सर्वोच्चमा रविको मुद्दा: महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित

१० बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयका विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ बिहीबार स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिए पनि विपक्षी बनाइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय आफैँले सुनुवाइ सार्न निवेदन दिएपछि यो कानुनी प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।

विशेषतः तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले पुस ३० गते लामिछाने विरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरहरू फिर्ता लिने विवादास्पद निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयले कानुनी राज्यको उपहास गरेको दाबी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । यसअघि संयुक्त इजलासले यो विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै पूर्ण इजलासबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

यो मुद्दाको प्रत्यक्ष असर विभिन्न जिल्ला अदालतमा चलिरहेका सहकारी ठगीका मुद्दाहरूमा समेत परेको देखिन्छ । कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि थपिएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका अभियोगहरू अहिले यही रिटका कारण विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

जिल्ला अदालतहरूले सर्वोच्चको यो रिटमा अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियोगपत्र संशोधनको विषयलाई थाती राख्ने निर्णय गरिसकेका छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुनुवाइ स्थगित गर्न माग गरेपछि न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अर्को पेसी नतोकी आजको कारबाही रोकेको छ ।

राज्यको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार निकायले नै आफ्नै निर्णय विरुद्धको बहसलाई पछाडि धकेल्न चाहेपछि यस प्रकरणमा थप राजनीतिक र कानुनी बहस सिर्जना हुने देखिएको छ । अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ भन्नेबारे सर्वोच्चले कुनै निश्चित मिति तय गरेको छैन ।