- वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि आवश्यक कागजात विषयमा समन्वय अभाव देखिएको छ।
- वैदेशिक रोजगार विभागले हवाई टिकट, बिल र सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेकोमा अध्यागमन विभागले पासपोर्ट र श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य कागजात आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारेको छ।
- वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नीतिगत सुधार नगरी सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नु श्रमिकलाई झन्झट हुने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।
३० चैत, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयमा दुई विभागबीच क्षेत्राधिकारको विवाद देखिने गरेको छ ।
विगतमा पनि यस्तो खालको समस्या दुई विभागबीच देखिएको थियो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा देखाउनुपर्ने थप कागजातको विषयलाई लिएर दुई निकायबीच विवाद देखिएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागले एयरपोर्टमा हवाई टिकट र त्यसको बिल तथा म्यानपावरलाई बुझाएको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने गरी सूचना जारी गरेको छ ।
तर अध्यागमनले भने श्रम स्वीकृति र पासपोर्ट लगायतका न्यूनतम कागजात बाहेक आवश्यक नरहेको प्रष्ट पारेको छ । जसले गर्दा दुई निकायबीचको विवाद पुनः सतहमा आएको छ।
यसअघि पनि २०८० को असारमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जोर्डन र कुवेत जाँदै गरेका नेपाली कामदारलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि दुई विभागबीच जुहारी चलेको थियो । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत हिँडेका १३८ जना नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्काइदिएको थियो ।
त्यसपछि दुई विभागबीच विज्ञप्तिबाजी नै चलेको थियो । दुई सरकारी निकायले एकआपसमा समन्वय नगरी उल्टै आ–आफ्नै किसिमले विज्ञप्ति जारी गरेर फरक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । जसले गर्दा दुवै विभागबीच कार्यसम्पादनमा नै विवादको अवस्था देखिएको थियो ।
अध्यागमन विभागले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको थियो । त्यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति उसले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
‘विमानस्थलबाट नेपाली कामदार फर्काइएको सम्बन्धमा नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा तत् तत् निकायको जिम्मेबारीभित्र पर्ने विषयमा प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नभएको र प्रचलित कानुनले दिएको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ’ निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी खिमराज भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
यसैगरी, अध्यागमनले श्रम समस्यालाई सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान गर्न दृढ रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसअघि वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपाली श्रमिकलाई रोक्ने अधिकार अध्यागमनसँग नरहेको प्रस्ट पारेको थियो । त्यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गएका श्रमिकलाई रोक्नु विद्यमान कानुनविपरीत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको ठहर थियो ।
