२७ बैशाख, काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सरकारी निकायहरूलाई स्वच्छ, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले भोलि वैशाख २८ गतेदेखि जेठ १ गतेसम्म देशभर सरसफाइ सप्ताह २०८३ मनाउने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक विशेष मार्गदर्शन जारी गर्दै सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहका वडा कार्यालय र सार्वजनिक शिक्षण संस्थासम्मलाई यस अभियानमा एकाकार हुन निर्देशन दिएको हो । यो अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आइतबार बिहान ८स्३० बजे वीर अस्पतालबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेताले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८३’ ले सरकारी कार्यालयहरूको स्वरूप नै बदल्ने लक्ष्य राखेको छ। मार्गदर्शन अनुसार कार्यालयका नागरिक वडापत्र, सूचना बोर्ड र संकेत चिन्हहरूलाई व्यवस्थित बनाइनेछ भने चर्किएका वा उक्किएका भित्ताहरूको मर्मत र रङ्गरोगन गरी सेवा क्षेत्रलाई आकर्षक बनाइनेछ ।

विशेषगरी सरकारी कार्यालयका शौचालयहरूको दूरावस्थालाई सुधार्न यस पटक कठोर मापदण्ड तय गरिएको छ। सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाउने, नियमित पानी र साबुनको व्यवस्था गर्ने तथा महिलामैत्री र स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापनको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि कार्यालयहरूले अब अनिवार्य रूपमा कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन दुई प्रकारका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। कार्यालय परिसरको १०० मिटर वरिपरि रहेका नाली र ढलहरूको सफाइ, अव्यवस्थित तार र पुराना पोस्टरहरू हटाउने कार्यलाई पनि अभियानको सूचकमा राखिएको छ । यस्तै, पुराना र काम नलाग्ने सामानहरूको लिलामी वा उचित विसर्जन गरी कार्यस्थललाई खुल्ला र सफा बनाउनुपर्नेछ। खुला रूपमा फोहोर जलाउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

अभियानलाई केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नदिन सरकारले दिगोपन र अनुगमनको बलियो संयन्त्र पनि तयार पारेको छ । प्रत्येक निकायले एक ुसरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्नेछ भने साप्ताहिक कार्यतालिका बनाएर मासिक रूपमा स्वमूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। यस अभियानको सफल कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ ।

सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालय छिर्दा सम्मानित र स्वच्छ वातावरण महसुस गरुन् भन्ने हेतुले ल्याइएको यो सप्ताहले सार्वजनिक क्षेत्रको छवि सुधार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२७ बैशाख, काठमाडौं । लेबनन र इजरायलबीच युद्धविराम घोषणा भएको केही समय नबित्दै पुनः हिंसात्मक आक्रमण सुरु भएको छ ।

शनिबार लेबननको राजधानी बेरुत र दक्षिणी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी इजरायलले गरेको भीषण ड्रोन तथा हवाई आक्रमणमा परी एक १२ वर्षीया बालिकासहित कम्तीमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । लेबननी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बेरुतको दक्षिणी उपनगरमा गुडिरहेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी गरिएका तीनवटा ड्रोन आक्रमणमा चार जना र दक्षिणी लेबननका विभिन्न गाउँहरूमा भएका हवाई हमलामा अन्य १३ जनाको ज्यान गएको हो ।

गत अप्रिल १७ मा इजरायल र हेजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति भए पनि दुवै पक्षबाट दैनिक रूपमा भइरहेका आक्रमणले सम्झौतालाई चुनौती दिएको छ । पछिल्लो समय इजरायली वायुसेनाले बेरुतको दक्षिणी क्षेत्रमा हेजबुल्लाहका वरिष्ठ सैन्य कमान्डर मारिएको दाबी गरेपछि तनाव थप चुलिएको हो ।

शनिबारका आक्रमणहरू विशेष गरी बेरुतलाई दक्षिणी बन्दरगाह सहर सैदासँग जोड्ने राजमार्ग र चोउफ क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । दक्षिणी गाउँ साक्साकियेहमा भएको भीषण बमबारीमा मात्रै ७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १५ जना घाइते भएका छन् ।

युद्धविराम पछिको यो सबैभन्दा घातक आक्रमण मानिएको छ, जसले लेबननको जनजीवन पुनः त्रसित बनाएको छ । बुर्ज रहाल र माइफादौन लगायतका क्षेत्रमा पनि मानवीय क्षति भएको समाचारहरू प्राप्त भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले युद्धविराम पालना गर्न आग्रह गरिरहे पनि स्थलगत अवस्था भने भयावह बन्दै गएको छ । राजधानी नजिकै भएका यी शृङ्खलाबद्ध हमलाहरूले लेबननमा शान्ति स्थापनाको प्रयासलाई पुनः जोखिममा धकेलिदिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

२७ बैशाख, काठमाडौं । जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकार सङ्कटमा परेको चर्चा भइरहँदा मधेश प्रदेशका सत्तारुढ चार दलले वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने ठोस निर्णय गरेका छन् ।

आइतबार बसेको नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको संयुक्त बैठकले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारलाई नै टिकाउने सहमति गरेको हो । बैठकले सत्ता समीकरणमा आएको बदलाबलाई चिर्दै मुख्यमन्त्रीले यथाशीघ्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय समेत गरेको छ ।

गत वैशाख २२ गते जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेश सरकार अल्पमतमा परेको अड्कलबाजी सुरु भएको थियो । तर, सत्तारुढ घटकहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारलाई बलियो बनाउन आफूहरू एकजुट रहेको सन्देश दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा ढुक्क रहेको बताउँदै चारै दलले प्रदेशको राजनीतिक स्थिरताका लागि यो सहकार्य अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । जनमतको बहिर्गमनले सत्ता गठबन्धनमा हलचल पैदा गरे पनि नयाँ समीकरणको शक्ति सन्तुलनले सरकार तत्काल नढल्ने देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री यादवले छिट्टै प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरी आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्ने तयारी थाल्नुभएको छ । मधेसको सत्ता राजनीतिमा देखिएको यो नयाँ धु्रवीकरणले प्रदेशको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।

चार दलबीचको यो सुदृढ एकताले विपक्षी दलहरूलाई नयाँ रणनीतिका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ भने प्रदेश सरकारको भविष्य अब केही दिनमा हुने विश्वासको मतको परीक्षणले स्पष्ट पार्नेछ ।

२७ बैशाख, काठमाडौँ । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन भोलि (सोमबार) देखि प्रारम्भ हुँदैछ ।

अधिवेशनको पहिलो दिनै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, संविधानको धारा ९५ को प्रावधान बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले अपराह्न ४स्०० बजे सरकारको कार्यदिशा र प्राथमिकतासहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुहुनेछ। संसद् सचिवालयले सबै सांसदहरूलाई अपराह्न ३स्४५ बजेभित्रै संयुक्त बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।

अधिवेशनको औपचारिक सुरुवातका लागि संयुक्त बैठक अघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै बैठकहरू बस्नेछन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी पत्रहरू पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

साथै, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ सँग सम्बन्धित बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्तावहरू पनि सोही बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गरिनेछन् ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै सरकारले विभिन्न ८ वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार ुसार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३’ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३, र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३’ लगायतका अध्यादेशहरू दुवै सदनमा टेबल गरिनेछन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र कानुनी जटिलता फुकाउने सन्दर्भमा यो अधिवेशनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।