ढोरपाटन (बागलुङ) ।बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–३ देरालीखानी माझगाउँमा ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमअन्तर्गत धारणा निर्माण गरिएको छ । गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट नेपालको सहयोग र जनश्रमदानबाट प्रत्येक घरमा खानेपानीको धारा निर्माण गरिएको हो । गोर्खा वेलफेयरको रु ३६ लाख र स्थानीयको रु नौ लाखको श्रमदान गरी कुल रु ४५ लाख लागतमा देउराली खानी गाउँका प्रत्येक घरमा धारा निर्माण गरिएको देउरालीखानी माझगाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वेदबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए ।

खानेपानीको स्रोत नजिकै भए पनि सहज पहुँच नहुँदा वर्षौँदेखि स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका थिए । माझगाउँभन्दा माथिको छरछेरे मुलबाट पानी सङ्कलन गरी पाइप लाइनमार्फत घरघरमा पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ । दुई हजार लिटरका दुई र पाँच हजार लिटर क्षमताका दुई ट्याङ्की निर्माण गरी गाउँमा पानी झारिएको अध्यक्ष छन्त्यालले बताए । हरेक स्थानीयको घरमा अहिले पार्यप्त पानी पुगेको उनको भनाइ छ ।

“गाउँमा खानेपानीको निकै समस्या थियो, यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएका थियो”, अध्यक्ष छन्त्यालले भने, “घरमा पानीका धारा बनेपछि गाउँले सबै खुसी भएका छौँ, यसले हाम्रो दैनिकी नै फेरिने अपेक्षा छ ।” विसं २०५३ मा कादुरी संस्थाले निर्माण सार्वजनिक धाराबाट अहिलेसम्म स्थानीयले खानेपानी उपभोग गर्दै आएका थिए ।

एउटा धाराबाट धेरै उपोक्ताले पानी भर्दा घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । एक घर, एक धारा बनेपछि सहज भएको स्थानीय मनकुमारी छन्त्यालले बताइन् । उनले भनिन्, “एउटा धाराबाट धेरै परिवारका मान्छेले पानी उपभोग गर्दा कति समस्या भोगे हौँला ?, अब त त्यो समस्या कहिल्यै आइपर्ने छैन, बिहानै उठ्यो, पानीकै चिन्ता, साँझ पर्‍यो पानीकै चिन्ता, अहिले बल्ल हाइसञ्चो भयो, अब त जतिबेला चाइयो, त्यतिबेला आँगनको धारा खोलेर पानी भर्न पाएका छौँ ।”

जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले खानेपानी समस्या भएका गाउँ बस्तीमा पालिकाले सहजीकरण गरेर समस्या समाधान गर्न थालेको बताए । नगरपालिकाका कतिपय गाउँबाट खानेपानीको समस्याका कारण बसाइँसराइसमेत भएको भन्दै अब कुनै पनि नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित नहुने उनको भनाइ छ । सानातिना खानेपानी समस्या भएको स्थानमा पालिकाले नै समस्या समाधान गरको भन्दै ठूला योजना विभिन्न सङ्घसंस्था तथा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको उपप्रमुख शर्माले बताए ।

काठमाडौँ । पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वामा आतंकवादी आक्रमणमा परी १५ प्रहरीको मृत्यु भएको छ। बन्नु मेडिकल एन्ड टिचिङ इन्स्टिच्युटका प्रवक्ता नोमान खानले मृतक सबै प्रहरी रहेको पुष्टि गरे।

आक्रमणमा तीन जना घाइते भएका छन् र उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ। पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वामा भएको आतंकवादी आक्रमणमा परी मारिने प्रहरीको संख्या १५ पुगेको छ।

बन्नु मेडिकल एन्ड टिचिङ इन्स्टिच्युटका प्रवक्ता नोमान खानले मृत्यु हुनेको संख्या १५ पुगेको पुष्टि गरे । उनले मृतक सबै प्रहरी रहेको बताए।

यसबाहेक तीन जना घाइतेलाई पनि अस्पताल ल्याइएको र उनीहरूको अवस्था खतरामुक्त रहेको बताइएको छ।

यसअघि बन्नु रेन्जका प्रहरी अधिकृत सज्जाद खानको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फतेह खेल चौकी भवनको भग्नावशेषबाट १२ प्रहरीको शव निकालिएको र तीन जना कर्मचारीलाई भग्नावशेषबाट जीवितै निकालिएको उल्लेख छ।

रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार विस्फोटक पदार्थले भरिएको एउटा गाडी बन्नु शहरको बाहिरी इलाकामा रहेको प्रहरी चौकीमा ठोक्किएको थियो । एक सुरक्षा अधिकारीको दाबी अनुसार विस्फोटपछि आतंककारीहरू चौकीमा प्रवेश गरे र प्रहरीमाथि गोली चलाएका थिए।

काठमाडौँ – संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन भोलि सोमबारदेखि प्रारम्भ हुँदैछ । भोलि नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भोलि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले राससलाई बताए ।

नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४:०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३:४५ बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।

त्यसअघि अपराह्न २:०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछन् ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ ।

