२१ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का युवा सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कदमलाई संवैधानिक मर्यादा विपरीतको संज्ञा दिनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नु सरकार स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख हुनु रहेको तर्क गर्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलोलाई उपेक्षा गरेर शासन चलाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने भन्दै उहाँले हिजोका गल्तीलाई नजिर बनाएर आज पनि सोही गल्ती दोहोर्‍याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

सुकुमबासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले देखाएको अमानवीय व्यवहारप्रति पनि सांसद नेम्वाङले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । काठमाडौं उपत्यका लगायतका क्षेत्रमा वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी डोजर चलाउनुले नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

‘जसको कोही छैन, राज्य उसको अभिभावक बन्नुपर्छ,’ भन्दै उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत बालबालिका र वृद्धवृद्धाको बिचल्ली पार्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्नुभयो । वास्तविक सुकुमबासी र‘हुकुमबासी’ नछुट्याई गरिने यस्ता कारबाहीले अन्यायबाट अत्याचारतर्फको बाटो खन्ने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

विगत ३६ वर्षमा १९ वटा भूमि आयोग बन्दा पनि समस्या समाधान नहुनु राज्यको लगानी खेर जानु रहेको नेम्वाङले औँल्याउनुभयो ।आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलामको उदाहरण दिँदै उहाँले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकसँग धनीपुर्जा नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई उठिबास गराउनु समाधान नभएको बताउनुभयो ।

समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकको अवस्था बुझ्न संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई स्थलगत अनुगमनमा जान समेत प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुन: जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्नका लागि पुन: सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि योसहित विभिन्न ८ वटा अध्यादेश सिफारिस भएका थिए । तीमध्ये ७ वटा राष्ट्रपतिले जारी गरेका थिए भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । उक्त अध्यादेश जस्ताको तस्तै सिफारिस भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

२१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो पर्ने भूमि नेपालकै हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

भारतले केही दिन अघि लिपुलेक पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेको थियो । भारत सरकारले आयोजना गर्ने कैलाश मानसरोवर यात्रा २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म सञ्चालन हुने छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो मात्रै कूटनीतिक नोट पठाउँदै उक्त भू–भागमा कुनै गतिविधि नगर्न दुवै छिमेकी भारत र चीनलाई आग्रह गरेको थियो । यसैबीच भारतले पनि जवाफ फर्काउँदै मानसरोवर जाने बाटो पुरानै विषय भएको दाबी गरेको थियो ।

यसैबीच सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘नेपाल सरकार पनि जुन सीमाना विवाद भएको छ, त्यो नेपालको भूमि हो भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ ।’

बाँकी विषय दुई देशका सरकारबीचको सहकार्यमा अघि बढ्ने उनले बताए ।

‘नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो नोट जारी गरिसकेको थियो । त्यसमा भारत सरकारले पनि केही गरेको छ । भारत सरकारले पनि खुला सहकार्यबाट यसको कुनै निकास निकाल्नुपर्छ भनेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा अप्रिल ३० मा जारी विज्ञप्तिमा यस वर्ष यात्राका लागि कुल २० समूह हुनेछन् ।

तीमध्ये १० समूह उत्तराखण्ड हुँदै लिपुलेख पासबाट र अन्य १० समूह सिक्किम हुँदै नाथु ला पासबाट यात्रा गर्नेछन् । प्रत्येक समूहमा ५० जना यात्रु रहने छन् ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । २०८३ सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूलाई राहदानी र सम्पत्ति रोक्काको कानुनी दायराबाट बाहिर राखेको छ ।

नेपाल प्रेसका अनुसार, ऐनको दफा ११५ मा गरिएको यस परिमार्जनले अब अनुसन्धानका क्रममा रहेका ऋणीहरूको चल-अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने अधिकारलाई संकुचित बनाएको छ ।

यसअघि ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीको परिवारसम्मको बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने प्रावधान रहेकोमा, नयाँ संशोधनले ‘ऋणी’ शब्दलाई हटाएर सो ठाउँमा ‘सञ्चालक’ शब्द प्रतिस्थापन गरेको छ।

यो परिवर्तनसँगै अब समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको मात्र सम्पत्ति र राहदानी रोक्काको लागि व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न पाउनेछ ।

सहकारीको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको देखिए तापनि ऋणीहरूका हकमा भने केही खुकुलो नीति अपनाइएको छ। यद्यपि, ऋण नतिर्ने सदस्यहरूको नाम कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई भने सरकारले यथावत नै राखेको छ ।

संशोधित ऐनले ऋणीलाई केही राहत दिए पनि गलत विवरण बुझाएर कर्जा लिने, कमजोर धितो राख्ने वा ऋण हिनामिना गर्नेहरूलाई भने कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर राखेको छैन ।

सरकारद्धारा गठित व्यवस्थापन समितिले सहकारीको आर्थिक मामिला सुल्झाउन सञ्चालकहरूको सम्पत्ति रोक्काका लागि लेखी पठाएमा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कार्यान्वयन गरी समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

यस संशोधनले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सञ्चालकहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।