विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको तयारीमा रास्वपा, दुई विकल्पमाथि छलफल

बिरगंज, पर्सा, १७ कार्तिक 

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको विवादमा मुछिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी तीव्र बनाएको छ। पार्टी सचिवालय बैठकले संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएसँगै सांसदहरू गृहकार्यमा जुटेका छन्।

रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार महाभियोग अघि बढाउने उपयुक्त विधिबारे निर्णय गर्न छिट्टै संसदीय दलको बैठक बस्नेछ। प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिने व्यवस्थामध्ये कुन विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।

परियारले सचिवालयको निर्देशन अध्ययन गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग समेत परामर्श गरिने जानकारी दिएका छन्। आवश्यक अनुसन्धान र छलफलपछि मात्रै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा अन्तिम निर्णय लिइने उनको भनाइ छ।

रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेका अनुसार महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन दुईवटा कानुनी विकल्पमाथि तयारी भइरहेको छ। पहिलो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाका तीन जना सांसदले संघीय संसद्का महासचिव वा सचिवसमक्ष महाभियोगको सूचना दर्ता गराउन सक्नेछन्। दोस्रो विकल्पमा प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तीन जना सांसदले महाभियोगको सूचना दिएमा महाभियोग सिफारिस समितिले त्यसबारे अध्ययन तथा छानबिन गर्नेछ। समितिको प्रक्रिया र सिफारिसपछि प्रतिनिधिसभामा आवश्यक समर्थन जुटेमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार एक चौथाइ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधानसमेत रहेको छ।

यद्यपि, तिहार र छठजस्ता पर्वका कारण तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन कठिन देखिएको छ। सरकारले मंसिर दोस्रो सातातिर संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै रास्वपाले तत्काल तीन जना सांसदमार्फत महाभियोगको सूचना दर्ता गराउने विकल्प रोज्न सक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ।

तर, विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन कुन कानुनी प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय भने संसदीय दलको बैठक र आवश्यक परामर्शपछि मात्रै टुंगो लाग्ने रास्वपाले जनाएको छ।