चुमनुब्रीका बासिन्दालाई नुन किन्नै मुस्किल, प्रतिप्याकेट २०० रुपैयाँसम्म मूल्य

बिरगंज, पर्सा, २०  कार्तिक 

गोरखा। बजारमा प्रतिप्याकेट ३० देखि ३५ रुपैयाँमा पाइने आयोडिनयुक्त नुन गोरखाको उत्तरी भेगस्थित चुमनुब्री गाउँपालिकाका विकट बस्तीमा भने २०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

सडक सञ्जालको सहज पहुँच नहुँदा ढुवानी खर्च अत्यधिक बढेपछि स्थानीय बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै नुनसमेत महँगो मूल्यमा खरिद गर्नुपरेको हो।

विशेषगरी चीनसँग सीमा जोडिएका सामागाउँ र साम्दो क्षेत्रमा एक प्याकेट आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य २०० रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। पाङसिङबाट साम्दोसम्म सामान पुर्‍याउन मात्रै प्रतिकिलो करिब १०० रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्ने गरेको छ।

स्थानीयका अनुसार आरुघाट र आर्खेतबाट पाङसिङसम्मको ढुवानी खर्चसमेत जोडिँदा नुनको मूल्य झनै बढ्ने गरेको छ। ढुवानीमा लाग्ने खर्च र व्यवसायीको सामान्य नाफा जोड्दा उपभोक्ताले प्रतिप्याकेट २०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।

चुमनुब्रीका अन्य बस्तीमा पनि नुनको मूल्य फरक–फरक रहेको छ। ल्हो गाउँमा एक प्याकेट नुनको मूल्य १५० रुपैयाँ, बिहीमा १०० रुपैयाँ तथा प्रोकमा १०० देखि १७० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।

त्यस्तै, चुम उपत्यकाका छुले र निलेमा नुनको मूल्य १८० देखि २०० रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ। छेकम्पार क्षेत्रमा करिब १५० रुपैयाँ र चुम्लिङमा १०० रुपैयाँमा नुन बिक्री हुने गरेको छ।

सरकारले विकट हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा नुन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ढुवानी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा उत्तरी गोरखाको सिर्दिबासका लागि ३५० क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन पठाइएको जनाइएको छ।

तर, अनुदानमा आएको नुन गाउँपालिकाका सबै विकट बस्तीमा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। जगतसम्म अनुदानको नुन पुगे पनि त्यहाँबाट सामागाउँ र साम्दो पुग्न चार दिन तथा छेकम्पार पुग्न तीन दिन लाग्ने भएकाले थप ढुवानी खर्च स्थानीयले नै बेहोर्नुपरेको छ।

गाउँपालिकाको केन्द्र फिलिम र आसपासका क्षेत्रमा समेत प्रतिप्याकेट ३० रुपैयाँ पर्ने नुन ६० रुपैयाँसम्ममा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।

चुमनुब्री गाउँपालिकाका अधिकांश बस्ती अझै सडक सञ्जालबाट टाढा छन्। मोटरबाटो पाङसिङसम्म मात्रै पुगेको छ भने त्यसभन्दा माथिका गाउँमा खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री खच्चडमार्फत ढुवानी गरिन्छ।

स्थानीयस्तरमा सडक पूर्वाधारको अभाव र महँगो ढुवानी प्रणालीका कारण आधारभूत उपभोग्य वस्तुमा समेत चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ। विकट बस्तीका नागरिकलाई सहुलियत दरमा नुन उपलब्ध गराउन ढुवानी अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक देखिएको छ।