वीरगंज । वीरगंजका निजी विद्यालयहरूले पुस्तकमा लिने कमिशनको प्रचलन यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छन् । सरकारले हरेक वर्ष पुस्तक परिवर्तन नगर्न निर्देशन दिए पनि यहाँका अधिकांश निजी विद्यालयहरूले त्यसको पालना नगरेको पाइएको छ ।

वीरगंजका नाम चलेका विद्यालयहरूसहित अधिकांशले नर्सरीदेखि कक्षा १० सम्मका पुस्तकहरू परिवर्तन गरेका छन् । पुस्तक व्यवसायीहरूका अनुसार विद्यालयहरूले कमिशनको लोभमा हरेक वर्ष नयाँ पुस्तक लागू गर्ने गरेका छन् ।

अभिभावकका अनुसार दिल्ली पब्लिक, ज्ञानदा एकेडेमी, गौतम, कादम्बरी, रोयल एकेडेमी, जीवन ज्योति, बीपीएस लगायतका प्रतिष्ठित विद्यालयहरूले यस वर्ष पनि पुस्तक परिवर्तन गरेका छन् । ती विद्यालयहरूले सिधै प्रकाशन संस्थासँग सम्झौता गरेर पुस्तक लागू गर्ने गरेका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्—धेरैजसो विद्यालयले पुस्तकको गुणस्तरभन्दा पनि बढी कमिशन दिने प्रकाशनका पुस्तकलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । यसले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरभन्दा आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, गौतम स्कूलले गत वर्षको पुस्तक हटाएर यस वर्ष ईसीईसी (ECEC) पब्लिकेशनका अंग्रेजी, नेपाली र गणितका पुस्तक लागू गरेको छ । शिक्षकहरूकै भनाइमा अघिल्ला पुस्तकहरू तुलनात्मक रूपमा स्तरीय थिए, तर परिवर्तनको कारण स्पष्ट छैन ।

त्यस्तै, केही विद्यालयहरूले सीमित पुस्तक पसलहरूसँग मात्र कारोबार गर्ने गरेका छन् । पूजा पुस्तक, गणेश पुस्तक, लक्ष्मी पुस्तक जस्ता पसलहरूसँग मिलेमतोमा पुस्तक बिक्री हुने गरेको आरोप छ । यसका कारण अभिभावकहरूले अन्य पसलबाट पुस्तक किन्न पाउँदैनन् र छुट सुविधा पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यी पसलहरु अभिभावकलाई छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदैनन् ।

अझै गम्भीर कुरा के छ भने केही प्रकाशनका एउटै नाम र संस्करण भएका पुस्तकहरू बजारमा फरक–फरक सामग्रीसहित बिक्री भइरहेको पाइएको छ, जुन कानुनी रूपमा अनुचित मानिन्छ । उदाहरणका रूपमा कक्षा १० को साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी विषयको रिलायन्स पब्लिकेशनको पुस्तक फरक फरक सामग्री सहित भेटिएकाे हाे ।

स्राेतका अनुसार जिवन ज्याेति मावि, वीरगंज पब्लिक स्कुल, कादम्बरी स्कुलले लगाएकाे यी बुक सिमित पसलमा पाइरहेकाे छ । तर सेम एडिसन भएकाे उही पब्लिकेशन र नाम भएकाे पुस्तक अरु पसलमा पाउँदा समेत त्याे पुस्तक विद्यालयले मानेकाे छैन । किनभने पुस्तककाे नाम, एडिसन, पब्लिकेशन सेम भएपनि पुस्तक भित्र पाठ्य सामग्री फरक छ ।

हरेक वर्ष हुने पुस्तक परिवर्तनले अभिभावकहरूलाई आर्थिक भार थप्नुका साथै अनावश्यक झन्झट पनि निम्त्याएको छ । तर यस विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी निगरानी नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ ।

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आगामी चुनावी मार्गचित्र र साङ्गठनिक सुदृढीकरणको एजेन्डासहित छलफलमा जुटेको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा आज सचिवालयको महत्त्वपूर्ण बैठक सुरु भएको छ, जसले पार्टीको भविष्यको कार्यदिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकको मुख्य प्राथमिकतामा ‘स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रुपरेखा-२०८३’ रहेको छ । आगामी स्थानीय निर्वाचनका लागि योग्य र सक्षम उम्मेदवार कसरी छनोट गर्ने भन्नेबारे पार्टीले ठोस खाका तयार पार्दैछ ।

प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, बैठकमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन ‘ महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३’ माथि पनि घनिभूत छलफल भइरहेको छ । यसका साथै, संसदीय अभ्यासलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘ संसदीय दलको विधान संशोधन’ को विषयलाई पनि आजको कार्यसूचीमा राखिएको छ ।

स्थापनाको छोटो समयमै राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको रास्वपाले यी दस्तावेजमार्फत आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई थप परिष्कृत बनाउने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

