३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पश्चियम एसिया (इरान) युद्धका क्रममा चीन अविश्वसनीय विश्वव्यापी साझेदार साबित भएको आरोप लगाएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले त्यसको प्रतिक्रिया दिएको छ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, अर्थमन्त्री बेसेन्टले भनेका थिए, ‘चीनले मध्यपूर्व युद्धको समयमा तेलको आपूर्ति भण्डारण गरेर र केही वस्तुहरूको निर्यातलाई सीमित गरेर आफूलाई एउटा अविश्वसनीय विश्वव्यापी साझेदार साबित गरेको छ।’

उनले थपेका थिए, ‘यो ठीक त्यस्तै थियो, जस्तो उसले कोभिड-१९ महामारीको समयमा चिकित्सा सामग्रीहरूको सन्दर्भमा गरेको थियो।’

चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, बुधबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनलाई बेसेन्टका यस्ता टिप्पणीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आगामी चीन भ्रमणमा असर पार्न सक्छ कि भनेर सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भने, ‘इरानको परिस्थितिको विषयमा चीनले आफ्नो गम्भीर अडान पटक-पटक स्पष्ट गरिसकेको छ। साथै, राष्ट्रपति ट्रम्पको चीन भ्रमणका विषयमा दुवै पक्षले निरन्तर सञ्चार कायम राखिरहेका छन्।’

 

 

 

• सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट शुरु गर्ने र सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले ७१ लाख ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारमा असर पुर्‍याएको छ।
• पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको न्यूनतम १८० दिन पठनपाठनको सट्टा विद्यालय खुल्ने दिन झन्डै एक सय दिनमा सीमित हुने र ५२ दिनको शैक्षिक समय कटौती हुने देखिन्छ।
• सरकारले निर्णय अघि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, शिक्षक पेशागत क्षमता विकास र डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने र नीति निर्माणमा व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको छ।

सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र १५ वैशाखबाट शुरु गर्ने, २१ वैशाखदेखि मात्र कक्षा सञ्चालन गर्ने र सातामा दुई दिन (शनिबार–आइतबार) बिदा दिने निर्णय गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रभित्र गम्भीर बहस शुरु भएको छ। सतहमा हेर्दा यो निर्णय प्रशासनिक सहजता वा पुनर्संरचनाको प्रयास जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव निकै गहिरो छ। यो निर्णयले शैक्षिक समय, पाठ्यक्रम संरचना, सिकाइको गुणस्तर र समग्र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै चुनौती खडा गरेको छ।

आकस्मिक निर्णयकै भरमा शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुनुहुँदैन। वर्षौंको अभ्यास, अनुसन्धान र व्यवस्थापनपछि वैशाखको शुरुदेखि शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको हो। यसले विद्यालय सञ्चालन, परीक्षा तालिका, नतिजा प्रकाशन, भर्ना प्रक्रिया तथा विश्वविद्यालयस्तरसम्मको शैक्षिक लयलाई सन्तुलित बनाएको थियो।

भर्ना अभियान मध्य वैशाखसम्म धकेल्ने निर्णयले केवल समयतालिका मात्र होइन, समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। समय व्यवस्थापनमा सन्तुलन बिग्रँदा त्यसको असर वर्षभरि रहन्छ। यो केवल १५–२० दिनको ढिलाइको विषय होइन, यसले सम्पूर्ण शैक्षिक चक्रमै गम्भीर असर पार्नेछ। यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको सिकाइ मनोविज्ञान र गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। शिक्षालाई प्रशासनिक सुविधा वा क्षणिक आर्थिक दबाबका आधारमा होइन, वैज्ञानिक अध्ययन र दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरिनुपर्छ।

पाठ्यक्रमको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो निर्णय अझ जटिल देखिन्छ। हालको पाठ्यक्रम हप्तामा ६ दिने पठनपाठनलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गरिएको हो। जसमा प्रत्येक विषयका लागि निश्चित क्रेडिट आवर र शिक्षण समय तोकिएको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक शैक्षिक सत्रमा २२० दिन विद्यालय खुल्ने र न्यूनतम १८० दिन प्रत्यक्ष पठनपाठन हुने व्यवस्था लागू गरेको छ। एउटा विषय पूरा गर्न ९६ देखि १६० घण्टासम्मको पठनपाठन अनिवार्य मानिएको छ। तर, हप्ताको दुई दिन बिदा दिने र शैक्षिक सत्र १५ दिनपछि सार्ने निर्णयले वर्षभरि विद्यालय खुल्ने दिन उल्लेखनीय रूपमा घटेर झन्डै एक सय दिनको हाराहारीमा सीमित हुने देखिन्छ। यसरी करिब ५२ दिनको शैक्षिक समय कटौती हुनु भनेको विद्यार्थीको सिकाइमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउनु हो।

शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यसमा गरिने हरेक निर्णय दीर्घकालीन सोच, गहिरो अध्ययन र व्यापक सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। सुधार आवश्यक छ, तर विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। नत्र सुधारको नाममा अव्यवस्था विस्तार हुने जोखिम सधैं रहिरहन्छ।

सरकारले यो ५२ दिनको रिक्ततालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गरेको छैन। निर्णयअघि पाठ्यक्रम परिमार्जन, विषयवस्तुको भार समायोजन वा वैकल्पिक शिक्षण विधिबारे कुनै वैज्ञानिक तयारी भएको देखिंदैन। यसले पाठ्यक्रममा तोकिएको क्रेडिट आवर र वास्तविक पठनपाठन समय बीच ठूलो खाडल सिर्जना गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू कोर्स सकाउने दबाबमा सीमित हुन सक्नेछन्, जसका कारण विद्यार्थीले विषयवस्तु गहिरो रूपमा बुझ्नेभन्दा कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिमा सीमित हुनुपर्नेछ।

दैनिक पाठ्य बोझ बढ्नेछ, पढाइ र मूल्याङ्कन बीच असन्तुलन देखिनेछ, र कोरोनाकालमा जस्तै शैक्षिक स्तर फेरि अस्तव्यस्त हुने जोखिम बढ्नेछ। यसले विद्यार्थीमा मानसिक तनाव, सिकाइप्रति अरुचि र सतही ज्ञानको प्रवृत्ति बढाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

काठमाडौंका केही सुविधायुक्त विद्यालयहरूले कक्षा अवधि बढाएर यसको आंशिक पूर्ति गर्ने प्रयास गर्न सक्लान्, तर साढे चार घण्टाको सट्टा साढे पाँच घण्टा एउटै कोठामा बस्नुपर्ने अवस्थाले विद्यार्थीमा मानसिक थकान र सिकाइप्रतिको विकर्षण बढाउने निश्चित छ। अझ घण्टौं पैदल हिंडेर विद्यालय पुग्ने दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाका लागि यस्तो व्यवस्था झन् कठोर बन्न सक्छ। शिक्षणको मूल उद्देश्य ज्ञानको गहिरो बुझाइ हो, जसरी पनि पाठ्यक्रम समाप्त गर्नु होइन।

खाडी युद्ध र इन्धन संकटलाई आधार बनाएर सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। अल्पकालीन समस्याको समाधानका लागि दीर्घकालीन शैक्षिक संरचनामा परिवर्तन गर्नु नीतिगत असन्तुलनको स्पष्ट उदाहरण हो।

नेपाल भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा अत्यन्त विविधतायुक्त देश हो। काठमाडौं उपत्यकाको समस्यालाई आधार बनाएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम, सुदूरपूर्व वा पहाडी जिल्लामा समान रूपमा लागू हुने नीति बनाउनु न्यायोचित देखिंदैन।

धेरैजसो पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा विद्यार्थी र शिक्षकहरू घण्टौं पैदल हिंडेर विद्यालय पुग्छन्। जहाँ यातायातको पहुँच नै छैन, त्यहाँ इन्धन खपत घटाउने तर्कका आधारमा विद्यालय बन्द गर्नु कुनै पनि दृष्टिले तार्किक छैन। यो निर्णयले ७१ लाख ४३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ र समग्र शिक्षा प्रणालीलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ।

शिक्षा क्षेत्र कुनै ‘ट्रायल एण्ड एरर’ को प्रयोगशाला होइन। सानो देखिने नीतिगत निर्णयले पनि लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। विद्यालय, स्थानीय तह, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी गरिएको निर्णयले नीति निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीले केवल संरचनात्मक परिवर्तन होइन, दृष्टिकोणमै परिवर्तन खोजेको छ। सीपमूलक, उत्पादनमुखी र समयानुकूल शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। कृषि, उद्योग र सूचनाप्रविधिसँग जोडिएको शिक्षा नै देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ।

यदि सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नै हो भने निम्न पक्षहरूमा गम्भीरता अपनाउनु जरूरी छ।

पहिलो, पाठ्यक्रमको संरचनात्मक पुनरावलोकन अनिवार्य छ। अहिलेको पाठ्यक्रम हप्तामा ६ दिने कार्य घन्टाका लागि डिजाइन गरिएको हुँदा ५ दिनमा लागू गर्न यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। विषयवस्तुको प्राथमिकता निर्धारण, अनावश्यक दोहोरोपन हटाउने र सिकाइलाई दक्षतामा आधारित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।

