वीरगञ्ज । कपिलवस्तु जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिका–२ बरगदा क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा बसोबास गर्दै आएका हिन्दु समुदायमाथि हालै भएको साङ्घातिक तथा सुनियोजित आक्रमणप्रति नेपाल विश्व हिन्दु महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासंघले उक्त अमानवीय र निन्दनीय घटनाको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि त्वरित र कडा कारबाहीको माग गरेको छ।

महासंघका महासचिव डा. अभिषेक तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा धार्मिक सहिष्णुता, आपसी सद्भाव र सामाजिक एकताको ऐतिहासिक परम्परा बोकेको समाजमा यस्ता आक्रमण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ। कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा शान्ति–सुरक्षा खलबल्याउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र सर्वसाधारणमा भय उत्पन्न गराउने उद्देश्यले गरिएको यस्तो कायरतापूर्ण कार्यले गम्भीर चिन्ता बढाएको महासंघले जनाएको छ।घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई तत्काल पहिचान गरी पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा सजाय दिलाउन सरकारसमक्ष महासंघले जोडदार माग गरेको छ।

यस्तै, आक्रमणमा परेर घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै महासंघले उनीहरूको प्रभावकारी उपचार व्यवस्था मिलाउन तथा पीडित समुदायलाई सुरक्षाको भरपर्दो प्रत्याभूति दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अनुसन्धान गर्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सजाय सिफारिस गरेको पाइएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन फागुन २४ गते सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएको अवस्थामा यसका मुख्य अंशहरू बाहिरिएका हुन्।

स्रोतका अनुसार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायत अन्य सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

यसैगरी, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा नेपाल प्रहरीका सिद्धिविक्रम शाहीमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको जनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

उता, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा दैनिकजसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले समेत चैत ८ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

चौतर्फी दबाब बढिरहेका बेला अन्तरिम सरकारले नयाँ सरकार गठन अघि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की यस विषयमा वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफलमा रहेको बताइएको छ।

आयोगको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चल्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।

पर्सा प्रहरीले ठुलो परिमाणमा प्रतिबन्धित ट्रामाडोल ट्याब्लेट सहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।
प्रहरीले ५२ हजार ३ सय प्रतिबन्धित TRAMADOL IP 50MG ट्याब्लेट सहित २ जनालाई नियन्त्रणमामा लिएको हो।
पक्राउ पर्नेमा जिल्ला बारा परवानिपुर गाऊपालिका वडा नम्बर १ रहरिया डिह बस्ने बर्ष ४२ को राम अशिष राउत अहिर र पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका वडा नम्बर २ सिसियाडि बस्ने बर्ष ३० को सुवास सराफ लाई प्रतिबन्धित ट्रामाडोल ट्याब्लेट सहित नियन्त्रणमा लिएको पर्सा प्रहरी प्रमुख एवम प्रहरी उपरीक्षक सुदिप राज पाठकले बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको मातहत रहेको प्रहरी चौकी गण्डकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सवारीसाधन चेकजाँच गर्ने क्रममा वीरगन्जबाट काठमाडौ तर्फ जाँदै गरेको ना१ ज २७६५ नम्बरको टाटा सुमो गाडीलाई रोकी चेकजाँच गर्दा गाडीको छतमा त्रिपालले ढाकी झोला र बोरा भित्र लुकाई छिपाई राखिएको
क ५२ हजार ३ सय प्रतिबन्धित TRAMADOL IP 50MG ट्याब्लेट सहित निजहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको एसपी पाठकले बताए।
पक्राउ परेका २ जनालाई लागूऔषध सम्बन्धि कसूरमा सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालबाट सात दिनको म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भईरहेको एसपी पाठकले बताउनुभयो।

नेपालको राजनीतिक यात्रा २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि सुरु भएको परिवर्तनको श्रृंखला हुँदै २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना सम्म आइपुगेको छ। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभित्र मात्र होइन, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको भूमिकाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ। विशेष गरी अमेरिका, भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको नेपालप्रतिको रणनीतिक चासो, नेपालको आन्तरिक राजनीति र शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बनेको छ।

विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक चासो

नेपाल भौगोलिक रूपमा दुई ठूला शक्ति—भारत र चीन—बीच अवस्थित छ। त्यसैले नेपालको राजनीतिक स्थिरता, शासन प्रणाली र विदेश नीति सधैं यी दुई देशका लागि रणनीतिक महत्वको विषय रहँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकाको पनि नेपालमा बढ्दो सक्रियता देखिएको छ, विशेष गरी विकास सहयोग, सुरक्षा सहकार्य र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणको क्षेत्रमा।

केही विश्लेषकहरूको धारणा अनुसार, भारतले नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो प्रभावलाई चिन्ताको विषयको रूपमा लिएको छ। यसै कारण भारतले नेपालमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफ्नो दीर्घकालीन सुरक्षा र क्षेत्रीय रणनीतिसँग जोडेर हेर्ने गरेको अनुमान गरिन्छ। तराई क्षेत्रमा हुने झडप, आन्दोलन वा अस्थिरतालाई पनि कतिपयले बाह्य प्रभावसँग जोडेर व्याख्या गर्ने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि, यस्ता दाबीहरू प्रायः ठोस प्रमाणभन्दा बढी राजनीतिक विश्लेषण र अनुमानमा आधारित हुने गर्छन्।

राजतन्त्र बनाम गणतन्त्र: स्थिरताको प्रश्न

नेपालले २०६३ सालपछि राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनायो। यसको मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने थियो। तर, गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बार परिवर्तन, दलगत स्वार्थ र कमजोर शासन प्रणालीले जनतामा निराशा बढाएको देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा, संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको बहस पनि केही राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा उठ्न थालेको छ। राजतन्त्र समर्थकहरूका अनुसार, एकल र तटस्थ शक्तिकेन्द्रले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। उनीहरू भन्छन् कि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र शक्ति संघर्षले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, गणतन्त्र समर्थकहरू भने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार, समस्या प्रणालीमा भन्दा पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र राजनीतिक संस्कृतिमा रहेको छ।

भारत, चीन र नेपालको शक्ति सन्तुलन

भारत र चीन दुवैले नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक प्रभाव क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गरेको विश्लेषण गरिन्छ। चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र एकीकृत शक्तिकेन्द्रलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ। यसले नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच एकता कायम गर्ने प्रयासमा समेत चासो देखाएको थियो।

भारतले भने नेपालसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपमा गहिरो सम्बन्ध राखेको छ। नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा भारतको भूमिका र चासोबारे विभिन्न समयहरूमा बहस हुँदै आएको छ। तर, भारतले नेपालमा कस्तो शासन प्रणाली चाहन्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

वर्तमान चुनौती: गणतन्त्रको सुधार कि प्रणाली परिवर्तन?

नेपाल अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। गणतन्त्र स्थापना पछि पनि जनताको अपेक्षाअनुसार स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकास हासिल हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ।

यस सन्दर्भमा, नेपालका अगाडि तीन सम्भावित मार्गहरू देखिन्छन्:

हालको गणतन्त्र प्रणालीलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने

संवैधानिक सुधारमार्फत नयाँ स्वरूपको गणतन्त्र स्थापना गर्ने (दोस्रो गणतन्त्र)

संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको विकल्पमा बहस गर्ने

यी तीनै विकल्पहरू अन्ततः नेपाली जनताको इच्छा र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट मात्र तय हुन सक्छन्।

निष्कर्ष

नेपालको भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य शक्ति नेपाली जनता नै हुन्। विदेशी शक्तिहरूको चासो र प्रभाव सधैं रहन सक्छ, तर अन्ततः देशको शासन प्रणाली, राजनीतिक संरचना र राष्ट्रिय दिशा नेपाली जनताको निर्णयमा निर्भर रहन्छ।

नेपालले स्थिरता, सुशासन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो राजनीतिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। गणतन्त्रलाई सुधार गर्ने वा संवैधानिक राजतन्त्रको विकल्पमा जाने भन्ने विषय गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय हुन सक्छ, तर त्यसको अन्तिम निर्णय लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्छ।