२२ बैशाख, काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. सीके राउतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानप्रति कडा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनले गरिब र निमुखा जनताका झुप्रामाथि डोजर चलाउने सरकारलाई ‘गरिबमारा’ को संज्ञा दिँदै सेनाका ब्यारेकहरू भत्काउन चुनौती दिएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष राउतले सुकुम्वासी बस्तीमाथिको सरकारी कारबाहीलाई ‘हेपाह प्रवृत्ति’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सरकारी जग्गा र सार्वजनिक विद्यालय खाली गराउन सेनाको प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रश्न गरे, “यदि सार्वजनिक विद्यालय सेना लगाएर सरकारी जग्गाबाट भत्काउने हो भने, सेना आफैँ चाहिँ कुन जग्गामा बसेको छ? के त्यो जग्गा अति संरक्षित वन–जङ्गलभित्रको हजारौँ रोपनी मिचेर होइन?”

उनले राज्यको बल प्रयोगको नीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ताको शक्ति कमजोर वर्गमाथि मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।

अध्यक्ष राउतले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्यलाई ‘गरिबमाथिको प्रहार’ भन्दै सरकारको दोहोरो मापदण्डको भन्डाफोर गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “गरिब सुकुम्वासीका झुप्राहरू भत्काउन र हेप्न सरकारलाई सजिलो होला, तर यदि साँच्चिकै हिम्मत छ भने संरक्षित र संवेदनशील वन क्षेत्र ओगटेर बसेका सेनाका ब्यारेकहरू भत्काएर देखाऊ।”

उनको यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो सुकुम्वासी बस्ती हटाउने र त्यसका लागि सेनाको समेत सहयोग लिने योजनाको प्रतिक्रियाका रूपमा आएको हो। सडक र बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्णयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। एकातर्फ सरकारले यसलाई ‘आवासको हक र व्यवस्थित बसोबास’ का लागि चालिएको कदम भनेको छ भने अर्कोतर्फ जनमत पार्टीसहितका विपक्षीहरूले यसलाई ‘गरिबमाथिको निरंकुश दमन’ भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

अध्यक्ष राउतको यो कडा चुनौतीले सुकुम्वासी समस्या समाधानको नाममा सरकारले अपनाएको ‘डोजर नीति’ माथि थप प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अब सरकारले यी प्रश्नहरूको कसरी सामना गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नवलपुरको गैँडाकोटस्थित ऐतिहासिक भृकुटी कागज कारखानाका ३३३ जना श्रमिकहरूले आफ्नो १३ वर्षदेखिको करिब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता पारिश्रमिक माग गर्दै सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

‘सफा सुन्दर हरियाली गैँडाकोट निरन्तर शनिबार’ अभियानको नेतृत्वमा श्रमिकहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

१३ वर्षदेखिको प्रतीक्षा र श्रमिकको मृत्यु

विगत २०६७ सालदेखि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको यस कारखानाका स्थायी श्रमिकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, न्यायको प्रतीक्षा गर्दागर्दै कतिपय श्रमिकहरूको मृत्युसमेत भइसकेको छ भने जीवित रहेकाहरू चरम आर्थिक संकटमा छन् । श्रमिकहरूले आफ्नो कुल ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बाँकी तलब, भत्ता र सुविधा तत्काल एकमुष्ठ भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् ।

६० बिघा जग्गाको पुनर्संरचना र विकासको माग

श्रमिकहरूले केवल आफ्नो तलब मात्र नभई, अलपत्र अवस्थामा रहेको कारखानाको ६० बिघा जग्गाको भविष्यका बारेमा पनि ठोस योजना अघि सारेका छन् । उनीहरूले सो बहुमूल्य राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई झाडी र खण्डहर बनाउनुको साटो आधुनिक कृषि परियोजना, नयाँ उद्योग वा नमुना व्यवस्थित बजारका रूपमा विकास गर्न माग गरेका छन् ।

यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनीहरूको विश्वास छ ।

५ दिने अल्टिमेटम र आन्दोलनको तयारी

अभियानका संयोजक गणेश सापकोटाले सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न ५ दिनको समय सीमा दिएका छन् ।
यदि तोकिएको समयभित्र सरकारले ठोस पहल नगरेमा र श्रमिकको बक्यौता भुक्तानीको सुनिश्चितता नगरेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी ज्ञापनपत्रमार्फत दिइएको छ ।

चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको र पछि निजीकरण गरिएको यो कारखानाको अवस्थाले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको दुर्दशालाई चित्रण गरिरहेको श्रमिकहरूको भनाइ छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । आन्ध्र महासागरमा यात्रारत एक पर्यटकीय क्रुज पानीजहाजमा घातक हन्टाभाइरसको प्रकोप फैलिएको आशङ्का गरिएको छ । यसका कारण हालसम्म तीन जनाको मृत्यु भइसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।

अर्जेन्टिनाबाट केप भर्डेका लागि छुटेको एमभी होन्डियस नामक पानीजहाजमा यो समस्या देखिएपछि डब्लुएचओले एक जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको र अन्य पाँच जना शंकास्पद बिरामी रहेको जानकारी दिएको छ।

दक्षिण अफ्रिकाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक बेलायती यात्रुमा संक्रमण पुष्टि भएको र उनलाई हाल आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको बताएको छ । यसले गर्दा जहाजमा रहेका अन्य यात्रुहरूमा समेत सन्त्रास फैलिएको छ।

यस प्रकोपबाट मृत्यु हुने पहिलो व्यक्ति ७० वर्षीय पुरुष हुन् । उनलाई जहाजमै अचानक ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएका थिए र सेन्ट हेलेना टापु पुगेपछि उनको मृत्यु भएको थियो।

त्यसको केही समयपछि उनकी ६९ वर्षीया श्रीमतीमा पनि सोही लक्षण देखिएको र दक्षिण अफ्रिकी अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको पनि ज्यान गएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आन्ध्र महासागरमा भइरहेको यस जनस्वास्थ्य संकटमा अनुसन्धान र सहयोग सुरु गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।

संगठनले प्रयोगशाला परीक्षण र महामारी सम्बन्धी अनुसन्धानहरू जारी रहेको बताउँदै भाइरसको आनुवंशिक संरचना पत्ता लगाउन वैज्ञानिकहरू सक्रिय रहेको जानकारी दिएको छ। डब्लुएचओले जहाज सञ्चालक र सदस्य राष्ट्रहरूसँग समन्वय गर्दै बिरामी परेका यात्रुहरूको उद्धार र बाँकी रहेकाहरूको जोखिम मूल्याङ्कनमा समेत सहयोग गरिरहेको छ।

डच झण्डा बोकेको यो पानीजहाज करिब तीन हप्ताअघि अर्जेन्टिनाको उशुआयाबाट प्रस्थान गरेको थियो जसमा विभिन्न देशका करिब १५० पर्यटकहरू सवार थिए। यो जहाजले अन्टार्कटिका, फकल्याण्ड टापु, दक्षिण जर्जिया र सेन्ट हेलेना जस्ता टापुहरूको भ्रमण गरिसकेको छ र आइतबार राति केप भर्डेको राजधानी प्रैयामा आइपुगेको छ।

बेलायती विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि आफ्ना नागरिकहरूको अवस्थाबारे स्थानीय अधिकारीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक सहयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्।

२१ वैशाख, काठमाडौं । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुमवासीको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज संसदीय समितिमा उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा यो विषय उठेको हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने, ‘राज्यले सुकुमवासी समस्या समाधानको काम गरिरहँदा सञ्चारमाध्यममा केही कुरा अएका छन् ।’

तथापि, सरकारले होल्डिन सेन्टरमा राखेर त्यहाबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेको उनले स्मरण गरे ।

‘होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको संरक्षण भएको छ वा छैन । छैन भने सरकारलाई भन्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा अनुगमनमा पनि जानुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि यो विषय उठाए ।

‘सुकुमवासी बस्ती उठाउने काम भयो । स्थानान्तरणका लागि समय दिन पुगेन वा दिइएन भन्ने आएको छ । आक्रमक भयो कि भन्ने छ । व्यवस्था नगरी विस्थापन गरिएकाले उनीहरू सरकारको सम्पर्कमा जान नचाहेको कुरा पनि आएको छ,’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सुकुमवासी पहिचान नगरी डोजर लगाइनु उचित नभएको बताइन् ।

उनले भनेकी छन्, ‘सूचना कम दिएर डोजर आतंक चलाएको जस्तो भयो । सुकुमवासी को हो, होइन छुट्याएर र उनीहरूको व्यवस्थापन गरेर भत्काएको भए चिलबिल हुने थिएन ।’

शर्माले पनि होल्डिङ सेन्टरमा अनुगमनमा जानुपर्ने बताइन् ।

कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले पनि बिना सूचना सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम भएको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।