२२ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई मालपोत कार्यालयले गरिएको काम समेत गर्नसक्ने गरी कानुनी बाटो खुलेको छ ।

सरकारले  ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ मार्फत मालपोत ऐन २०३४ मा संशोधन गरेसँगै मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको कार्य स्थानीय तहले गर्न सक्ने भएका छन् ।

स्थानीय तहलाई मालपोत र नापी कार्य गर्नसक्ने गरी मालपोत ऐनमा दफा ८ (ग) थपिएको छ ।

स्थानीय तहले जग्गाको लिखत रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम गर्न सक्नेछन् ।

स्थानीय तहले मालपोत र नापीको कार्य गर्नका लागि छुट्टै शाखा खोल्ने अधिकार ऐनले दिएको छ । स्थानीय तहमा उक्त कार्य ‘भूमि व्यवस्थापन शाखा’ले गर्ने भएको छ । ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका र वा कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउने व्यवस्था छ ।

ऐनले ‘मालपोत कार्यालय’ को शब्द समेत परिवर्तन गरेको  छ ।

संशोधित ऐन अनुसार ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राखिने भएको छ । साथै, मालपोत कार्यालयको प्रमुखलाई भनिँदै आएको ‘मालपोत अधिकृत’ लाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ हुने गरी संशोधन गरिएको छ ।

नापी र मालपोत कार्यालयले प्रदान गर्दै आएको सेवा स्थानीय तहले पनि गर्नसक्ने भएपछि त्यसका लागि दुई सय बढी पालिका तयार रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

नापी तथा मालपोत सेवा प्रदान गर्नसक्ने इच्छुक पालिकाले जानकारी गराउन मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । मन्त्रालयको  सूचनाको आधारमा २०७ वटा पालिका इच्छुक देखिएका छन् ।

नापी र मालपोतको कार्य गर्नका लागि पोखरा र भरतपुर महानगर, धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगर सहित उपमहानगरपालिका सहित २०७ वटा पालिकाले स्थानीय तहबाट सेवा दिन इच्छुक रहेको निवेदन मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा इच्छुक सबै पालिकालाई सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुसार बनाएको छ । सेवाग्राहीको चापको आधारमा मालपोत कार्यालयको काम स्थानीय तहमा लाने स्थानान्तरण गर्ने गरी प्राथमिकता दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय गर्ने मन्त्रालयले गर्ने भएको छ । पालिकाहरूलाई आवश्यक सामाग्री सहित कर्मचारीहरूलाई समेत तालिम र प्रशिक्षण दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेकी शोभा पाठकमाथि आक्रमण गर्ने १० जनाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मङ्गलवार अनुसन्धान प्रतिवेदन पुरा गरी सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका १० जनालाई नै ज्यान मार्ने उद्योगमा कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ ।

सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित माइतीघरमा धर्ना दिइरहेको अवस्थामा पाठकमाथि नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतकी पत्नी अम्बिका बस्नेतसहितको समूहले भौतिक आक्रमण गरेको थियो ।

सोही घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अम्बिकासहित १० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरीले बुझाएको यस प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरेपछि अदालतमा औपचारिक रूपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

२२ बैशाख, काठमाडौँ । बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको भकुन्डेबेंसीदेखि सिन्धुलीको खुर्कोटसम्मको सडकखण्डमा साँझ ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी १२ घण्टाका लागि आवागमन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय मौसममा आएको बदलीसँगै रोशी खोलामा आउन सक्ने सम्भावित बाढी र सडकको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो कदम चालिएको प्रशासनले जनाएको छ ।

सोमबार राति रोशी खोलामा आएको आकस्मिक बाढीका कारण बीच सडकमै माइक्रो बसमा सवार ८९ जना यात्रुहरू फसेका थिए । सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त टोलीले ती यात्रुहरूलाई सकुशल उद्धार गरेपछि प्रशासनले सडक सुरक्षामा थप कडाइ गरेको हो ।

विज्ञप्तिअनुसार मौसम खराब भएमा वा जोखिम बढेमा तोकिएको समयबाहेक पनि जुनसुकै बेला अल्पकालीन रूपमा सडक बन्द गर्न सकिनेछ । कटुन्जेबेंसी र नेपालथोक खण्डमा यात्रा गर्नुअघि सडकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै घरबाट निस्कन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।

काठमाडौँ, २१ वैशाख : मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक।तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस

२२ बैशाख, काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशन वैशाख २८ गते आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त दिन दिउँसो २ बजे अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत लिइने यो सत्रमा सरकारका आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहनेछ ।

यसअघि पनि सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो । तर, वैशाख १० गते सरकारले पत्र पठाएर उक्त आह्वान स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि संसद्को सत्र बस्न सकेको थिएन ।

मङ्गलबार नै राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी लगायतका आठवटै अध्यादेशहरू जारी भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संसद्को नयाँ मिति तय गरेको हो । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि सरकारले हालै जारी भएका अध्यादेशहरूलाई सदनमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।