रेसुङ्गा विमानस्थलबाट सातामा चार उडान, भाडादर पनि वृद्धि

हरेक वर्षको चैत महिनामा वन डढेलोको उच्च जोखिम हुन्छ। तर गत चैतमा भने डढेलोको घटना थोरै मात्र भयो। मनसुनपूर्व नै औसतभन्दा बढी वर्षा भएकाले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत चैतमा डढेलोका घटनामा गिरावट आएको हो।

वन तथा भू–संरक्षण विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैतमा ४६६ वटा डढेलोका घटना दर्ता भएका थिए। यो संख्या २०७९ चैतमा घटेर २६७ मा झरेको थियो। २०८० चैतमा २४९ र २०८१ चैतमा पुनः बढेर ३३१ पुगेको थियो। २०८२ चैतमा भने हालसम्मकै थोरै ७९ वटा मात्रै डढेलाका घटना दर्ता भएका छन्।

समग्रमा २०७८ मा दुई हजार १६२ वटा डढेलोका घटना भएकामा २०७९ मा एक हजार २७० मा झरेको थियो। २०८० मा दुई हजार ५५ र २०८१ मा तीन हजार ४७ पुगेको थियो। २०८२ मा भने ४२४ वटा घटना दर्ता भएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष मनसुन सुरु हुनु अघि नै वर्षा भएका कारण वन डढेलोमा कमी आएको बताए।

'यस वर्ष वन डढेलाको ठूलो समस्या भएन। तर वन डढेलो कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकमा पनि छलफल भएको थियो,' उनले भने, 'वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन खरिदलगायतका कुराहरू पनि उठेका थिए। बैठकमा मनसुनजन्य विपद्को रोकथाम र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक स्रोत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने तथा अपुग हुने स्रोत अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।'

महिनागत विश्लेषणले वैशाखमा सबैभन्दा धेरै डढेलो हुने गरेको छ। २०७८ मा एक हजार २०४, २०७९ मा ६०९, २०८० मा एक हजार २७० र २०८१ मा एक हजार ९०४ वटा घटना वैशाखमै भएका थिए।

 २०८२ को वैशाखमा भने डढेलोको संख्या घटेर १७३ मात्र छ। जेठमा पनि उल्लेख्य संख्यामा डढेलो हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वन डढेलोसम्बन्धी प्रतिवेदनले पछिल्लो समय डढेलोको जोखिम बढेसँगै वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कुल घटनामध्ये करिब ८९ प्रतिशत डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्ममा हुने गर्छन्।

दीर्घकालीन तथ्यांकले २०७३ लाई सबैभन्दा गम्भीर डढेलो वर्षका रूपमा देखाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि डढेलोको जोखिम उच्च छ। विशेषगरी २०७८ र २०८१ मा उल्लेख्य संख्यामा डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन्।

विभागका महानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम, लामो सुक्खा अवधि तथा मानवीय कारणले वन डढेलोका घटना बढ्ने बताए।

'लामो हिउँदे सुक्खा अवधि, न्यून आद्रता, उच्च तापक्रम, हावाको तीव्रता, कृषि अवशेष जलाउने प्रचलन तथा वन क्षेत्रमा मानव गतिविधि वृद्धि हुने कारण वन डढेलोको जोखिम बढी हुन्छ,' उनले भने।

विशेषगरी वैशाख सबैभन्दा जोखिमयुक्त महिनाका रूपमा देखिएको छ, जसमा मात्र कुल घटनाको करिब ५७.७ प्रतिशत डढेलो हुने गरेको छ।

यस्तो छ प्रदेशगत वन डढेलो

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा डढेलोबाट पछिल्ला वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। २०७८ मा ४८२ वटा डढेलो भएको लुम्बिनीमा २०८१ सम्म यो संख्या बढेर ६९८ पुगेको थियो। २०८२ मा भने यो संख्या घटेर ४४ मा झरेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि २०७८ मा ३१४ बाट २०८१ मा ५७५ पुगेको थियो। तर २०८२ मा भने ५७ वटा वन डढेलोका घटना दर्ता भएका छन्।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७८ मा ३८९ र २०८१ मा ५२५ वटा डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा भने १३१ वटा घटना दर्ता भएका छन्।

बागमती प्रदेशमा २०७८ मा ३०३ बाट २०८१ मा ४७५ पुगेको थियो भने २०८२ मा यो संख्या घटेर ७६ पुगेको छ।

गण्डकी प्रदेशमा २०८१ मा २४९ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ३५ वटा दर्ता भएका छन्। यसैगरी, कोशी प्रदेशमा २०८१ मा २८७ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ३१ पुगेको छ।

अघिल्लो वर्ष मधेस प्रदेशमा २३८ वन डढेलोका घटना भएकामा २०८२ मा घटेर ५० मा झरेको छ।

तथ्यांकले २०८२ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममा र सबैभन्दा कम कोशी प्रदेशमा डढेलो भएको देखाउँछ। वन तथा भू–संरक्षण विभागको तथ्यांकमा विशेषगरी २०७३, २०७८ र २०८१ मा अत्यधिक डढेलो घटना अभिलेख भएका छन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको पाँच वर्षमा वन डढेलोका कारण करिब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँ आर्थिक क्षति भएको जानकारी दिए।