अहिले फेरि त्यस्तै खालको विवाद उत्पन्न भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले चैत २३ गते एक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले विमानस्थलमा हवाई टिकट र त्यसको रसिद तथा म्यानपावरलाई तिरेको सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेको थियो । जबकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले सामान्यतया पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति र हवाई टिकटको भरमा जान पाउने गरेका छन् । एयरपोर्टमा यी सामान्य तथा अत्यावश्यक कागजात देखाएपछि श्रमिक निर्वाध रूपमा जान पाउँछन्।
तर, वैदेशिक रोजगार विभागले एयरपोर्टमा हवाई टिकटका अतिरिक्त त्यसको बिल, म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको १० हजार रूपैयाँ सेवा शुल्कको रसिद समेत अनिवार्य भनेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागले २०८२ चैत २९ गतेदेखि लागु हुनेगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्ने सबै श्रमिकले विमानस्थलमा पुग्दा थप कागजात देखाउनुपर्ने जनाएको थियो । तोकिएका कागजात नहुँदा विदेश जान समस्या हुन सक्ने भन्दै विभागले अनिवार्य रूपमा साथमा राख्न अनुरोध गरेको थियो । सूचनाअनुसार श्रमिकले गन्तव्य मुलुकसम्मको हवाई टिकट र सो टिकटको बिल/रसिद (संस्थागत तथा व्यक्तिगत दुवै) देखाउनुपर्ने थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनीमार्फत जाने भए सो संस्थालाई बुझाएको सेवा शुल्कको आधिकारिक रसिद समेत अनिवार्य गरिएको थियो ।
विभागले सबै इजाजतप्राप्त संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा शुल्क लिँदा श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा भौचर/रसिद उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो । विभागले श्रमिकलाई आवश्यक कागजात पूरा गरेर मात्रै विमानस्थल जान आग्रह गर्दै नियम पालना नगर्दा यात्रा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
विभागको उक्त सूचनापछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकखालको तरंग नै पैदा भएको थियो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दिपक कुमार साहलाई भेटेर उक्त व्यवस्था हटाउन माग समेत गरेको थियो ।
त्यसपछि श्रमसचिव डाक्टर दिपक काफ्लेलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेको थियो । तत्कालको अवस्थामा नीतिगत सुधार नगरिकन सेवा शुल्कको रसिद अनिवार्य गर्नु श्रमिकलाई थप झन्झट हुने भन्दै नीतिगत सुधारपछि त्यस्ता व्यवस्था लागू गर्न सकिने संघको बुझाइ थियो ।
विभागले हवाई टिकट, त्यसको बिल तथा सेवा शुल्कको बिल अनिवार्य देखाउनुपर्ने भनेपछि यो विषयमा अध्यागमन विभाग बोलेको थियो । अध्यागमले सूचना जारी गर्दैै पासपोर्ट, श्रम स्वीकृति बाहेक अन्य कुनै पनि अतिरिक्त कागजात देखाउनुनपर्ने प्रष्ट पारेको थियो ।
पाँच दिनपछि नै चैत २७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अध्यागमनले श्रम स्वीकृति र राहदानी लगायतका न्यूनमत आधारभूत कागजात बाहेक नेपाली श्रमिकले नेपाल बाहिर प्रस्थान गर्दा अध्यागमन कार्यालयमा थप कुनै पनि कागजात तथा बिल/रसिद पेश गर्न नपर्ने प्रष्ट पारेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि पटक पटक यस्तो खालका भद्दा मजाग राज्य संयन्त्रबाट हुने गरेको छ ।
राज्य संयन्त्रकै एक निकायले थप कागजात चाहिन्छ भन्दै सूचना जारी गर्ने अर्को निकायले चाहिँदैन भन्दै अर्को सूचना निकाल्ने परिपाटीले त्यसको प्रत्यक्ष मार श्रमिकमा पर्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन क्रममा रहेकाले नीतिगत सुधार नगरी अनावश्यक निर्णय लगाउन नहुने बताए । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिगत सुधार नगरी थप प्रशासनिक झन्झट थप्ने खालका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
