संघीयता खारेज गरी दुई तहको राज्य संरचना बनाउन जनमोर्चाको प्रस्ताव

१० बैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकको विद्यमान संघीय स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै केन्द्र र स्थानीय तह मात्र रहने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई बिहीबार २३ पृष्ठ लामो सुझाव पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ६९ बुँदामा संशोधन र थप १० बुँदा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको हो । जनमोर्चाले हालको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहु को त्रि(स्तरीय संरचनाको सट्टा’ केन्द्र र स्थानीय तहु गरी दुई तहको मात्र मूल संरचना हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ ।

जनमोर्चाको प्रस्तावमा प्रदेश सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने र त्यसको सट्टा प्रशासनिक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संरचना बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष गरी अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिको ठाउँमा जनप्रतिनिधिमूलक ‘जिल्ला सभा’ स्थापना गरी यसलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा समेत प्रदेश सभा सदस्यहरूको सट्टा जिल्ला सभाका सदस्यहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने र प्रदेश लोक सेवा आयोग जस्ता संरचनाहरू हटाउनुपर्ने जनमोर्चाको स्पष्ट अडान छ ।

कार्यदलले राजनीतिक दलहरूसँग मागेको सुझावका क्रममा जनमोर्चाका साथै श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आफ्नो धारणा पठाएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समावेशी राज्य संयन्त्रको वकालत गरेको छ ।

संघीयताको विपक्षमा उभिँदै आएको जनमोर्चाले जिल्ला विकास समितिकै झल्को दिने गरी जिल्ला सभाको अवधारणा ल्याएपछि संविधान संशोधनको बहसमा नयाँ मोड आएको छ । प्रवासी नेपालीहरूको हक सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत जनमोर्चाले आफ्नो संशोधन प्रस्तावमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।