२४ वैशाख, समरकन्द (उज्बेकिस्तान) । पश्चिम एसियामा जारी स‌ंकट लामो समय जाने आकलन गर्दै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यसबाट गरिब तथा जोखिममा रहेको जनसंख्या सबैभन्दा प्रभावित हुने बताएको छ ।

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा ५९औं वार्षिक सम्मेलनमा एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. अल्बर्ट एफ पार्कले पश्चिम एसियाको युद्ध अस्थायी झट्कामात्र नभई द्वन्द्वको लामो शृङ्खला (स्थायी परिवर्तन) को दिशामा अघि बढेको बताए ।

 

 

 

यसबाट इन्धनमात्र नभई रासायनिक मल एवं अन्य धेरै वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै उनले यसबाट गरिब तथा वञ्चितीकरणमा परेका घरपरिवार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले गरिब तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई लक्ष्यित गर्दै सहुलियत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले त्यस किसिमको कुनै पनि सहुलियत नदिएको तथा नेपालमा इन्धनको मूल्य दक्षिण एसियामै महँगो रहेको अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले सबैभन्दा जोखिममा रहेको समूहका लागि काम गर्नु सरकारको दायित्व रहेको बताए ।

 

 

 

‘यो बेला आवश्यक परेका जनतालाई राहत दिनु चुनौतीपूर्ण छ, तर सबैभन्दा जोखिममा रहेका जनतालाई सहयोग गर्न सरकारले स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ,’ एडीबीका प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कले भने, ‘यस्तो बेला एडीबी तथा अन्य दाताले समेत सरकारलाई स्रोत उपलब्ध गराउने विषयमा सहयोग गर्छन् ।’

यस्तो अवस्थामा एडीबीले बजेटरी सपोर्ट सुविधा मार्फत सरकारहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । ‘खासगरी उच्च मूल्यवृद्धि वा विपद्सँग जुध्ने र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका जनतालाई संरक्षण गर्न सरकारलाई स्रोत चाहियो भने हामीले यस्तो स्रोत उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने, ‘यो संकट सम्बोधन गर्न सरकारले त्यस्तो  स्रोत लिन सक्छ ।’

सोही प्रश्नमा एडीबीका डेपुटी चिफ इकोनोमिस्ट अब्दुल अबिदले यो संकटले धेरै राष्ट्रलाई ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतबारे सोच्न बाध्य बनाएको बताए ।

‘यसले मुलुकहरूलाई ऊर्जाको स्रोत विविधीकरण गर्ने बाटोमा धेकेलेको छ, खासगरी नवीकरणीय उर्जाका स्रोतमा लगानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भएको खण्डमा यस्तो बेला तपाईंमाथिको जोखिम कम हुन्छ ।’

तर, राहत दिने नाममा सबै इन्धनमा अनुदान होइन कि गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउन पनि एडीबीले सुझाव दिएको छ ।

पश्चिम एसिया संकट लम्बिएपछि एडीबीले पुन: घटायो आर्थिक वृद्धिे प्रक्षेपण

यसैबीच एडीबीले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण पुन: घटाएको छ ।

बैंकका प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कले ‘एसियाली विकास परिदृश्य (एडीओ) अप्रिल २)२६’ मा हालै गरेको अनुमानभन्दा स्थिति जटिल बन्दै गएको भन्दै आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण दुई परिदृश्यमा घटाएको जानकारी दिए ।

एडीबीले नयाँ परिदृश्यका रूपमा सन् २०२६ र २०२७ दुवै वर्ष निरन्तर इन्धन आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउने र कच्चा तेलको मूल्य २०२६ मा ९६ डलर प्रतिब्यारेल र २०२७ मा ८० डलर प्रतिब्यारेल रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

 

पश्चिम एसियाको स्थिति २०२६ दोस्रो त्रैमाससम्म अझै बिग्रिए तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल २ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने एडीबीको चेतावनी छ । यसलाई एडीबीले गम्भीर जोखिम भनेको छ ।

यस्तो भयो भने २०२६ मा कच्चा तेलको मूल्य औसत १ सय ५० डलर प्रतिब्यारेल र २०२७ मा १ सय ४० डलर प्रतिब्यारेल पुग्न सक्ने आकलन एडीबीको छ ।

गत अप्रिलमा मात्रै विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा २०२६ को आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण एडीबीको थियो । अब नयाँ परिदृश्य अनुसार यस क्षेत्रको यो वर्षको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत हुने र अवस्था अझै गम्भीर भयो भने त्यो ४.२ प्रतिशत मात्रै हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

आगामी वर्ष २०२७ का लागि पनि एडीबीले आफ्नो प्रक्षेपण घटाएको छ । नयाँ परिदृश्य अनुसार अर्को वर्ष ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि नभई ४ प्रतिशतमा सीमित रहने एडीबीको आकलन छ ।

आगामी वर्षहरूमा एसियाली अर्थतन्त्रमा सुस्ततासँगै उच्च महँगीको पनि सामना गर्नुपर्ने नयाँ चुनौती थपिएको एडीबीले बताएको छ । गत अप्रिल ८ मा भएको युद्धविरामले पनि महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ को अवरोध हटाउन सकेको छैन ।

मध्यपूर्वका ऊर्जा सुविधामा भएको भौतिक क्षतिका कारण आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोध सुध्रिन ३ देखि ५ वर्षसम्म लाग्न सक्ने एडीबीको विश्लेषण छ ।