टिकट र बिल अनिवार्य गर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको तर्क उनको थियो । ‘अधिकांश अवस्थामा टिकट रोजगारदाता कम्पनीबाट आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा बिल उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा नेपालमै टिकट किनिन्छ, तर त्यसमा पनि बिल व्यवस्थापन सहज छैन ।’
वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको सूचनाको विषयमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेत अनविज्ञ छन् । विभागबाट सूचना जारी गरिएको भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले कुन आधारमा आएको त्यसबारे जानकारी नभएको बताए ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरूमा दुई सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव देखिएको भन्दै श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले पछिल्लो घटनाक्रमलाई ‘अपरिपक्व’ निर्णयको उदाहरण भएको बताएका छन् ।
अध्यागमनको अधिकार क्षेत्र श्रम स्वीकृतिको सक्कली–नक्कली जाँच गर्ने विषय नभएको उनले स्पष्ट पारे । साथै, मन्त्रीस्तरबाट आएको निर्देशनका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको सूचना व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ ।
‘१० हजारभन्दा बढी नलिनु भन्ने सन्देश ठिकै हो, तर फ्री भिसा, फ्री टिकट नीति अनुसार धेरै गन्तव्य देशमा श्रमिकले त्यस्तो शुल्क तिर्नै पर्दैन,’ उनले भने, ‘यदि सेवा शुल्क लिइयो भने मात्रै १० हजारको कुरा आउँछ । टिकटको बिल माग्नु त झन् उपयुक्त होइन ।’
साउदी अरब, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मौरिसस जस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा ‘शून्य लागत’ नीति लागू भएकाले त्यहाँ टिकट वा भिसा शुल्कको बिल नै नहुने अवस्था रहेको उनले बताए ।
उनले १० हजार रुपैयाँ सम्बन्धी व्यवस्था पनि सीमित देशका लागि मात्रै लागू हुने विषयलाई सबै देशमा लागू गर्न खोज्नु असावधानी भएको टिप्पणी गरे । ‘यो सर्कुलर अपरिपक्व थियो । सबै १७८ देशका लागि एउटै नियम लागू गर्न खोज्नु गलत भयो,’ उनले भने ।
हाल अध्यागमन विभागले उक्त व्यवस्था सच्याएकोप्रति उनले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सच्याउने काम ठीक भयो । तर सुरुमा यस्तो निर्णय नै गर्नु उपयुक्त थिएन । यसले नयाँ सरकारको अपरिपक्वता देखायो ।’
उनले नीतिगत निर्णय अघि बढाउँदा सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त परामर्श र समय लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ सरकार पुराना कमजोरी सच्याउने दाबीका साथ आएको हो । तर यस्ता निर्णयले हतार र तयारी अभाव देखाउँछ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिन समय लिएर समन्वय गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’ भविष्यमा श्रम प्रशासन र अध्यागमनबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, समन्वय र व्यवहारिक नीतिनिर्माणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको झण्डै एक दशक पुग्न लागिसक्दा समेत भलिबलले राष्ट्रिय खेल भएबापत गर्व गर्ने खालको केही कुरा हुन सकेको छैन ।
- नेपालले २०८२ मा सीमित अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा मात्र सहभागिता जनाएको थियो ।
- नेपाल पुलिस क्लबले काभा महिला क्लब भलिबलमा तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।
- हेल्प नेपालले काभा क्लब पुरुष भलिबलमा कांस्य पदक जितेको थियो ।
३० चैत, काठमाडौं । भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल हो । धेरैलाई यो कुरा थाहा छ, धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन पनि ।
राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको झण्डै एक दशक पुग्न लागिसक्दा समेत भलिबलले राष्ट्रिय खेल भएबापत गर्व गर्ने खालको केही कुरा हुन सकेको छैन ।
त्यसैले वर्ष २०८२ मा पनि भलिबलको लागि ‘वाउ’ गर्न लायक त्यस्तो केही त भएन तर कोर्टमा भने भलिबल चलायमान भइरह्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुस्किलले सहभागिता र सीमित प्रतियोगिता मात्र खेल्दा घरेलु भलिबल प्रतियोगिताहरू भने भइरहे ।
नेपाल भलिबल संघले आयोजना गर्ने नवौँ एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप, फ्रेन्चाइज महिला भलिबल लिग (इडब्लुभीएल) पोखरामा हुने चर्चित भलिबल प्रतियोगिता टाइगर कप लगायत राष्ट्रिय लेभलको प्रतियोगिताहरू भए ।
नवौँ एनभीए च्याम्पियनसिपबाट छनोट भएका उत्कृष्ट ८ र ६ महिला टोलीले खेल्ने पीएम कप एनभीए लिग भने २०८२ चैतमा गर्ने भनिएपनि प्राविधिक कारणवश २०८३ वैशाखमा सरेको छ ।
वर्ष २०८२ मा नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाएन । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन (काभा) ले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामै सीमित छ ।
यस वर्ष नेपालको पुरुष टिमले असोजमा बंगलादेशको ढाकामा भएको काभा पुरुष भलिबल कप खेलेको थियो ।
अक्टोबर २२ देखि २८ सम्म भएको काभा पुरुष भलिबल कपमा नेपाल ६ टिममा पाँचौं भयो । नयाँ खेलाडीहरू समेटर बनाएको टिमले अन्तर्राष्ट्रिय खेलको अनुभव र एक्सपोजरमा कमजोर देखियो ।
यस्तै माघमा नेपाल पुलिस क्लबले माल्दिभ्समा भएको काभा महिला क्लब भलिबल खेलेको थियो । साविक विजेताको रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेको नेपाल पुलिस क्लब यस पटक भने फाइनल पुग्न असफल रह्यो ।
सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा श्रीलंकन क्लबलाई हराएर नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो भएको थियो । यस्तै साउनमा माल्दिभ्समै भएको काभा क्लब पुरुष भलिबलमा नेपालको हेल्प नेपालले पनि तेस्रो हुँदै कांस्य जितेको थियो ।
६ क्लब सहभागी भएको प्रतियोगितामा हेल्प नेपालले ४ खेलमा जित हात पारेको थियो भने १ खेलमा पराजित भएको थियो । तर सेट रेसियोमा पछि पर्दा हेल्प नेपाल फाइनल पुग्नबाट वञ्चित भयो ।
नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले विदेशी भूमिमा नेपालको कुनै पनि भलिबल टोलीले जितेको यो दोस्रो पदक भएको बताए। यसअघि सन् २०१७ मा नेपालको पुरुष राष्ट्रिय टिमले माल्दिभ्समा भएको काभा सेन्ट्रल जोनमा कांस्य पदक जितेको थियो ।
काभा महिला भलिबल कपमा भने नेपालले यस पटक सहभागिता जनाएन ।
यस्तै काठमाडौंको टुडिखेलमा हुने तय भएको काभा महिला च्यालेनज कप भने गत भदौको जेनी आन्दोलनका कारण नेपालमा आयोजना हुन सकेन । जसले गर्दा नेपालले आयोजना गर्ने अधिकारदेखि खेलाडीहरूले पनि खेल्ने अवसर गुमाए ।
त्यस प्रतियोगिता पछि उज्वेकिस्तानमा आयोजना भयो र इरानले उपाधि जित्यो । त्यही प्रतियोगिता र्याङ्किङको मान्यता पाउदा त्यहाँका उत्कृष्ट तीन टोलीले एभीसीको प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाउँदा नेपाल त्यसबाट पनि बन्चित भयो ।
नेपाल भलिबल संघले २०२६ मा काभाको वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार काभा महिला लिग आयोजना गर्दैछ । यो प्रतियोगिता २०८३ साल जेठमा काठमाडौंमा हुँदैछ । नयाँ वर्षमा भलिबलको अरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छ ।
यस्तै नेपालको उमेर समूहको टोलीले पनि काभाको प्रतियोगितामा उपाधि जित्न सकेन ।
कात्तिकमा माल्दिभ्समा भएको काभा यू-१९ महिला भलिबल प्रतियोगितामा नेपाली जुनियर टोली फाइनलका कीर्गिस्तानसँग पराजित हुँदै उपविजेता बन्यो । पाँच सेटसम्म पुगेको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा नेपाल ३-२ को सेटमा पराजित भयो ।
