१५ बैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको कदमविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी साता मात्र छलफल गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको इजलासले सुकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी २१ वैशाखमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो । सुकुमवासी हटाउने निर्णयले सयौँ नागरिकको बसोबासको हक हनन हुने र यसबाट विशेष गरी वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकाहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने भन्दै गोपाल रन पहेलीसहितका अभियन्ताहरूले अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको भए पनि अदालतले तत्काल कुनै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेन । सामान्यतया मौलिक हकसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइमार्फत तत्काल राहत दिने अभ्यास रहे पनि यस पटक एक साता पछिको पेशी तोकिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सरकारले विकल्पबिना नै हठात रूपमा बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिए पनि सुनुवाइ प्रक्रिया ढिलो हुँदा मुद्दाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
हाल सरकारी निर्देशनअनुसार उपत्यकाका अधिकांश सुकुमवासी बस्तीहरू हटाउने काम भइसकेको छ । विस्थापित भएका सुकुमवासीहरू हाल विभिन्न आश्रम, खुला भवन र अस्थायी टहराहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् ।
एकातिर अदालतमा सुनुवाइको प्रक्रिया चल्दै गर्दा अर्कोतिर बस्तीहरू खाली भइसकेकाले अर्को साता अदालतले अन्तरिम आदेश दिइहाले पनि विस्थापित भइसकेका परिवारका लागि त्यसको सान्दर्भिकता कम हुने देखिएको छ । बासस्थान खोसिएका कारण विद्यालय जाने बालबालिका र अशक्तहरूको अवस्था झन् कष्टकर बन्दै गएको छ ।
१५ वैशाख,वीरगञ्ज । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्यले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। आज (मंगलबार) देखि सडकको आधिकारिक केन्द्रविन्दु निर्धारण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।
गत वैशाख ६ गतेदेखि डोजर प्रयोग गरी सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउने काम अघि बढाइएको थियो। तर सडकको वास्तविक केन्द्रभाग स्पष्ट नभएकाले स्थानीयवासीमा अन्योल देखिएको थियो। “कहाँसम्म संरचना हटाउने?” भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो।
यसैबीच सोमबार बसेको सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले त्रिभुवन राजपथको आधिकारिक नक्साका आधारमा केन्द्रविन्दु पहिचान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार अब विभिन्न स्थानमा चिन्ह लगाउँदै स्टिलका किल्ला गाड्ने काम सुरु गरिएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा र नापी कार्यालय पर्साका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका इन्जिनियर भोला प्रसाद साहका अनुसार आज बिहानदेखि नापजाँच कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ। नापजाँचका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा भौतिक सामग्री सडक डिभिजन कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ भने नक्सा तथा मापनसम्बन्धी कार्य नापी कार्यालय पर्साले गरिरहेको छ।
यस कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूको संयुक्त कार्यदल समेत गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले नापजाँचदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा समन्वय गर्ने जनाइएको छ।
केन्द्रविन्दु स्पष्ट रूपमा निर्धारण भएपछि सडकको दायाँ–बायाँ समान दूरी कायम गर्दै आवश्यक चौडाइ सुनिश्चित गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ। यसले विस्तार कार्यलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि गण्डकदेखि भन्सारसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर–टहरा हटाइएपछि अहिले केन्द्रविन्दु निर्धारणसँगै सडक विस्तार कार्यले थप गति लिएको छ।
१५ वैशाख,वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २० हरपतगञ्जका स्थानीयवासीहरूले लामो समयदेखि अलपत्र परेको निर्माण कार्यप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। ठेकेदार हरिनारायण र पप्पु कन्स्ट्रक्सनको लापरवाहीका कारण ८ वर्षदेखि आयोजना अधुरै रहेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
