१५ चैत, बागमती । विगत दुई सातादेखि हराइरहेका मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–५ निवासी ६१ वर्षीय कामीसिंह थिङ मृतावस्थामा फेला परेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्कर बोगटीका अनुसार थिङको शव जिल्लाको मनहरी–७ स्थित कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहअन्तर्गत ठूलो खोल्सी क्षेत्रमा शनिबार साँझ फेला परेको हो ।

लामो समयदेखि मानसिक समस्या भोग्दै आएका थिङ गत गत फागुन २९ गते घरबाट बेपत्ता भएको जनाउँदै परिवारजनले खोजतलाशका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए ।

थिङको खोजतलास गर्ने क्रममा सडेको अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बोगटीले बताए ।

नेकपा एमाले पर्साले पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पुर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको विरोध गर्दै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। पर्सा जिल्ला अध्यक्ष डा. विश्वम्भर शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले पर्साका सिडियो भोला दहाल लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र बुझाउदै अध्यक्ष शर्माले ओली र लेखकलाई सुर्यदय अगाडिनै प्रतिशोधपुर्ण तरिकाले पक्राउ गरिएकोमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताउदै तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्। शर्माले सरकारको कामलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही’ भएको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आग्रह गरे ।

सो अवसरमा नेकपा एमाले मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष बिचारी यादव, सचिव महेश दास, ओविसीका राष्ट्रिय अध्यक्ष तेजप्रकाश निषाद, नेता शम्भु गुप्ता, रिमा यादव, मानदेव हजरा लगायत सयौं नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थिती रहेको थियो।एमालेले ज्ञापन पत्र बुझाउनु अघि वीरगंजमा मोटरसाइकल र्याली समेत निकालेको थियो । 

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालत ले रवि लामिछाने को सहकारी ठगी मुद्दामा अर्को तारेख तोकेको छ। अदालतले वैशाख १५ गतेका लागि पेशी निर्धारण गरेको हो।

अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार लामिछाने आइतबार तारेख बुझ्न अदालत पुगेका थिए। उनीविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको छ।

उक्त प्रकरणमा ६९० जना बचतकर्ताले ९३ थान किटानी जाहेरी दिएका छन्। लामिछानेविरुद्ध ०८१ पुस २१ गते संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

प्रहरी अनुसन्धान अनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्क मार्फत स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट ५ करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ रकम गैरकानुनी रूपमा लगिएको आरोप छ। सोही रकम बराबरको बिगो दाबी सरकारी वकिलले गरेका छन्।

हाल लामिछाने थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लडिरहेका छन्। उनी चितवन-२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन्।

साभार -pratik daily 

काठमाडौं । ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणदेखि प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्मको कथित ‘डिल’मा रवि लामिछाने र बालेन शाहलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास भएको आरोपसँगै केसी–शर्मा कनेक्सन बाहिरिएको छ।

स्रोतकाअनुसार, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) डा. मनोज केसी र पूर्व एआइजी विज्ञानराज शर्माले उच्चस्तरीय प्रभाव र पहुँच प्रयोग गर्दै फेक रेस्क्युको मुद्दा कमजोर बनाउनेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व हेरफेरसम्मको चलखेल गरेका छन्। अहिले उनीहरु बीचको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ।

१३ फागुनमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणमा राजेन्द्र बहादुर सिंहसहित ३३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सिंह माउन्टेन हेलिकप्टर प्रा.लि. का म्यानेजिङ डाइरेक्टर (एमडी) हुन्, जसको अध्यक्ष पूर्व एआइजी शर्मा रहेका छन्।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा एमडी सिंहलगायत कर्मचारीहरू दोषी देखिँदै गए पनि प्रकरण अगाडि बढ्दै जाँदा मुद्दाको स्वरूप नै बदलिएको छ।

सिंहलाई पक्राउ गर्दा सुरुमा ‘फेक रेस्क्यु’ मुद्दा भनिए पनि पछि फरक प्रकृतिको मुद्दामा रूपान्तरण गरिएको थियो। यही परिवर्तनले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

स्रोतका अनुसार, सिआइबी प्रमुख केसीले शर्माको प्रभावमा परेर सिंहसँग सम्बन्धित मुद्दा फितलो बनाउने गरी काम गरेको आरोप छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उक्त प्रकरणमा अध्यक्ष रहेका शर्मालाई एकपटक पनि औपचारिक सोधपुछ नगरी अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। जबकि कम्पनीको संरचनाअनुसार शीर्ष तहका व्यक्तिको भूमिका स्वाभाविक रूपमा छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यस्तो कुनै प्रक्रिया नअपनाइनुले अनुसन्धानलाई नियोजित रूपमा कमजोर बनाइएको आशंका बलियो बनेको छ।

स्रोत भन्छ, यही ‘सहयोग’को बदलामा अर्को तहमा ठूलो खेल अगाडि बढाइएको छ। अहिले केसीकै डिजाइनमा वर्तमान आइजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि कारबाही सिफारिस गराउन विज्ञानराज शर्मा प्रयोग भएका हुन्। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको जाँचबुझ आयोगका सदस्य हुन् शर्मा । शर्मामार्फत कार्कीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गराइनु पनि यही रणनीतिको हिस्सा भएको दाबी गरिएको छ।

आरोपअनुसार, कार्कीलाई कारबाही गरेर पदबाट हटाउन सके केसीलाई आइजीपी बनाउने वातावरण तयार पार्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि आयोगसम्म प्रभाव पार्ने प्रयास भएको र त्यसको ‘डिल’का रूपमा ‘फेक रेस्क्यु’ मुद्दा कमजोर बनाइएको बताइन्छ।

यस घटनाक्रमले प्रहरी संगठनभित्र गम्भीर नैतिक र संस्थागत प्रश्न खडा गरेको छ। एउटा संवेदनशील अनुसन्धानलाई प्रभाव र पहुँचका आधारमा मोड्ने, सम्बन्धित शीर्ष व्यक्तिलाई सोधपुछसमेत नगर्ने र त्यसको बदलामा संगठनकै नेतृत्व परिवर्तनमा चलखेल गर्ने आरोपले प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढाउने जोखिम देखिएको छ।

यस्तै आइजी हटाउने प्रयास सफल नभए केसीले तत्काल एआइजी पदबाट राजीनामा दिने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त आयुक्त पदमा नियुक्ति लिने योजना समेत बनाएको पाइएको छ। उनी निकटवर्तीसँग ‘एउटा नभए अर्को विकल्प तयार छ’ भन्दै दुवै बाटो सुरक्षित रहेको सन्देश दिँदै हिँड्ने गरेको दाबी छ।

उता, अख्तियारको आयुक्त पदका लागि रिटायर्ड एआइजी शर्मा पनि सक्रिय छन्। विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत नियुक्तिका लागि प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको छ, जसले संवैधानिक निकायसमेत प्रभाव र पहुँचको खेलमा तानिएको संकेत गर्छ।

विशेषगरी, प्रहरी जस्तो ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने अनुशासित निकायमा यस्तो गतिविधिले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

एआइजी जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट यस्तो प्रकारको अनुशासनहीनता र राजनीतिकरण देखिनु स्वयं संगठनको विश्वसनीयतामाथि चोट पुर्‍याउने विषय भएको जानकारहरू बताउँछन्।