यस्तै राष्ट्रिय टिमहरू सहभागी हुने अन्य विभिन्न स्थानमा पनि भलिबल प्रतियोगिताहरू भइरहे । तर भलिबलको मुख्य समस्या भने यो वर्ष पनि जहाँको तँही छ ।
राष्ट्रिय खेल भए पनि भलिबलको आफ्नै कभर्डहल छैन । यस्तै नेपाल भलिबल संघले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमअनुसार दुई राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गरिरहँदा पनि त्यसको संचरनागत एकरुपता अझै बन्न सकेको छैन ।
नेपालमा पुरुष भलिबलको तुलनामा महिला भलिबल चर्चित छ र दर्जन बढी अन्तर्राष्ट्रिय पदक पनि जितेको छ । तर भविष्यमा अझ राम्रो प्रदर्शन गर्नका लागि ग्रासरुट देखि नै विद्यालय भलिबल एकेडेमी भलिबल लगायत विषयमा अझै सरोकारवालाको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
उपत्यकाको न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले आफ्नै कभर्डहल बनाउने प्रयास गरेको छ भने ललितपुर जावालखेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रले पनि कभर्डहल बनाएको छ । ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबले डेढ दशक देखि गर्दै आएको महिला भलिबल पनि अब खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
भलिबलमा अर्को समस्याको रुपमा देखा परेको विषय हो खेलाडी विदेशिनु । करियरको उत्तरार्धतिर रहेका खेलाडीहरू विदेश जानु त्यति समस्या नभएपनि राष्ट्रिय टिममा खेलिरहेका खेलाडीहरूले विदेश रोज्नु राम्रो संकेत पक्कै होइन ।
भलिबल संघले दुई वर्षअघि नै महिला र पुरुष भलिबलको फ्रेन्चाइज लिग गर्नका लागि दुई फरक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । महिलातर्फ २०८१ र २०८२ सालमा दुई संस्करण फ्रेन्चाइज लिग आयोजना भइसक्दा पुरुषको फ्रेन्चाइज लिग हुन बाँकी छ ।
पुरुष फ्रेन्चाइज लिगका लागि सम्झौता गरेको केडिया ग्रुपले २०८३ सालमा नेपाल भलिबल लिग पुरुष फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्ने तयारी छ ।
नेपालमै राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न प्रतियोगिताहरू देखि फ्रेन्चाइज लिगहरू आयोजना हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भलिबलको दायरा फराकिलो बन्ने सम्भावना हुँदा हुँदै खेलाडीहरू विदेश पलायन हुनु भनेको नेपाली भलिबलकै लागि राम्रो विषय भने पक्कै होइन ।
अहिले नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेलिसकेका पुरुष टिमका पूर्व कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठदेखि एक दर्जनजति खेलाडी अस्ट्रेलिया लगायत विभिन्न देशमा छन् ।
यस्तै महिला भलिबलमा कुनै समय तहल्का मच्चाएका प्रतिभा माली र सरस्वती चौधरी पनि अस्ट्रेलियामा छन् भने उनीहरूको बाटो पछ्याउँदै कविता भट्ट, मनिषा चौधरीलगायत खेलाडीले पनि अस्ट्रेलिया रोजे ।
राष्ट्रिय टिमकै कप्तान अरुणा शाही पनि पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा भलिबल प्रतियोगिता खेल्न गएकी छन् । उनी नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमको क्याम्पमा नरहेकोले अब फेरि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने नखेल्ने टुङ्गो छैन । भलिबल संघले भने अरुणाले जानकारी नदिई गएको दाबी गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय टिमबाटै खेलिरहेका अन्य केही खेलाडीहरू पनि विदेश जाने तयारीमै रहेको चर्चा चलिरहेको छ ।
नेपाल भलिबल संघले अब खेलाडीहरू नेपालमै राख्ने हो भने भलिबलको संरचना ग्रासरुट देखि विभिन्न विषयमा योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