२० वैशाख, काठमाडौं । सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको आइतबार ११ दिन पूरा भयो । रास्वपाका सांसद गुरुङले ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लगत लुकाएको, विवादास्पद व्यापारीको कम्पनीमा सेयर देखिएको जस्ता विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङ विवादमा आएका थिए ।

व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा गुरुङको सेयर देखिएको थियो, जुन उनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा भने देखाएका थिएनन् । यही विषयमा विवाद भएपछि उनले छानबिनलाई सहयोग गर्ने बताउँदै ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए ।

राजीनामा दिँदै गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट सेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु । मेरा लागि पदभन्दा ठूलो नैतिकता हो । जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन । मसँग सम्बन्धित विषय निष्पक्ष छानबिन होस् ।’

गुरुङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए पनि उनीमाथिको छानबिन भने अघि बढेको छैन । यता, १६ वैशाखमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भने यस विषयमा बोल्दै चाँडै छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका थिए ।

सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग उनले कस्तो छानबिन हुने भन्नेबारे पनि चाँडै जानकारी गराउने बताउँदै भनेका थिए, ‘मलाई लाग्छ, छानबिनको प्रक्रिया चाँडै सुरु हुन्छ । कस्तो छानबिन हुन्छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउँछौं । उहाँले ममाथि पनि छानिबन होस् । अरूलाई जस्तै मलाई पनि छानबिन गरियोस् भन्नुभएको छ । उहाँमाथि कुन प्रक्रियाबाट छानबिन हुने भन्ने कुरा चाँडै हुन्छ ।’

यता, गुरुङले राजीनामा दिएको ११ दिन बितिसक्दा पनि गृहमन्त्री भने कसैलाई बनाइएको छैन । गुरुङले राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालयसमेत आफू मातहत राखेका छन् ।

देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, सूचना संकलन, आतंकवाद गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी र कारबाही, अपराध अनुसन्धान जस्ता गहन विषयको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राखेका हुन् ।

अझ अरू मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नपरेको काम–कारबाहीको विषयसमेत गृहमा जोडिएको छ । जसका कारण गृहमन्त्रालय निकै संवेदनशील र शक्तिशाली मन्त्रालय मानिन्छ । यो शक्तिशाली र संवेदनशील मन्त्रालय अहिले निवर्तमान गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिवदेखि प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा चल्दै आएको छ ।

गुरुङले राजीनामा दिएर बाहिरिए पनि उनका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की भने कारबाहीमा उत्रिरहेका छन् ।

मनोहरा बस्तीको सुकुमवासी बस्ती हटाउन त कार्की आफैं पुगेका थिए । अघिल्लो दिन भत्काउने क्रममा प्रहरीमा आक्रमण भएपछि भोलिपल्ट उनी आफैं पुगेका थिए ।

‘मान्छेले, जनताले आफैं बुझेर कोअर्डिनेट गरेकाले अहिले काम गर्न गाह्रो छैन । हामीबाट मान्छेलाई राम्रो ठाउँमा व्यवस्थित गर्ने भएकाले उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी काम अघि बढाउँदै गर्दा केही विरोध नआएकाले काम गर्न गाह्रो छैन,’ उनले भनेका थिए ।

कार्कीले माननीय, सचिवलगायतको कोअर्डिनेसन र निर्देशनमा काम भएको बताएका थिए । अहिले मुख्यत: प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र जेम्स कार्की लगायतको समन्वयमा गृह मन्त्रालयको काम–कारबाही भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

करिब दुई साता बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म गृहमन्त्री नहुनु, सुधन गुरुङकै स्वकीय कार्की निरन्तर काममा हुनुले पुन: गृहमन्त्रीमा गुरुङ फर्केर काम गर्न सक्ने विश्लेषण पनि सुरु भएको छ ।

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामा समावेश हुन छुटेका वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूलाई तत्काल सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा हाल सडकमा अलपत्र परेका वा दर्ता प्रक्रियामा नआएका नागरिकहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको हो ।

दशरथ रंगशालामा दर्ता केन्द्र

मन्त्रालयका अनुसार सहायता आवश्यक भएका र हालसम्म लगतमा नसमेटिएका नागरिकहरूका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालालाई ‘प्राथमिक दर्ता केन्द्र’तोकिएको छ । अलमलमा परेका व्यक्तिहरूलाई सो स्थानमा उपस्थित भई आफ्नो विवरण दर्ता गराउन मन्त्रालयले विशेष आग्रह गरेको छ ।

डिजिटल लगत र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था

सरकारले वास्तविक भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘डिजिटल लगत संकलनु गर्ने र उनीहरूलाई तत्कालका लागि व्यवस्थित ’होल्डिङ सेन्टरुमा राख्ने प्रबन्ध मिलाएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत लगत लिई उनीहरूलाई राज्यले उपलब्ध गराएको सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ ।

स्थानान्तरण गरिएका नागरिकहरूका लागि होल्डिङ सेन्टरमा जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताहरूको सुनिश्चितता गरिएको सरकारको दाबी छ ।