स्थानीयका अनुसार ८ वर्षअघि भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म काम पूरा भएको छैन। यसले दैनिक जनजीवनमा समस्या सिर्जना गर्नुका साथै विकास निर्माणप्रति जनविश्वास घटाएको उनीहरूको भनाइ छ।
समस्या समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्न स्थानीयवासीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम तत्काल सम्पन्न गर्न र लापरवाही गर्ने ठेकेदारमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
स्थानीयहरूले समयमै काम सम्पन्न नहुँदा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बन्न र छिटो समाधान निकाल्न आग्रह गरेका छन्।
१५ बैशाख, काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा मुछिएका दुई महत्त्वपूर्ण भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ पुनः स्थगित भएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासमा मंगलबारका लागि तय गरिएको पेसी शर्माका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको हो । गैरकानुनी रूपमा ‘अकुत सम्पत्ति’ आर्जन गरेको र कर फ्छ्र्यौट आयोगमार्फत राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा उनी लामो समयदेखि कानुनी झमेलामा रहँदै आएका छन् ।
विशेष अदालतले यसअघि नै कर फ्छ्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालसहित शर्मालाई १० अर्ब २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै दोषी प्रमाणित गरेको थियो ।
आयोगले बक्यौता कर छुट दिँदा बदनियत राखेको र राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी पुर्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबीलाई विशेषले सदर गरेको थियो । तर, विशेषको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै शर्मासहितका आरोपितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
यस प्रकरणमा एक नयाँ मोड तब आयो जब २०८२ असार २५ मा सर्वोच्च अदालतले विशेषको अघिल्लो फैसलालाई ुत्रुटिपूर्णु ठहर गर्यो । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा प्रश्न उठाउँदै मुद्दालाई पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा लैजान विशेष अदालतमा नै फिर्ता पठाइदिएको थियो ।
सर्वोच्चबाट फर्किएको यस मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ, जसले गर्दा अर्बौँको राजस्व हिनामिनाको यो चर्चित काण्ड पुनः अन्योलमा परेको छ ।
ओखलढुंगा-जिल्लाको खिजिदेम्बा गाउँपालिका–२ रगनीस्थित चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्यसँग विश्वराज पोखरेलसँगको भेटघाटका क्रममा भएको असहजताप्रति फेरि क्षमायाचना गरेको छ।
विद्यालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार गत वैशाख १० गते बिहान करिब ९ बजे प्रतिनिधिसभा सदस्य पोखरेल विद्यालयको समस्या र शैक्षिक गतिविधिबारे जानकारी लिन पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार आएका थिए।
विज्ञप्तिमा प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगर विद्यालयका समस्या तथा मागपत्र तयार गर्ने क्रममा कार्यकक्षमा व्यस्त रहेका कारण सांसद विद्यालय प्रवेश गरेको जानकारी समयमै नपाएको उल्लेख छ।
केही समयपछि मागपत्रसहित स्वागत गर्न बाहिर निस्कँदा सांसद पोखरेल छोटो समयमै विद्यालय परिसरबाट बाहिरिइसकेको जनाइएको छ।
त्यसपछि प्रधानाध्यापक मगरले बाहिरी गेटमा सांसदलाई भेटी स्वागत गर्दै क्षमा याचनासहित मागपत्र पेश गरेको र पछि विद्यालय कार्यालयमा बसेर विभिन्न विषयमा छलफल भएको विद्यालयले जनाएको छ। छलफल सौहार्द वातावरणमा भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
घटनाका कारण सांसद पोखरेलको मान–मर्यादामा पर्न गएको असरप्रति विद्यालय परिवारले पुनः क्षमा याचना गरेको जनाएको छ।
- बस्ती भत्काएको चार दिनपछि सरकारले निकाल्यो सुकुम्वासी विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने सूचना
- चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश
- विद्यालयमा झन्डै १ करोड भ्रष्टाचार: प्रअ र लेखापालविरुद्ध अख्तियारले दर्ता गर्यो मुद्दा रेसखबर
- कवाडी बनिसकेका २४ गाडीका नाममा इन्धन सुविधा लिने कर्मचारीमाथि मन्त्रीको डण्डा निर्देशन
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
बिकी यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३