म्रो व्यास नगरपालिका–११ ले तीन दिने सचेतना कार्यक्रम राखेकामा म त्यतिखेरसम्म दंग परिरहेको थिएँ, जतिखेर वडा कार्यालयको तेस्रो तलास्थित हामी बसिरहेको हलको ढोका एक्कासि घर्याक्क खुल्यो।
मैले आफ्ना केही अनुभव सुनाउँदै थिएँ। हरेक टोलबाट दुई जना प्रतिनिधि सम्मिलित त्यस कार्यक्रममा ३५ वटै टोल मिसिँदा हल भरिएको थियो।
महिला र पुरूष बराबरी थिए, सराबरी बसाइ भने भएन। महिला एकातिर र पुरूष अर्कातिर बस्नु भन्ने कुनै नियम नहुँदा पनि सबै जनाले स्वतः त्यसरी सिट सारेका थिए।
वडा सदस्य कमला बिकको अगुवाइमा जारी कार्यक्रमको मञ्चमा बस्दा मेरो बायाँतिर महिला सहभागी दीर्घा र दायाँतिर पुरूष परे।
दुवैतिर बस्ने किसानहरू आउजाउ गर्दा र बिहानभरि घरधन्दाले थकित देखिन्थे। कति तिर्खाएका थिए, बल्ल मैले ख्याल गरेँ।
ढोका खोलेर कसैले जब अँगालोभरि पानीका बोतलहरूको डंगुर ल्यायो, तब पानीका लागि हात पसार्ने संख्याले मेरो ध्यान खिच्यो।
हाम्रो यो तनहुँसुर फेदी–बेँसी क्षेत्र हुँदै हो, जहाँ हुप्प गर्मी चढाउन डाँडाहरूले आपसमा अँगालो हालेर उपत्यका बनाएका छन्। वसन्तयाममा लामो झरी भर्खर टुंगिएको थियो र क्षितिज जताततै छ्याङ्ग थियो। घाम टहटह भइसकेको मध्याह्न —पंखा खोलौं वक्ता नसुनिने, नखोलौं गर्मी उफ्रिरहेको बेला—तिर्खालु जनमाझ पानी हातहातै आइपुग्यो।
भित्तातिर फर्केर मैले ब्यानर फेरि पढेँ, जसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सचेतना भनेर लेखिएको थियो।
हाम्रा ब्यानरहरू प्लास्टिकमुक्त छैनन्, हाम्रो बानी परिसकेको छ—सस्तो पनि र सजिलो पनि।
मलाई अनुभव छ, म हरेक पटक आफ्नो कार्यक्रमका लागि दमौली गएर कपडा किनेर लेखाउँदा बढी शुल्क परेको छ। तैपनि वडा कार्यालयको सिधा अगाडि खुला चौरमा त्यसरी टाँग्दा केही सन्देश देला भन्ने सोच्थेँ।
हरेक सोचाइ साकार हुनैपर्छ भन्ने छैन!
पानीको बोतलले पनि त्यसरी नै मलाई अवाक बनायो। त्यही कार्यालयमुन्तिर बस प्रतीक्षालयमा गाउँका एक ज्येष्ठ नागरिकले माटोको गाग्री ल्याएर राखिदिँदा म साक्षी बसेको थिएँ।
हाम्रो टोलमा आउने खानेपानी हाम्रो गाउँको परम्परागत पधेरोबाट आउँछ, जसको नाम नै 'पहरे पानी' छ, र जुन कलकल पिउँदा घाँटी होइन, आँत नै भिजेको अनुभूति हुन्छ।
त्यही भएर अलि टाढा टोल बस्ने ती ८६ वर्षीय सुर्खाली बाले जुन दिन गाग्री किनेर ल्याएका थिए, त्यो दिन मलाई पनि भनेका थिए— यहाँको धाराको पानी हरेक दिन भरिदिनुस् है।
म सधैं नबस्ने हुँदा जिम्मा लिन सक्दिनथेँ, अरू छिमेकीले भरिदिन्छन् र उनको मन सन्चो हुन्छ। उनी बेलाबेला आएर गाग्री हेर्छन्, फुटे अर्को ल्याइदिन्छन्।
राजमार्गको घाँसीकुवादेखि भित्र पर्ने हाम्रो टोलमा यी ज्येष्ठ नागरिक नयाँ 'घाँसी' लाग्छन्। यो कुरा बेग्लै हो कि उनको सन्देश अरूमा सर्न सकेको छैन — त्यही आँगनको वडा कार्यालयमा समेत!
म वडा कार्यालय र त्यस कार्यक्रमकी संयोजक वडा सदस्यप्रति कुनै गुनासो गर्दिनँ। हाम्रो वडा मात्रै अपवाद कसरी हुन्छ?
हामीले भर्खरै सिंहदरबारबाट आएको औपचारिक समारोहको तस्बिर देखेका छौं, जहाँ दोहोरीलत्त टेबलमा कुर्सीपिच्छे बस्ने विदेशी राजदूतहरूका लागि त्यस्तै बोतल राखिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले मित्रराष्ट्रहरूलाई सामूहिक सम्बोधन गर्दा त्यो ताल थियो भने यहाँ त आफ्नै वडाभित्रका टोलबासीहरू थिए!
त्यति मात्र किन? जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल झन् प्रभावित भएको दर्साउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (सगरमाथा संवाद) को निम्ता दिन पोहोर वैशाखमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी राजदूतहरूलाई यसैगरी प्लास्टिकको पानीले स्वागत गरेको थियो।
हामी सिक्नेवाला छैनौं— पोहोरको पुरानो सरकार होस् कि यस पटकको नयाँ सरकार!
