काठमाडौं । रविन्द्र प्रताप साहले तत्कालीन एमाले नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँग भएको पुरानो राजनीतिक संवाद सार्वजनिक गर्दै अहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमाथि रोचक टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै शाहले २०६५ सालतिर आफू प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्न नसकेको प्रसंगदेखि एमाले–माओवादी सम्बन्धको राजनीतिक उतारचढावसम्मका विषय स्मरण गरेका हुन्।

साहका अनुसार त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए। आफू धादिङ जिल्लामा भएको एउटा आपराधिक घटनाको छानबिन आयोगमा कार्यरत रहेका बेला प्रहरी मुख्यालय पुगेको समयमा गृहमन्त्री गौतमले बोलाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

भेटका क्रममा आफूले आईजीपी बन्न नसकेको कारण सोध्दा वामदेवले ‘केही माओवादीको कारण र केही हाम्रो कारण तपाईँ आईजीपी हुन सक्नुभएन’ भनेको साहले स्मरण गरेका छन्।

उनका अनुसार त्यसपछि वामदेव गौतमले आफूलाई अनुसन्धान विभागमा जान प्रस्ताव गरेका थिए। तर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारीबारे विगतका घटनाहरू सम्झँदै आफूले सिधै ‘नजाने सर’ भनेर अस्वीकार गरेको साहले बताएका छन्।

साहले स्ट्याटसमा लेखेका छन् कि त्यसपछि वामदेवले ‘चार वर्षपछि तपाईँलाई पनि हामी आईजीपी बनाउँछौं’ भनेका थिए। तर तत्कालीन अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई संकेत गर्दै साहले ‘दुई दिनपछिको ठेगान नभएको अवस्थामा चार वर्षपछिको कुरा भइरहेको थियो’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन्।

उनले त्यसको केही समयपछि नै तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण सरकार ढलेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

त्यसपछि आफूले कुनै स्थान तोकेर सरुवा नमाग्ने पुरानो अभ्यास तोड्दै नेपाल प्रहरी एकेडेमीमा जान इच्छा व्यक्त गरेको साहले बताएका छन्। गृहसचिव गोविन्द कुसुमसँगको सल्लाहपछि आफू नेपाल प्रहरी एकेडेमीको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुगेको र त्यो पोस्टिङ अर्थात् जिम्मेवारी आफ्नो ३० वर्षे सेवाकालकै सबैभन्दा मनपर्ने बनेको उनले बताएका छन्।

तर माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री बनेपछि भने आफूलाई मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको साहले उल्लेख गरेका छन्।

स्ट्याटसको सबैभन्दा रोचक अंश भने एमाले र माओवादीबीचको राजनीतिक भविष्यबारे भएको संवादलाई मानिएको छ। साहका अनुसार उनले वामदेव गौतमलाई ‘दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी समानान्तर रूपमा कसरी टिक्लान्?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा वामदेवले “दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टी समानान्तर रूपमा टिक्न सक्दैनन्। आज हामीभन्दा माओवादी ठूलो भए पनि विस्तारै हराउँदै जान्छ, हामी माओवादीलाई निल्छौं” भनेको साहले दाबी गरेका छन्।

तर अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा परिस्थिति उल्टो देखिएको संकेत गर्दै साहले व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रश्न उठाएका छन्। उनले माओवादी पृष्ठभूमिबाट एमाले प्रवेश गरेका राम बहादुर थापा जस्ता नेताहरू एमालेभित्र प्रभावशाली अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै ‘एमालेले माओवादीलाई निल्यो कि माओवादीले एमालेलाई निल्यो?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

साहको यो स्ट्याटस अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ। एमाले-माओवादी सम्बन्ध, तत्कालीन शक्ति संघर्ष तथा नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा आएको परिवर्तनबारे उनले गरेको टिप्पणीलाई धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नियमित सरुवा रोकिँदा संगठनभित्र अन्योल र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। गत वर्ष सरुवा भएका र अवधि पुगेका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)देखि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मको सरुवा रोकिएको हो ।

विशेषगरी एसएसपी सरुवामा काठमाडौं, ललितपुर र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व सम्हाल्न वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूबीच तीव्र दौडधुप सुरु भएको छ। काठमाडौं नपाए ललितपुर, ललितपुर पनि नभए ट्राफिक नेतृत्व सम्हाल्ने रणनीतिमा एसएसपीहरू सक्रिय देखिएका छन्।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार अधिकृतहरूको सरुवा हरेक एक वर्षमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

गत ९ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैं सम्हाल्दै आएका छन्। गृहमन्त्री नहुँदा प्रहरी संगठनभित्रको ठूलो सरुवा प्रक्रिया नै रोकिएको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने इन्स्पेक्टरदेखि एसएसपीसम्मको सरुवाको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की सरुवा प्रक्रिया जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने पक्षमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णय ढिलाइका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछ।