यो संकटको सबैभन्दा ठूलो धक्का दक्षिण एसियाली देशलाई लाग्ने देखिएको छ ।

२०२६ मा दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी ५.७ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ । अवस्था गम्भीर हुँदै जाँदा यो ४.९ प्रतिशतसम्म झर्न सक्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ ।

त्यस्तै मुद्रास्फीति (महँगी) को चाप भने नाटकीय रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एसियामा २०२६ मा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा अब त्यो बढेर ७.६ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । यदि द्वन्द्व अझै चर्किए महँगी १०.९ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी बैंकले दिएको छ ।

प्रमुख अर्थशास्त्री पार्कका अनुसार युद्धविराम भए पनि स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट हुने ढुवानी द्वन्द्वपूर्वको अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । विशेषगरी कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी र कन्टेनर जहाजहरूको आवागमनमा गम्भीर असर परेको छ ।

भौतिक क्षतिका कारण विश्वव्यापी एलएनजी ग्यास प्रशोधन क्षमता १६.९ प्रतिशतले घटेको छ । साउदी अरब, यूएई, कुवेत र बहराइन जस्ता देशका तेल प्रशोधन केन्द्रहरूमा भएको क्षतिका कारण विश्वव्यापी तेल उत्पादनमा २.६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

यसले गर्दा बजारमा इन्धन अभाव चुलिएको छ भने स्पट (वर्तमान) मूल्य र फ्युचर्स प्राइस (भविष्यमा लिने गरी सम्झौता गर्दाको मूल्य) बीच ठूलो अन्तर देखिएको छ ।

नेपाल सहित दक्षिण एसियामा रासायनिक मल र खाद्य संकट जोखिम

एडीबी प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाका लागि अर्काे डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ । दक्षिण एसियाली देशले प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको ३५ प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एसियाबाट आउने गर्छ । अहिले युरिया, सल्फर र एमोनिया जस्ता रासायनिक मल र मल उत्पादनका मुख्य कच्चापदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।

 

युरियाको मूल्यमा ८५ प्रतिशत, सल्फर ५० र एमोनियाको मूल्यमा ४६ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिएको एडीबीको तथ्यांक छ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने र आगामी एक त्रैमासिक भित्रै खाद्यान्न मूल्यमा ठूलो उछाल आउने जोखिम छ ।

नेपालमा असारमा सुरु हुने धानको मुख्य रोपाइँका लागि आवश्यक मल उपलब्ध छैन । नेपालले भारतसँग रासायनिक मल दिन आग्रह गरे पनि भारत आफैं समस्यामा रहेकाले त्यो आउने/नआउने टुंगो छैन ।

मलको उपलब्धता कम हुँदा किसानले यसको प्रयोग घटाउने र त्यसले खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्ने पार्कले बताए ।

डिजेलको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव

फेब्रुअरी २०२३ यता म्यानमार, लाओस र फिलिपिन्स जस्ता देशमा डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत भन्दा धेरै बढेको एडीबीले जनाएको छ । संसारभरि नै पेट्रोलको तुलनामा डिजेलको मूल्य धेरै बढेको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि इतिहासमै सम्भवत: पहिलोपल्ट पेट्रोलभन्दा डिजेल महँगो बनेको छ । यातायात, ढुवानी, निर्माण, कृषि र उद्योग लगायत क्षेत्रमा इन्धनका रूपमा डिजेल प्रयोग हुने हुँदा यसको मूल्य बढ्दा पूरा अर्थतन्त्रकै लागत बढ्ने गर्छ ।

 

इन्धनको मूल्य बढ्दा उत्पादन लागत बढ्ने र यसले दोस्रो चरणको महँगी निम्त्याउने जोखिम रहेको एडीबीले जनाएको छ । भारत, बंगलादेश र इन्डोनेसिया जस्ता देशले भारी अनुदान दिएर हालका लागि उपभोक्ता मूल्य स्थिर राखे पनि यो अवस्था धेरै समय टिक्न नसक्ने एडीबीको निष्कर्ष छ ।

सरकारहरूलाई नीतिगत सुझाव : सबैले पाउने अनुदान होइन, गरिबलाई नगद सहयोग

संकट सम्बोधन गर्ने नाममा ‘ब्ल्यांकेट सब्सिडी’ (सबैलाई दिइने इन्धन अनुदान) नदिन पनि एडीबीले सुझाव दिएको छ । यस्तो अनुदानले धनी वर्गलाई बढी फाइदा हुने र सरकारी ढुकुटीमा ठूलो भार पार्ने बैंकको तर्क छ ।

बरु यसको सट्टा, विपन्न वर्गका लागि ‘टार्गेटेड क्यास ट्रान्स्फर’ (लक्षित नगद हस्तान्तरण) प्रभावकारी हुने पार्कले बताए । साथै, केन्द्रीय बैंकहरूलाई महँगीको अवस्था हेरेरमात्र मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन र ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन बैंकले आग्रह गरेको छ ।

‘यो आपूर्तिको धक्का हो, मागको धक्का होइन, त्यसो हुँदा कसिला नीति ल्याउनुअघि अपेक्षित मूल्यवृद्धि र सेकेन्ड राउन्ड इफेक्ट हेर्नुहोला, ताकि कसिलो नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई अनावश्यक  नरोकोस्,’ पार्कले भने ।