाट विशेषज्ञ ल्याउन सकिनेछ।

१०. कर्मचारीलाई शैक्षिक बिमा र आवास ऋण

विधेयकमा कर्मचारीका बढीमा दुई सन्ततिका लागि स्नातक तहसम्म शैक्षिक बिमा गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै जग्गा खरिद वा घर बनाउन सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

११. अवकाशपछि दुई वर्ष सरकारी नियुक्तिमा रोक

विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उनीहरूलाई सो अवधिमा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

निष्कर्ष

संघीय निजामती सेवा विधेयकले एकातिर नयाँ कर्मचारीका लागि अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको छ भने अर्कोतिर हाल सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि संक्रमणकालीन रूपमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था अघि सारेको छ।

यससँगै पेन्सन गणनामा तीन वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधानले हाल कार्यरत कर्मचारीको अवकाश र पेन्सनलाई विधेयकको महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ।

नोट: यी व्यवस्था हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकका प्रस्ताव हुन्। संसदबाट पारित भई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कानुनी रूपमा लागू हुनेछन्।