जस्तो कि अहिले कक्षा १० को सामाजिक विषयको पाठ्यभार यति ठूलो छ कि अहिलेकै अवस्थामा पनि त्यसलाई पुनरावलोकन गरिनु जरूरी छ। कक्षा १० मा पढ्ने एउटा विद्यार्थीलाई इतिहास, अर्थतन्त्र, भूगोल, संस्कृति, संविधान, संघीयता, प्रशासनदेखि भएभरका विषयवस्तुको भारी राखिएको छ। जबकि योभन्दा माथिल्लो तहमा प्रत्येक एकाइमा १०० पूर्णाङ्कको अर्को विषय बनाइएको छ। त्यसैगरी अरू विषयहरुको पाठ्यभार पनि घटाउनु जरूरी हुन्छ।

दोस्रो, कक्षामा बिताएको समयभन्दा सिकाइको उपलब्धि (लर्निङ आउटकम) मा केन्द्रित मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले कम समयमै प्रभावकारी सिकाइ सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

तेस्रो, शिक्षण विधिमा नवीनता आवश्यक छ। शिक्षकहरूलाई परम्परागत शिक्षण विधिबाट माथि उठाएर हाइब्रिड मोडेल (अनलाइन र अफलाइनको मिश्रण) मा काम गर्न सक्ने गरी पेशागत क्षमता विकासका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरिनुपर्छ। परियोजनामा आधारित सिकाइ, अनुसन्धानमुखी अभ्यास र सहकार्यात्मक सिकाइलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसले कक्षा समय घटे पनि सिकाइको गुणस्तर कायम राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

चौथो, समय व्यवस्थापनमा लचकता आवश्यक छ। विद्यालयहरूलाई स्थानीय आवश्यकता अनुसार समय तालिका समायोजन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। जस्तै शुक्रबार पूर्ण पठनपाठन, दैनिक १०–१५ मिनेट समय थप वा वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन।

पाँचौं, अबको शिक्षा सिद्धान्तमा मात्र होइन, प्रविधि र सीपमा केन्द्रित हुनुपर्छ। लामो बिदालाई ‘सिकाइको अवसर’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। बिदाको समयमा विद्यार्थीलाई सीपमूलक गतिविधि, सामुदायिक परियोजना, इन्टर्नसिप वा सिर्जनात्मक कार्यमा संलग्न गराउने संरचना विकास गर्न सकिन्छ।

लामो बिदा हुने समयलाई स्व–अध्ययन वा डिजिटल लर्निङको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। शुक्रबारको आधा दिनको पढाइलाई पूर्ण दिन बनाउने र वार्षिक क्यालेन्डरमा रहेका अन्य अनावश्यक चाडपर्वका बिदाहरू कटौती गरेर शैक्षिक दिनको क्षतिपूर्ति गर्ने साहस सरकारले देखाउनुपर्छ।

हामीले आजको यो अस्तव्यस्ततालाई यत्तिकै हेरेर बसियो भने भोलि हाम्रा विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी कमजोर हुनेछन् र त्यसको अपजसको भारी इतिहासले आजको नेतृत्वलाई बोकाउनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डरलाई लयमा फर्काउन र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बनोस्।

छैटौं, डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी अपरिहार्य छ। यदि कक्षाको समय घट्छ भने, त्यसको पूर्ति गर्न अनलाइन प्लेटफर्म, डिजिटल सामग्री र दूरशिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। सरकारले देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सामग्रीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।

सातौं, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– नीति निर्माणमा सहभागिता र परामर्श सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कुनै पनि परिवर्तन लागू गर्नुअघि पाइलट परीक्षण, प्रभाव मूल्याङ्कन र सरोकारवालासँग गहिरो संवाद अनिवार्य हुनुपर्छ।

वास्तवमा शिक्षा प्रणाली राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यसमा गरिने हरेक निर्णय दीर्घकालीन सोच, गहिरो अध्ययन र व्यापक सहमतिमा आधारित हुनुपर्छ। सुधार आवश्यक छ, तर विवेकपूर्ण हुनुपर्छ। नत्र सुधारको नाममा अव्यवस्था विस्तार हुने जोखिम सधैं रहिरहन्छ।

अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीले केवल संरचनात्मक परिवर्तन होइन, दृष्टिकोणमै परिवर्तन खोजेको छ। सीपमूलक, उत्पादनमुखी र समयानुकूल शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। कृषि, उद्योग र सूचनाप्रविधिसँग जोडिएको शिक्षा नै देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ।

