८ बैशाख काठमाडौँ । विवादको केन्द्रमा रहनुभएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै ‘जेनजी मुभमेन्ट, नेपाल’ ले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेको छ ।

मंगलबार मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले प्रहरी महानिरीक्षकलाई सम्बोधन गर्दै बुझाएको निवेदनमा गृहमन्त्री गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरिएको हो । मुभमेन्टले गृहमन्त्री पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने र यो ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) को पराकाष्ठा भएको दाबी गर्दै उहाँलाई हिरासतमा लिएरै छानबिन गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

उजुरीमा गृहमन्त्री गुरुङमाथि मुख्य तीनवटा गम्भीर आरोप लगाइएको छ । पहिलो, पदको दुरुपयोग गरी आफ्नै विरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न सक्ने कानुनी जोखिम औँल्याइएको छ। दोस्रो, मुलुकी फौजदारी संहिताको हवाला दिँदै गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने (इभिडेन्स ट्याम्परिङ) सम्भावना रहेकाले तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने माग गरिएको छ। तेस्रो र सबैभन्दा संगीन आरोपका रूपमा, ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा स्वयंसेवकको भेषमा छिरेर आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको र राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको दाबी गरिएको छ ।

मुभमेन्टले गृहमन्त्री गुरुङले आन्दोलनको आडमा बिचौलिया र दलालहरूसँग साठगाँठ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप समेत लगाएको छ। ७६ जना सहिदहरूको रगत र अङ्गभङ्ग भएकाहरूको बलिदानीमाथि अपमान गर्दै गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न रहेको तथ्यहरू बाहिर आएका छन्, निवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरी ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार दर्ता गरिएको यस उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत पठाइएको छ । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको प्रहरी निकायमा गृहमन्त्री विरुद्ध उजुरी परेपछि यसले नेपालको राजनीति र प्रशासनिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले हप्तामा दुई, तीन पटकसम्म नयाँ नयाँ कुरा आइरहेकाले राजीनामा दिए राम्रो हुने सुझाव दिए ।

‘उहाँको जहिल्यै नयाँ नयाँ सुनिरहन्छ । त्यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो । हप्तामा दुई तीन पटक सुनिरहिन्छ । घरि के घरि के भनेर,’ उनले सुझाव दिँदै भने, ‘त्यसले गर्दा उहाँले मार्गप्रशस्त गरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझाव म दिन्छु ।’

८ बैशाख, काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) गौतम केसी विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि छानबिनको घेरामा परेका छन् ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी केसी र एक व्यक्तिबिच भएको टेलिफोन संवादको रेकर्ड बाहिरिएपछि उक्त घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) कमल थापाको नेतृत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अबि नारायण काफ्लेले एसएसपी थापा नेतृत्वको टोलीले एसपी केसीमाथि सोधपुछ सुरु गरिसकेको र घटनाको सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

सार्वजनिक भएको उक्त अडियोमा एक सेवाग्राहीले प्रहरीले उजुरी लिन अस्वीकार गरेको र कार्यालयभित्र आवश्यक सहजीकरण नभएको भन्दै गुनासो गरेको सुनिन्छ । नागरिकको सुरक्षा र न्यायका लागि खटिनुपर्ने निकायका प्रमुखले नै उजुरी प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको वा वास्ता नगरेको आशय अडियोमा देखिएपछि प्रहरी प्रशासनभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ । यसअघि पनि विभिन्न विवादमा मुछिने गरेका प्रहरी अधिकारीहरूका बिच एसपी केसीको यो प्रकरणले संगठनको छविमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

एसएसपी थापा नेतृत्वको समितिले अडियोको प्राविधिक परीक्षण र संवादका क्रममा भएका कमजोरीहरूको विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । छानबिन समितिले काम सुरु गरेसँगै सप्तरी प्रहरीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र सेवाग्राहीसँग गरिने व्यवहारका विषयमा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ ।

दोषी पाइएमा प्रहरी ऐनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ, जसले गर्दा एसपी केसीको पदीय भविष्य अहिले सङ्कटमा देखिएको छ ।

८ वैशाख, काठमाडौं । फागुन २१ को चुनावमा आफ्नो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जित्न नसकेको क्षेत्रमा रास्वपाले समानुपातिक सांसदलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार उक्त निर्वाचन क्षेत्रको समस्या र मागहरू सहजै सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले पार्टीले जिम्मेवारी तोकेको हो ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्न नसकेका क्षेत्रहरूको लागि समानुपातिक सांसदको सूचीबाट जिम्मेवारी तोकेको छ’ उनले भने ।

रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ४० क्षेत्रमा निर्वाचन जितेको थिएन । यी क्षेत्रमा समानुपातिक सांसदलाई जिम्मेवारी तोकेको हो ।