सरकार बदल्न सकिन्छ, बदलिएन मात्र होइन, धेरैलाई बढार्यो पनि। संस्कार बदल्ने भन्ने कुरा मात्रै अर्कै हो।
प्लास्टिक आफैमा पेट्रोलियम पदार्थको उपज भएकाले मात्र वातावरण विरोधी मानिएको होइन, यो सय वर्षसम्म नसड्ने भएकाले पृथ्वीका लागि भार भएको हो।
त्यसअलावा यसको प्रयोग यति व्यापक र जथाभावी भइरहेको छ, व्यवस्थापन हुन नसक्दा आज समुद्रमा माछाभन्दा बढी प्लास्टिक थुप्रिएको छ। पृथ्वीलाई सात फेर बेर्न पुग्ने प्लास्टिक निस्किसकेको छ रे!
हामीले आफ्नै वरिपरि नियाल्यौं भने पानी बग्ने भ्वाङ प्लास्टिकले टालिसकेको हुन्छ, प्लास्टिक नउडेको कुनै हावा हुँदैन, प्लास्टिक नभेटिने कुनै माटोको डल्लो हुँदैन।
हामी दैनिक जीवनमा किनमेल गर्न निस्किनु भनेको प्लास्टिकको थुप्रो बोकेर फर्किनु हो। काठमाडौं हुँदा मेरो आफ्नै कमिज र पाइन्टका सबै खल्तीमा थाहै नपाई कुनै न कुनै प्लास्टिक हुन्छ, झोलाभित्र त्यस्तै।
पसल जानु भनेको प्लास्टिक बोकेर फर्किनु!
मैले वडा सभाहलभित्र केही बेरअघि मात्र प्लास्टिकको चर्चा गरेको थिएँ।
अघिल्लो साँझ हाम्रो घरपछाडि म बाल्टिनमा पानी लिएर दौडिएको सुनाउँदै थिएँ— कसैले प्लास्टिकको थुप्रो ल्याएर सल्काइदिएको रहेछ।
त्यो साँझ हाम्रो टोलको अर्को छेउमा त्यस्तै अर्को थुप्रो जलिरहेको थियो। झरीले सिनित्त पारेको उपत्यकाको आकाशतिर हाम्रै टोलबाट दुई ठाउँमा विषालु धुवाँ पुत्पुताइरहेका थिए— र, एउटा चाहिँ त्यही वडा भवनकै मुन्तिर!
केही बेरमा पानीका बोतल भित्रिएपछि म खुइय्य गर्नुको कारण फेरि फोहोरको थुप्रो जल्छ भनेर होइन, म कुलो जाने बाटोमा जुन डम्पिङ साइट छ, त्यहाँ फेरि यस्तै फजुल र फाल्टु फोहोरको राश लाग्ने भयो भनेर हो।
हाम्रो सामुदायिक वनको सुन्दर कुनातिर त्यो डम्पिङ साइट खोतलेर हेर्ने हो भने हाम्रो कथित आधुनिक जीवनशैलीको विकृत र विकार रूप देख्न सकिन्छ।
हाम्रा गाउँघरमा पहिला जति फोहोर हुन्थ्यो, त्यो सबै सड्ने–गल्ने भएकाले यो कुनै चासोको विषय नै हुँदैन थियो। आज हामी सडक हुँदै सहरबाट आउने सामानका उपभोक्तामा बदलिएकाले हामीलाई नसड्ने, नकुहिने फोहर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुद्दा छ।
हाम्रो सचेतना कार्यक्रमलाई बिट मार्न प्रमुख अतिथिका रूपमा नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपाने आइपुगेपछि मैले फेरि थोरै मन्तव्य राख्न पाउँदा हाम्रो वडाको आफ्नो पहिचान के हुन सक्छ होला भन्ने प्रश्न गरेँ।
मेयर न्यौपानेले आफ्नो बोल्ने पालोमा हाम्रो नगरको एउटा पहिचान प्लास्टिकमुक्त अभियान भएको सम्झाए।
प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा कमी आएको पक्कै होला, तर झोलाइतर बोतलदेखि प्याकेटसम्म प्लास्टिक नटाँसिएको लगभग कुनै सामान नहोला।
यसरी पनि भन्न सकिन्छ — हाम्रो बिहान प्लास्टिकबाट सुरू भएर प्लास्टिकसँगै अस्ताउँछ!
