बरामद लाखौँ मूल्यका फूल नष्ट : कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सदुपयोग गर्न सकिँदैनथ्यो ?

बिरगंज, पर्सा, २३ कार्तिक 

भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएको भन्दै धनुषामा सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको लाखौँ रुपैयाँ मूल्यका फूल नष्ट गरेपछि त्यसको सदुपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे प्रश्न उठेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलले धनुषाको देवडिहा र फुलगामा क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा सयपत्री तथा रजनिगन्धा फूल बरामद गरी नष्ट गरेको हो।

प्राप्त विवरणअनुसार देवडिहा क्षेत्रबाट करिब १ लाख २४ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको १३० केजी सयपत्री र ३० केजी रजनिगन्धा फूल बरामद गरिएको थियो। त्यस्तै, फुलगामा क्षेत्रबाट करिब १ लाख ४० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको २०० केजी सयपत्री फूल नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

बरामद फूल स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरी, भन्सार कार्यालयका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको रोहवरमा खाल्डो खनेर नष्ट गरिएको जनाइएको छ।

अवैध आयात नियन्त्रणसँगै सदुपयोगको विकल्प पनि खोजिनुपर्ने

भारतबाट अवैध रूपमा फूल आयात हुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेका फूलको बजार प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले अवैध आयात नियन्त्रण गर्नु र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

तर बरामद गरिएका फूल नष्ट गर्नुअघि तिनको वास्तविक अवस्था, प्रयोगयोग्यता र सम्भावित सदुपयोगबारे आवश्यक मूल्याङ्कन गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि चासो देखिएको छ।

यदि फूल प्रयोग गर्न योग्य अवस्थामा थिए भने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तिनलाई सामाजिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने विकल्पबारे विचार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

विशेषगरी चाडपर्वका समयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार, मठमन्दिर, सार्वजनिक स्थल तथा सामाजिक संस्थाहरूलाई यस्ता फूल वितरण गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ।

तर विदेशबाट अवैध रूपमा आयात गरिएको वस्तु भएकै कारण त्यसलाई सिधै वितरण गर्न मिल्ने अवस्था भने हुँदैन। बरामद वस्तुको स्वामित्व, भन्सारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया, वनस्पति स्वास्थ्य तथा क्वारेन्टिनसम्बन्धी मापदण्ड र सम्बन्धित निकायको निर्णयलाई ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।

नष्ट गर्ने निर्णयको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने

बरामद फूल नष्ट गर्नुको कानुनी आधार के थियो ? फूल प्रयोग गर्न अयोग्य थिए वा सम्भावित रोग तथा कीराको जोखिम थियो ? नष्ट गर्नुअघि सम्बन्धित प्राविधिक निकायबाट परीक्षण गरिएको थियो कि थिएन ? यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ।

यदि फूलमा कुनै स्वास्थ्य वा वनस्पतिजन्य जोखिम थिएन र कानुनले सदुपयोगको अनुमति दिने अवस्था थियो भने सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिमा विपन्न परिवार वा सार्वजनिक संस्थालाई वितरण गर्ने विकल्प पनि अध्ययन गर्न सकिन्थ्यो।

त्यसैगरी, प्रयोग गर्न नमिल्ने फूललाई वातावरणीय मापदण्डअनुसार सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ।

अवैध आयात नियन्त्रण र नेपाली किसानको उत्पादन संरक्षणमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। तर बरामद वस्तुको व्यवस्थापन गर्दा कानुनी प्रक्रिया, वस्तुको अवस्था, वातावरणीय प्रभाव र सम्भावित सामाजिक उपयोगितालाई समेत समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—अवैध रूपमा भित्र्याइएको भन्दै बरामद गरिएका प्रयोगयोग्य वस्तु नष्ट गर्नु नै एकमात्र विकल्प हो, वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर तिनको सामाजिक तथा वातावरणमैत्री सदुपयोग पनि गर्न सकिन्छ ?

यस विषयमा सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, भन्सार कार्यालय र स्थानीय प्रशासनबाट स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक छ।