शिक्षा मन्त्रालयले तेलको हिसाब गर्ने वा प्रशासनिक सहजता खोज्नेतिर भन्दा वर्षौंदेखि अड्किएको नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्दछ। आजको युग सुहाउँदो सीपमूलक शिक्षा नीति ल्याउनतिर ध्यान दिनुपर्छ। सानो कक्षादेखि नै कृषि, उद्योग र सूचनाप्रविधिलाई पाठ्यक्रमको अनिवार्य हिस्सा बनाएर उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्ने योजना बनाउनुपर्दछ। त्यसको सट्टा झिनामसिना प्राविधिक निर्णयमा अल्झिनु राष्ट्रका लागि राम्रो होइन।

सरकारले यो निर्णयलाई पुनर्विचार गरी सरोकारवाला, शिक्षाविद् र विद्यालय नेतृत्वसँग व्यापक छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ। यदि हामीले आजको यो अस्तव्यस्ततालाई यत्तिकै हेरेर बसियो भने भोलि हाम्रा विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने गरी कमजोर हुनेछन् र त्यसको अपजसको भारी इतिहासले आजको नेतृत्वलाई बोकाउनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डरलाई लयमा फर्काउन र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बनोस्।

३ वैशाख,काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने भएको छ।

३ बैशाख, काठमाडौँ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि कुनै कारोबार नभई निष्क्रिय रहेका ३६ लाखभन्दा बढी खाताको अर्बौँ रुपैयाँ सरकारले आफ्नो कोषमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३६ लाख ४५ हजार ५९३ वटा निष्क्रिय खातामा कुल १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात रहेको छ । नयाँ सरकारले गठन लगत्तै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ७८ मा यस्तो निष्क्रिय रकमलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारी कोषमा उपयोग गर्ने उल्लेख गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्र र सर्वसाधारणमा यसको वैधानिकतालाई लिएर चासो र चिन्ता बढेको छ ।

निष्क्रिय निक्षेपमा सरकारको आँखाः कानुनी व्यवस्था र हालको अभ्यास

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ ले १० वर्षदेखि चल्तीमा नरहेका खाताको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि कोही दाबी गर्न नआएमा उक्त रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म यसरी २० वर्ष नाघेर कोषमा जम्मा भएको रकम ६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।

तर, सरकारले अब १० वर्षकै अवधिमा यस्तो रकम सरकारी कोषमा तान्ने नीति लिएपछि यसका लागि कानुनी आधार तयार पार्न बाफिया संशोधनको गृहकार्य सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नगरी बैंकबाट सिधै सरकारलाई पैसा पठाउन नमिल्ने भएकाले अहिले यसको ड्राफ्ट तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

जफत नभई स्रोतका रूपमा मात्र उपयोग गर्न विज्ञको सुझाव

बैंकिङविज्ञ भुवन दाहालका अनुसार यस्तो रकमलाई सरकारले राजस्वको रूपमा जफत नगरी स्रोतको रूपमा मात्र उपयोग गर्नुपर्छ । उनले अर्थमन्त्रीलाई समेत यसबारे सुझाव पठाएको र सरकारले यसलाई स्रोत व्यवस्थापनकै रूपमा मात्र लिने आश्वासन दिएको बताएका छन् ।

औसतमा एउटा निष्क्रिय खातामा ५ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएकाले यो सामान्य नागरिकको बचत हुन सक्ने र वास्तविक हकवालाले भविष्यमा प्रमाणसहित दाबी गरेमा फिर्ता दिने स्पष्ट कानुनी सुनिश्चितता हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । हालको ऐनमा कोषमा गएको रकम फिर्ता हुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनुलाई पनि एउटा रिक्तताका रूपमा हेरिएको छ ।

संवैधानिक हक र सम्पत्ति जफतको संशय

सरकारको यो कदमलाई लिएर कानुनी र संवैधानिक वैधतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २५ ले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको बाहेकको सम्पत्ति भोगचलन र सञ्चय गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई दिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मीका अनुसार राज्यले नागरिकको सम्पत्ति जफत गर्न मिल्दैन, तर कानुन बनाएर फिर्ता दिने सर्तमा उपयोग भने गर्न सक्छ ।

यदि सरकारले उचित प्रक्रिया र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरी यो रकम तान्न खोजेमा त्यो संविधानविपरीत हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले सचेत गराएका छन्। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच यसबारे कार्ययोजना बनाउन निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।