इन्स्पेक्टर र डीएसपी सरुवा पनि रोकियो

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८२ वैशाख १० गते ३११ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को सरुवा गरेको थियो। कार्यअवधि पूरा गरेका ती इन्स्पेक्टरमध्ये चैत २ गते २४ जनालाई मात्रै काज सरुवा गरिएको छ भने बाँकीको सरुवा रोकिएको छ।

उही दिन १२१ जना नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को पनि सरुवा गरिएको थियो। उनीहरूको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भइसके पनि नयाँ सरुवा हुन सकेको छैन। धेरै इन्स्पेक्टर र डीएसपी अहिले पनि इन्चार्जको जिम्मेवारीमै छन्।

सरुवाको सूची तयार भए पनि प्रधानमन्त्री शाहबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।

एसपी सरुवासमेत रोकिँदा जिल्लामा अन्योल

गत वर्ष वैशाख १५ गते ६३ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को सरुवा गरिएको थियो। उनीहरूको एक वर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ। त्यसपछि साउन २७ गते ९ जना र असोज २ गते थप ४८ जना एसपीको सरुवा निकालिएको थियो। तीमध्ये अधिकांश अहिले पनि विभिन्न जिल्ला र युनिटको कमाण्डमा कार्यरत छन्।

बाग्लुङ, सिन्धुली, काभ्रे, सर्लाही, महोत्तरी, सुर्खेत, चितवन, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुर तथा सुदूरपश्चिम ट्राफिकमा कार्यरत एसपीहरूको अवधि पूरा भइसकेको छ। पाल्पा पठाइएका एसपी पवन भट्टराईलाई भने जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौं तानिएको थियो।

स्रोतका अनुसार आईजीपी कार्कीले करिब दुई साताअघि नै एसपी सरुवाको प्रस्तावित सूची गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री शाहसमक्ष बुझाइसकेका छन्। तर, सूचीमाथि हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।

काठमाडौंको कमाण्डका लागि एसएसपीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा

सरुवाको सबैभन्दा ठूलो चासो अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नेतृत्वलाई लिएर देखिएको छ। काठमाडौंमा अहिले एसएसपी रमेश थापा, ललितपुरमा होविन्द्र बोगटी र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा एसएसपी नवराज अधिकारी कार्यरत छन्।

काठमाडौं र ललितपुर प्रहरी प्रमुखको कार्यकाल ८ महिना पूरा भइसकेको छ। यसअघि काठमाडौं परिसर प्रमुखहरू ६ महिनामै परिवर्तन हुने गरेका थिए । तर, यसपटक काठमाडौं र ललितपुरको नेतृत्व लामो समय टिकेको छ।

काठमाडौं परिसरको नेतृत्व लिन आधा दर्जन एसएसपीहरू सक्रिय छन्। काठमाडौं नपाए ललितपुर, ललितपुर पनि नभए ट्राफिक नेतृत्व सम्हाल्ने रणनीतिमा उनीहरू रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ।

काठमाडौंको कमाण्डका लागि एसएसपीहरु दिलिप घिमिरे, दयानिधी ज्ञवाली, सुरेश काफ्ले र अजय केसी मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।

घिमिरे संगठनमा इमान्दार अधिकृतका रूपमा चिनिए पनि कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको चर्चा छ। उनी २०८२ पुस २३ गते मात्र एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्। उनीभन्दा एक वर्षअघि बढुवा भएका एसएसपीहरू प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखिन्छन्।

एसएसपी ज्ञवाली प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा कार्यरत छन्। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी रणनीति तय गर्न गठित विश्लेषण महाशाखाको नेतृत्व उनले गरेका थिए। संगठनभित्र उनी कमाण्डमा अब्बल क्षमतामा अधिकृत मानिन्छन्। उनी २०८२ साउनमा एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्।

त्यस्तै एसएसपी सुरेश काफ्ले अहिले विशेष ब्यूरोमा कार्यरत छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी सुरु भएपछि न्यायाधीशहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्यमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए। त्यसबेला उनी सर्वोच्च अदालत सुरक्षा युनिटमा थिए। काफ्ले २०८२ पुस २३ गते एसएसपीमा बढुवा भएका हुन्।

सबैभन्दा सिनियर मानिएका एसएसपी अजय केसी पनि काठमाडौं कमाण्डमा जान इच्छुक छन्। अपराध अनुसन्धान क्षेत्रमा काम गर्न रुचाउने केसीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तत्काल खाली नहुने देखेपछि काठमाडौं परिसरमा चासो देखाएका हुन्।

उनीहरुसँगै एसएसपीहरु विर बहादुर बुढामगर, सुबास बोहरा, प्रविण धितालले पनि काठमाडौं जानको लागि दौडधुप गरिरहेका छन् ।

ट्राफिक र ललितपुर पनि रोजाइमा

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीको पनि एक वर्ष पुग्न लागेको छ। काठमाडौं परिसर नपाउने अवस्था आए ट्राफिक नेतृत्व लिन एसएसपी बोहरा, बुढा र धितालसँगै केसी, काफ्ले, ज्ञवाली र घिमिरे पनि सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ।