त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूची छ ।

यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन् ।

जनकपुरधाम । सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न करीब तीन वर्ष अगाडि जडान गरिएको ट्राफिक लाइन बिग्रेर थन्किएको छ । प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनको उद्देश्यले जडान गरिएको ती ट्राफिक लाइन अहिले ‘शो पिस’को रुपमा रहेको छ ।
जडान गरिएको बत्ती एक वर्षसम्म थन्किएको अवस्थामा केही दिन मात्रै सञ्चालन भइ दुई वर्षदेखि बिग्रेर थन्किएको छ । प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विनियोजन गरेको बजेटबाट मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयद्वारा ट्राफिक कार्यालयको समन्वयमा जनकपुरधामका मुख्य चोकहरु मुरली चोक, भैरव चोक प्रदेश प्रहरी कार्यालय अगाडि, जनक चोक, शिव चोक, भानु चोक र रेल्वे स्टेशनमा जडान गरिएको थियो । २०७९ सालमै जडान गरिएको करीब एक वर्षपछि ती लाईट २०८० भदौ महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याइयो ।
जनकपुरधामको ६ ठाउँमा लगाइएको ती लाईट मध्ये मुरली चोक र भानु चोकको मात्र मुश्किलले एक महिना सञ्चालनमा ल्याइयो । भैरव चोक प्रदेश प्रहरी कार्यालय अगाडि, शिव चोक, रेलवे स्टेशन र राम चोक सहितका अन्य चार ठाउँको सञ्चालनमै आएनन् । भैरव चौकमा बाटो काट्ने चोक नभएअपनि त्यहाँ ट्राफिक लाइट जडान गरिएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन भनिएको ती लाइन दिनभरिमा बिहान ९ बजेदेखि साढे ११ र बेलुका साढे ४ देखि ७ बजेसम्म मात्र ५ घण्टा सञ्चालन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले ट्राफिक लाइट जडानमा ९८ लाख रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएको लाइट एक महिना पनि सञ्चालनमा नआइ बिग्रेर थन्किदा भ्रष्टाचार भएको भन्ने आलोचना हुँदै आएको छ ।
तत्कालीन ट्राफिक धनुषाका प्रमुख शेखर साहले लाइट जडान भएको सबै ठाउँमा जेब्रा क्रस र स्टपिङ बनाउन करिब २० लाख अझै लाग्न सक्ने र जनशक्तिको अभाव रहेको भनेर अन्य चार ठाउँको लाईट सञ्चालनमा ल्याएका थिएन । बिग्रेर थन्किएका सो ट्राफिक लाइट पुनः सञ्चालन र लाइट जडानमा भएको अनियमितता बारे छानबिन गर्न अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले तत्परता देखाएको छैन । झण्डै एक करोड रुपैयाँको लगानीमा जडान गरिएको ती लाइटमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्न पटक पटक माग गर्दै आए पनि सम्बन्धित गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय अहिलेसम्म तत्परता नदेखाउनुले ती निकायको पनि संलगनता हुनसक्ने चर्को आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठ्दै आएको छ ।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुखले बिग्रेका ती ट्राफिक लाइट मरम्मत सम्भार गराइ पुनः सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । यता गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतोले तीन वर्ष पुरानो कुरा हो र म र मन्त्रालयमा भएका कर्मचारीहरु नयाँ हो, मेरो मन्त्रालयबाट यदि त्यो लाइट जडान भएको हो भने तत्काल त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिइने बताए । उनले भने ‘ती लाइट बारे अहिलेसम्म कसैले गुनासो गरेका थिएन । ९८ लाख रुपैया खर्चेर जडान गरिएको ती लाइट अहिलेसम्म थन्किनु गलत हो । यसबारे बुझेर मरम्मत सम्भार गराएर चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउनेछु । जहाँसम्म जडानमा अनियमितता भ्रष्टाचार भएको छ भने तत्काल त्यसको छानबिन गरी त्यसमा संलग्न मन्त्री, कर्मचारी वा प्रहरी जो सुकैहोस सबैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । उनले थप्दै भने ‘प्रदेशका राजधानी जनकपुरधामको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सदैव तत्पर छु ।
जनकपुरधाम बिग्रेर थन्किएको ती ट्राफिक लाइट मात्रै होइन ढल्केवर देखि जनकपुरधामको सडक खण्डमा थप ट्राफिक लाइट जडानका लागि आउंदो आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना राख्नेछु ।Ú यसैबीच केही दिनअघि बजारको फुटपाथ तथा सार्वजनिक जग्गा व्यवस्थापनको नाममा फुटपाथ तथा सार्वजनिक जग्गा अहिले गाडी पार्किङ्गको थलो बन्दै गएको छ । विशेषगरी जनकपुरधामको मुख्य बजार क्षेत्र गंगा सागर पोखरीको डिलमा लाग्दै आएको बजार खाली गराइयो । तर अहिले त्यो स्थल गाडी पार्किङ्ग बनेको छ ।
ती जग्गा बाहेक धनुष सागर पोखरीको डिलमा लगाइदै आएको फुटपाथ पसल हटाइयो । प्रदेश सरकारले चर्चा पनि राम्रै पायो तर अहिले ती फुटपाथ भारतीय तथा नेपाली नम्बर प्लेटका गाडीको पार्किङ्ग स्थल बनेको छ । अरगजा पोखरीको डिल समेत पार्किङ्ग स्थल बनेको छ । ती जग्गाहरु खाली त गराइयो तर अहिले नियमित सरसफाई नहुँदा फोहोरको डम्पिङ्ग साइट समेत बनेको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको समेत फुटपाथ खाली गराउनेमा समन्वय रहेकोमा त्यहाँ सरसफाइमा तत्परता देखाएको छैन । जग्गा त खाली गराइयो तर ती जग्गा र हटाइएका साना व्यवसायीहरुको अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिकाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठन थालेको छ ।