मेयरलाई बिदा गरेपछि म तल झरेर अघिल्लो दिन जल्न बाँकी प्लास्टिकको राश हेर्दै घर फर्किएँ।
३० चैत, काठमाडौं । भ्रष्टाचार अन्त्य र शासकीय सुधारको नारासहित सत्ता सम्हालेको बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नै घोषणा अनुसारको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्न सकेको छैन । चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेकै दिन १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न समिति बनाउने निर्णय भए पनि तोकिएको समय सीमा नाघेको तीन दिन भइसकेको छ ।
महत्त्वाकाङ्क्षी योजना तर सुस्त कार्यान्वयन
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । पहिलो चरणमा २०८२/८३ सम्मका र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१ सम्मका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति खोतल्ने सरकारको तयारी थियो । यसका लागि कानुन, अर्थ र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित शक्तिशाली संयन्त्र बनाउने भनिए पनि हालसम्म प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ, मुख्य सचिवको दाबी
समिति गठनमा भएको ढिलाइबारे सरकारका जिम्मेवार निकायहरूबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिनाले यसबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताउँदै प्रवक्तासँग बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
यता, मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र अब धेरै समय नलाग्ने दाबी गरेका छन्। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल भने यसबारे प्रतिक्रिया दिन उपलब्ध भएनन् ।
जनअपेक्षा र विपक्षीको प्रश्न
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम हुने वाचासहित आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको यो सरकारमाथि अहिले कार्यसम्पादनको दबाब बढेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले १७ दिनमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यसको स्रोतमाथि विपक्षीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
३४ वर्षदेखिको बेथिति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सरकारले आफ्नै पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा आम नागरिकमा संशय पैदा हुन थालेको छ ।
३० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई लिएर आन्तरिक कलह सतहमा आएका बेला नेता पूर्णबहादुर खड्काले कडा प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई खारेज गर्ने अधिकार कसैसँग नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खड्काले महाधिवेशनको वैधानिक व्यवस्थाबिना कसैले पनि सदस्यहरूको क्रियाशील सदस्यता खोस्न नसक्ने अडान व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता केवल पार्टी आबद्धताको प्रमाणपत्र मात्र नभई, यो पार्टीको ऐतिहासिक जीवनसँग जोडिएको र कार्यकर्ताको दशकौँ लामो योगदानको निस्सा भएको उल्लेख गर्दै यसमाथि खेलबाड नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला अर्को पक्षले महाधिवेशनको घोषणा गर्नुलाई उनले ‘वदनियतपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिएका छन् । विशेषगरी २०८३ वैशाखमा हुने तय भएको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाभित्र वितरण र नवीकरण भएका सदस्यताहरूलाई खारेज गरेर फेरि अद्यावधिक गर्नेहरूले मात्र भाग लिन पाउने भन्नु सरासर अवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको खड्काको तर्क छ ।
सदस्यता खारेजीको चर्चाले पार्टी पंक्तिमा अन्योल सिर्जना गरेपछि महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने यसलाई ‘खारेजी’ नभई ‘अद्यावधिक’ मात्र गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रष्टीकरण दिएका छन् । तर, पुरानो सदस्यता खारेज गरेर नयाँ बनाउने चर्चाले कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीच नयाँ ध्रुवीकरण र तिक्तता पैदा गरिदिएको छ ।
हाम्रो बारेमा
यो वेवसाइट Kathmandu Bulletin को आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।
सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक
बिकी यादव
विज्ञापन
Kathmandu Bulletin मा विज्ञापन गर्न फोन:- 9761929175 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क
📍 ठेगना: बिरगंज, पर्सा
☎ फोन: ९७६१९२९१७५
✉ ईमेल: kathmandubulletin.np@gmail.com
✸ सूचना बिभाग दर्ता नं : ५२५८–२०८२/२०८३