ललितपुर प्रहरी परिसर नेतृत्वका लागि पनि यिनैमध्येबाट एकजनाको नाम अगाडि सारिने सम्भावना रहेको बताइन्छ।

ब्यूरोदेखि तालिम केन्द्रसम्म हेरफेर

सरुवा सूचीमा लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोलगायतका युनिट प्रमुख पनि परिवर्तनको तयारीमा छन्। उनीहरूको पनि एक वर्षे अवधि पूरा भइसकेको छ।

त्यस्तै चितवन र नेपालगञ्जबाहेक अधिकांश तालिम केन्द्रका एसएसपी परिवर्तन गर्ने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ। कमाण्डो जर्गाहका एसएसपी अनुपशमशेर जबरा तथा प्रहरी एकेडेमी अन्तर्गत विद्यालयमा कार्यरत एसएसपी रञ्जु सिग्देलको पनि सरुवा हुने तयारी छ।

नेपाल प्रहरीका दुई प्रदेश कार्यालय बाहेक अधिकांश प्रदेश नेतृत्वसमेत परिवर्तनको तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ।

लामो समयदेखि रोकिएको सरुवाले अहिले प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि मात्र होइन, शक्ति केन्द्रको सक्रियता पनि बढाएको छ। कमाण्डभन्दा पहुँच बलियो हुने पुरानै प्रवृत्ति फेरि हावी हुन थालेको चर्चा प्रहरी वृत्तमा व्यापक छ।

२७ बैशाख, काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले घरेलु मैदानमा हुने आईसीसी विश्वकप लिग-२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक शृङ्खलाका लागि टिकटको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ ।

दर्शकको उपस्थिति बढाउने उद्देश्यले क्यानले नेपालका खेलहरूका लागि २ सय र अन्य देशबीचका खेलका लागि १ सय रुपैयाँ मात्र शुल्क तोकेको हो । यसअघिका शृङ्खलामा महँगो टिकटका कारण दर्शकको न्यून उपस्थिति देखिएपछि यस पटक क्यानले सुरुबाटै सस्तो दर कायम गरेको हो ।

मंगलबारदेखि कीर्तिपुर मैदानमा सुरु हुने यस शृङ्खलामा नेपाल, स्कटल्यान्ड र अमेरिकाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।  रोहित पौडेलको कप्तानीमा घोषणा गरिएको नेपाली टोलीमा सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र सोमपाल कामी जस्ता मुख्य खेलाडीहरू समावेश छन् ।

नेपालले आफ्नो पहिलो खेल मंगलबार स्कटल्यान्डसँग र दोस्रो खेल शनिबार अमेरिकासँग खेल्ने तालिका छ । सस्तो टिकट र बलियो टोलीको उपस्थितिले मैदानमा दर्शकको उत्साहजनक सहभागिता रहने क्यानको विश्वास छ ।

२७ बैशाख, काठमाडौँ । धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आफ्नो अर्बौँ रुपैयाँ डुबेपछि न्यायको खोजीमा रहेका पीडितहरूले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ पुगेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई चुनाव ताका गरिएको बाचा स्मरण गराएका छन् ।

बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद ढकाल नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘१०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने’ चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । सभापति लामिछानेको व्यस्तताका कारण सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीमार्फत दर्ता गरिएको उक्त पत्रमा ८ देखि १० हजार बचतकर्ताको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

पीडितहरूले रास्वपाको नेतृत्वलाई भेटेर सरकारले अहिले केवल सङ्घीय क्षेत्राधिकारका सहकारीमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले बराह सहकारीलाई २०७९ भदौमै ‘सङ्कटग्रस्त’ घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन समिति गठन नहुँदा र पालिकाहरूको सीमित क्षमताका कारण बचतकर्ताहरू अन्योलमा परेका छन् ।

‘चुनावका बेला १०० दिनमा बचत फिर्ता गर्ने भनिएको थियो, तर अहिले मन्त्रालयले स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भन्दै पन्छिन मिल्दैन,’ पीडित प्रदीप बास्तोलाले गुनासो गरे । २०७८ सालदेखि नै बचत फिर्ता गर्न छाडेको यस सहकारीका मुख्य सञ्चालकहरू हालसम्म फरार रहेको र उनीहरूलाई पक्राउ गरी जायजेथाबाट रकम असुल गर्नुपर्ने माग पीडितहरूको छ ।

बराह सहकारी र यसका करिब दुई दर्जन भ्रातृ कम्पनीहरूले १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनले सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको पैसा बिना धितो आफ्नै २५ वटा विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरेको देखाएको छ। ज्वेलरीदेखि डिपार्टमेन्ट स्टोर र कृषि फार्मसम्म फैलिएको बराह ग्रुपको साम्राज्य ढल्दा हजारौँ सर्वसाधारण बिचल्लीमा परेका छन् ।

रास्वपाका नेताहरूले पत्र बुझ्दै यस विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि आफ्नै पसिनाको कमाइ फिर्ता पाउने आशामा रहेका धरानका पीडितहरू भने अझै सशङ्कित र निराश देखिएका छन् ।